प्रकल्पग्रस्तांची पंचाईत

कोणतेही मुख्यमंत्री नवी मुंबईत आले की प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावरच हे शहर उभे राहिले आहे, याची जाणीव सरकारला आहे हे अनेक वेळा वापरलेले वाक्य प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडावर फेकतात. मात्र नवी मुंबईतून गेल्यावर सर्व राजकारणी हे वाक्य हेतूपुरस्सर विसरतात. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. सरकारने ठरविले तर हा प्रश्न सोडविणे अशक्य नाही. पण राजकीय रणधुमाळीत विभागल्या गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची आजही पंचाईत झाली आहे.

अनेक राजकारण्यांनी आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, मात्र महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा तिढा सुटलेला नाही. २० वर्षे हे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. हा प्रश्न सुटण्यास जेवढा वेळ जास्त लागत आहे तेवढा हा प्रश्न गुंतागुतीचा बनत चालला आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे महत्त्वाचे प्रश्न न सुटल्याने नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारपुढे बाका प्रसंग उभा केला आहे. विमानतळ प्रकल्पातील आप्तेसंबंध नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या पर्यायी शासनाच्या हेतूबद्दल प्रकल्पग्रस्तामध्ये संभ्रम आहे.

मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती केली गेली आहे हे सर्वज्ञात आहे. बेलापूर, पनवेल आणि उरणमधील साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करताना त्यांचे योग्य ते पुनर्वसन करण्याची हमी सिडकोने त्या वेळी दिली होती. केवळ नुकसानभरपाई आणि बोनस म्हणून साडेबारा टक्के योजनेचे विकसित भूखंड दिले म्हणजे सिडकोची जबाबदारी संपते का, असा खरा प्रश्न आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या गावाजवळील सर्व जमीन संपादित केली त्या वेळी त्या जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी सिडकोची होती. हे संरक्षण करतानाच प्रत्येक गावासाठी गावठाण विस्तार योजना राबविणे सिडकोचे कर्तव्य होते. त्या वेळी ती योग्य प्रकारे राबविली गेली असती तर आज निर्माण झालेला बेकायदेशीर बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहिला नसता.

अनेक गावात सिडकोने रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, शाळा, समाजमंदिर, या सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले होते. बोटावर मोजण्याइतपत गावात या सुविधा दिल्या गेल्या, मात्र अनेक गावे या दुर्लक्षितच राहिली आहेत. गावातील प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगाराला नोकरी देण्याची जबाबदारीही सिडकोने घेतली होती. त्यासाठी वेगळा कक्ष सुरू करण्यात आला होता. कालांतराने तो गुंडाळण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेनुसार त्यांचे पुनर्वसन करून देण्याचे काम सिडकोचे होते. याउलट येथील प्रकल्पग्रस्त कारखाने बंद पडल्याने बेरोजगार झाले. नवीन नोकरी देणे तर दूरच, पण आहे ती नोकरीदेखील टिकवण्यात सिडकोची भूमिका राहिलेली नाही. नोसिल, पील, स्टॅण्डर्ड अल्कलीसारख्या बडय़ा कंपन्यांनी आपल्या जमिनी प्रथितयश उद्योजकांना विकून गडगंज नफा कमविला. या कारखान्यामध्ये समोरच्या गावातीलच प्रकल्पग्रस्त नोकऱ्या करीत होते. कारखाने बंद झाल्याने हे प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार झाले. ऐन उमेदीच्या काळात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटय़ाला नोकरी जाण्याचे दु:ख आल्याने पर्यायी रोजगार निर्माण करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

दरम्यान, नवी मुंबईला दळणवळणाची अनेक साधने तयार झाल्याने चांगले दिवस आले होते. त्याचा फायदा उचलून प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला विकलेल्या, पण मोकळ्या असलेल्या जमिनीवर गरजेपोटी घरे बांधण्याचा पर्याय निवडला. या मोकळ्या जमिनीवर तोपर्यंत काही भूमाफिया घरे, चाळी, इमारती बांधत होते आणि त्यांचे सिडको काहीही करीत नाही हे लक्षात आल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनीही या गोरखधंद्यात हात घातला. नोकरी सुटल्यानंतर आलेले पैसे मुलांचे शिक्षण, आजारपण, लग्नकार्य, घरबांधणी यात खर्च झाले होते. त्यामुळे पुढील आयुष्य जगण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरे बांधली आणि ती कायम व्हावीत यासाठी आग्रह धरला. त्यात गैर ते काय आहे. यात वाहत्या गंगेत हात धुणाऱ्यांनी हौसेपोटी घरेदेखील बांधलेली आहेत. पण राज्यातील सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या लाखो झोपडय़ा सरकार कायम करू शकते तर प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरे का कायम होऊ नयेत, हा प्रश्न आहे. ती कायम करण्यासंदर्भात सरकार गंभीर नाही.

केवळ भूखंड किंवा नुकसानभरपाई दिली म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले असे होत नाही. जमिनीला धरणीमातेची उपमा देण्यात आलेली आहे. ही जमीन दिल्यानंतरच मोठमोठे प्रकल्प उभे राहात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांची एक अस्मिता, भावनिक बांधिलकी जमिनीबरोर असते. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची देखील ती आहे. त्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा लवकरात लवकर लागणे आवश्यक आहे.

नगरविकास विभागात गरजेपोटी घरांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सिडकोला लाखो एकर जमिनीवर पाणी सोडताना जिवावर येत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सोडविण्यात सिडकोला पर्यायी नगरविकास विभागाची इच्छासक्ती नाही. त्यामुळे या प्रश्नांत वेळकाढूपणा सुरू आहे.

सरकारने ठरविले तर हा प्रश्न सोडविणे अशक्य नाही. अभी नहीं तो कभी नहीं अशी स्थिती सध्या आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष करून हा प्रश्न एकदाची निकाली काढण्याची गरज आहे, पण राजकीय रणधुमाळीत विभागल्या गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची आजही पंचाईत झाली आहे.

‘गरजेपोटी घरे’ प्रश्न जटिल

सिडको एक शासकीय कंपनी आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने यापूर्वी देशावर राज्य केलेले आहे. सिडको प्रशासनाची मनोभूमिका यापेक्षा वेगळी नाही. मुंबईत कोळ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नांनी आता गंभीर रूप धारण केले आहे. नवी मुंबईत कालांतराने हा प्रश्न जटिल होण्याची शक्यता आहे.