नवी मुंबईच्या तीन अधिकाऱ्यांची समिती गठित; मुंबई पालिकेच्या १९७२ पूर्वीच्या निर्णयाची चाचपणी
हॉटेल व दुकानांच्या अवतीभोवती असलेल्या मोकळ्या जागा (मर्जिनल स्पेस) कायम करण्याचा घाट पुन्हा पालिकेने रचला असून त्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने नुकतीच मुंबई पालिकेने दिलेल्या परवानगीची तपासणी केली असून लवकरच आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना अहवाल सादर केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पालिकेने १९७२ नंतर अशा प्रकारे कोणत्याच हॉटेलला परवानगी दिलेली नसताना नवी मुंबई पालिका हॉटेल चालकांचे चोचले पुरविण्यासाठी संमतीसाठी आटपिटा करीत आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्तांनी अशी परवानगी दिली होती पण जनतेचा विरोध लक्षात घेऊन ही परवानगी मागे घेतली होती.
नवी मुंबईत छोटी मोठी दीड हजार हॉटेल्स आहेत. यातील शेकडो हॉटेल्सनी मार्जिनल स्पेसचा दुरुपयोग केलेला आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांचा अतिरेक झाल्याने वाशीतील एका नागरिकाने १४ हॉटेल चालकांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाचा लेखा जोखा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडला. त्यामुळे न्यायालयाला या १४ हॉटेलचालकांनी हडप केलेल्या मोकळ्या जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवी मुंबई पालिकेने यातील सात हॉटेलचालकांच्या मोकळ्या जागा खाली केलेल्या आहेत. शिल्लक सात हॉटेल चालकांवर पुढील पंधरा दिवसात कारवाई केली जाणार आहे. यातील काही हॉटेल चालकांनी चलाखी केली असून पालिकेच्या नियोजन विभागाकडे सदर अंर्तगत बांधकाम कायम करण्यासाठी आराखडा सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई तूर्त टळली आहे मात्र या हॉटेलमालकांचा आराखडा मंजूर न झाल्यास पालिकेला कारवाई करावी लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बडय़ा हॉटेलचालकांवर पालिका कारवाई करीत असताना एकीकडे शहरातील हॉटेल चालकांनी हडप केलेल्या मार्जिनल स्पेस कायम करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या आग्रहामुळे आयुक्त वाघमारे यांनी मध्यंतरी या स्पेस कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता पण विरोधाच्या तीव्र लोकभावना पाहून आयुक्तांनी हा आदेश माघारी घेतला. त्याला पुन्हा उभारी देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.१९७२ नंतर परवाने नाहीत
या समितीने मुंबई पालिकेत जाऊन या जागाच्या वापराबाबत नुकतीच चौकशी पूर्ण केली आहे. मुंबईत अशा प्रकारच्या मोकळ्या जागा वापरण्यात देण्यात आलेल्या आहेत या सबबीखाली या जागा हॉटेलमालक मागत आहेत मात्र १९७२ नंतर मुंबई पालिकेने अशा प्रकारे कोणतेच परवाने दिलेले नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
