उरण : पाणजे क्षेत्र पाणथळ म्हणून घोषित करा याकरिता पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून राज्याच्या पर्यावरण विभागाने या संदर्भात १२ आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पाणजे पाणथळ संदर्भात सिडकोविरोधातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे एकतर्फी आदेश ही रद्द केले असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. हे आदेश २४ जानेवारीला देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सिडको व्यतिरिक्त, एनएमआयआयएच्या (आधीचे नवी मुंबई सेझ) एका अधिकाऱ्याची तसेच पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची सुनावणीसाठी उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

पर्यावरण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून १२ आठवड्यांच्या तर्कसंगत आदेश देणे आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर वनशक्तीचे स्टॅलिन डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पाणजे पाणथळ अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करावे किंवा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अन्वये इतर संरक्षणात्मक दर्जा मिळावा यासाठी याच खंडपीठामार्फत लवकरच सुनावणी होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले
Thane Passengers loot rickshaw, Thane rickshaw meter, Thane, rickshaw meter,
ठाणे : रिक्षाच्या मीटरमध्ये फेरफार करून प्रवाशांची लूट
The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले
constitution of india
संविधानभान: जिसकी जितनी हिस्सेदारी…
Supreme Court Verdict on Madrasa Education Act
UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला

हेही वाचा >>>खारघरमध्ये राष्ट्रीय वारकरी अखंड हरिनाम सप्ताह, देशभरातून हजारो वारकऱ्यांचा सहभाग

पाणथळ संरक्षणासाठी प्रयत्न एनजीटीने सिडको आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि त्याचेही पालन झालेले नसल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. पाणजे पाणथळ संवर्धनासाठी पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री, रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि उच्च न्यायालय निर्मित खारफुटी आणि पाणथळ संरक्षण समितीकडे पाणजे पाणथळ क्षेत्र नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात तक्रार केली होती. या पाणथळ क्षेत्रावर काँक्रीटचे जंगल निर्माण होण्याची भिती पर्यावरण कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केली होती.