पाणजे पाणथळीबाबत १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

पर्यावरण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून १२ आठवड्यांच्या तर्कसंगत आदेश देणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर वनशक्तीचे स्टॅलिन डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाणजे पाणथळ अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा यासाठी याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

ठाण्यात शुक्रवारी पाणी नाही; काही भागात दोन दिवस टप्प्याटप्प्याने होणार पाणीपुरवठा

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

हेही वाचा >>>खारघरमध्ये राष्ट्रीय वारकरी अखंड हरिनाम सप्ताह, देशभरातून हजारो वारकऱ्यांचा सहभाग

पाणथळ संरक्षणासाठी प्रयत्न एनजीटीने सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि त्याचेही पालन झालेले नसल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. पाणजे पाणथळ संवर्धनासाठी पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालय निर्मित खारफुटी आणि पाणथळ संरक्षण समितीकडे पाणजे पाणथळ क्षेत्र नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात तक्रार केली होती. या पाणथळ क्षेत्रावर काँक्रीटचे जंगल निर्माण होण्याची भिती पर्यावरण कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केली होती.