नैनाबाधितांच्या लढ्याला पहिल्यांदाच यश
पनवेल: नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्राच्या परिसरातील राहत परिक्षेत्रातील गावठाणाबाहेरील राहत असलेल्या घरांना मालमत्ता पत्रक देण्याची कार्यवाही सिडको महामंडळ पुढील तीन महिन्यात करणार असल्याचे आश्वासन सिडको मंडळाचे मुख्य नियोजनकारांनी पळस्पे ग्रामस्थांना सोमवारी दिले. सिडको मंडळाचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि शेकापचे माजी आ. बाळाराम पाटील आणि कॉ. भूषण पाटील यांच्यासह पळस्पे गावातील गावठाण विस्तार हक्क समितीच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसे लेखी पत्र ग्रामस्थांच्या हाती पडल्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले. आणि गावात उपोषणकर्त्यांची मिरवणूक काढून ग्रामस्थांनी एकच जल्लोष केला.
नैना प्राधिकरणाविषयी आजपर्यंत अनेक लढे झाले मात्र नैनाबाधितांच्या लढ्याला आजपर्यंत यश लाभले नव्हते. मालमत्ता पत्रक (प्रोपर्टी कार्ड) मिळणार असल्याने ग्रामस्थांचा हा पहिलाच विजय असल्याची भावना आंदोलक किशोर महालकर यांनी व्यक्त केली. १९ पासून आजपर्यंत पळस्पे गावातील अनिल ढवळे, संगीता केळकर, दमयंती भगत, शालिनी ठाणगे, रविना घरत, नरेश भगत, चंद्रकांत भगत, अशोक चोरगे, सखाराम पाटील, हरिशचंद्र खंडागळे व इतर ग्रामस्थ उपोषनाला बसले होते. कामगार नेते अॅड. सूरेश ठाकूर यांचेही मार्गदर्शन आंदोलकांना होते. शेकापचे सरचिटणीस काशिनाथ पाटील आणि माजी आ. बाळाराम पाटील यांनी शेकापचा या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता. सरकारचे दोन मंत्री दि. बा. पाटील यांच्या स्मृतिदिनी पनवेलमध्ये येऊनही या आंदोलनाकडे पाठ फीरविली होती.
हेही वाचा >>>नवी मुंबई: सोमवारी महापालिकेच्या कोपरखैरणेतील सीबीएसई शाळेला ३२ शिक्षक मिळणार ?
आठव्या दिवशी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती ढासळण्यास सूरुवात झाली होती. मात्र अनेकांच्या शिष्ठाईनंतर सिडको मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांनी सोमवारी गावठाण विस्तार हक्क समितीच्या शिष्ठमंडळासोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोचे अनिल डिग्गीकर यांना उरण येथील जेएनपीटीचा कारभाराचा अनुभव असल्याने त्यांना स्थानिक नेत्यांसोबत चर्चा करणे सोयीचे झाले. सिडकोच्या मुख्य नियोजनकारांनी समितीचे अध्यक्ष अनिल ढवळे यांना दिलेल्या लेखी पत्रात नैना परिक्षेत्रातील परंतू गावठाणा क्षेत्राबाहेरील राहत्या घरांखालील जमिनींचा मालकी हक्क व इतर आवश्यक बाबींची तपासणी झाल्यानंतर मालमत्ता पत्रक देण्याची विहित कार्यपद्धती अवलंबून तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यवाही केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
