उरण : पाणजे क्षेत्र पाणथळ म्हणून घोषित करा याकरिता पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून राज्याच्या पर्यावरण विभागाने या संदर्भात १२ आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पाणजे पाणथळ संदर्भात सिडकोविरोधातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे एकतर्फी आदेश ही रद्द केले असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. हे आदेश २४ जानेवारीला देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सिडको व्यतिरिक्त, एनएमआयआयएच्या (आधीचे नवी मुंबई सेझ) एका अधिकाऱ्याची तसेच पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची सुनावणीसाठी उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
पर्यावरण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून १२ आठवड्यांच्या तर्कसंगत आदेश देणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर वनशक्तीचे स्टॅलिन डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाणजे पाणथळ अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा यासाठी याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>खारघरमध्ये राष्ट्रीय वारकरी अखंड हरिनाम सप्ताह, देशभरातून हजारो वारकऱ्यांचा सहभाग
पाणथळ संरक्षणासाठी प्रयत्न एनजीटीने सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि त्याचेही पालन झालेले नसल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. पाणजे पाणथळ संवर्धनासाठी पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालय निर्मित खारफुटी आणि पाणथळ संरक्षण समितीकडे पाणजे पाणथळ क्षेत्र नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात तक्रार केली होती. या पाणथळ क्षेत्रावर काँक्रीटचे जंगल निर्माण होण्याची भिती पर्यावरण कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केली होती.
