जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनाही स्वतंत्र भूखंड मिळणार? पाठपुरावा कमिटीच्या रेट्याने सिडकोची चाचपणी

या मागणीसाठी कमिटीचे अध्यक्ष कॉ. भूषण पाटील यांनी शिष्टमंडळासह सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर व सिडकोचे मुख्य नियोजनकार यांची भेट घेतली आहे. यावेळी स्वतंत्र भूखंडांची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी शेतकऱ्यांचे नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या संघर्षमय लढ्यातून २०११ मध्ये साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचे मान्य केले. मात्र १४६ हेक्टर जमिनीऐवजी ३५ हेक्टरचा भूखंड कमी करून १११ हेक्टर जमीन दिली. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना जमीन कमी मिळत आहे. यावर तोडगा म्हणून अंमल कमिशन करून शेतकऱ्यांचे २७ भूखंड एकत्र करून १.५ चटई क्षेत्रावरून २ चा चटईक्षेत्र देण्यात येणार आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी याप्रमाणे भूखंड एकत्र केले. परंतु ज्या शेतकऱ्यांची भूखंडाची पात्रता कमी आहे. त्यांना भूखंड मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या वारसांची संख्या वाढू लागली आहे.

आणखी वाचा

सत्यशोधक कम्युनिस्ट नेते सुभाष काकुस्ते यांचे निधन

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

Pak vs Aus: भारताविरूद्धची तयारी पडली कांगारुंना भारी; पाकिस्तानने उडवला १४० धावात खुर्दा

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

हेही वाचा… नऊ महिन्यांत पनवेल महापालिकेची २२७ कोटी रुपयांची मालमत्ता करवसुली

हेही वाचा… घणसोली येथे ढिसाळ वाहतूक नियोजनाने मनस्ताप

तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या वारसांना साडेबारा टक्के भूखंडाचा स्वतंत्र विकास करायचा आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र भूखंड हवे आहेत. तर सिडकोने आत्तापर्यंत ७५ टक्केपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना एकत्रित २७ भूखंडांच्या प्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांना व त्यांच्या वारसांना स्वतंत्र भूखंड देण्यासाठी जेएनपीटी कडूनही सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. तर उपलब्ध भूखंडांत ही मागणी मान्य करणे शक्य आहे का याची चाचपणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि वारसांची मागणी मान्य होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.