दिघा येथील बेकायदा इमारतींना सरकारने संरक्षण दिले असले तरी उच्च न्यायालयाने आजवर कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही. बेकायदा इमारतींना संरक्षण देणारा नवा प्रस्ताव सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने मुदत दिली आहे. नवा प्रस्ताव २३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिल्याचे एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांनी सांगितले.
दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश एमआयडीसी आणि सिडकोला दिले आहेत. या कारवाईच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी आंदोलन केले. याच वेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; परंतु उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचे सांगत धोरण ठरवण्याबाबत सरकारला सूचित केले होते. विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी अतिक्रमणविरोधी कारवाईला स्थगिती देत सरकारने धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उच्च न्यायलयात धोरण सादर केले होते; परंतु न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत राहून बेकायदा इमारतींना संरक्षण कसे देणार, अशी विचारणा केली होती. यासाठीचे सुधारित धोरण जाहीर करण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ फ्रेब्रुवारीला होणार आहे.
