सिडकोने नवी मुंबईत बांधलेल्या अनेक गृहप्रकल्पांतील घरे ही निकृष्ट बांधकामांचे उत्कृष्ट नमुने ठरल्याने यापुढे गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या प्रत्येक कंत्राटदाराला त्या घरांचे पुढील दहा वर्षे देखभाल आणि दुरुस्तीचे उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागणार आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी नुकताच हा निर्णय जाहीर केला आहे. सिडकोने शहरात सव्वा लाख घरे आतापर्यंत बांधलेली आहेत. त्यातील अनेक घरांच्या बांधकामाबाबत रहिवाशांच्या तक्रारी आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सिडकोने १९७६ मध्ये वाशीत सेक्टर एक येथे पहिला गृहप्रकल्प उभा केला. त्यानंतर तुर्भे, ऐरोली, नेरुळ, कोपरखैरणे, सीबीडी, घणसोली आणि पनवेल, उरण भागांत एक लाख २७ हजार घरे निर्माण केली आहेत. ही कामे विविध कंत्राटी पद्धतीने देऊन सिडको केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत राहात होती. त्यामुळे वाशी येथील जेएनवन जेएनटू, कोपरखैरणे येथील आकाशगंगा, नेरुळ येथील वैष्णवी, खारघर येथील स्पेगटी या गृहप्रकल्पातील अनेक घरांचे छत कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. गृहप्रकल्प उभारून कंत्राटदार परागंदा झाल्याने दोष कोणाला द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. वाशी येथील घरे तर मनुष्यास राहण्यालायक नसल्याचा अभिप्राय आयआयटीसारख्या संस्थांनी पंधरा वर्षांपूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या घरातील रहिवाशांनी सरकारकडे पुनर्बाधणीची मागणी करताना वाढीव एफएसआय मागितला. तो सरकारने गतवर्षी अडीच एफएसआयच्या स्वरूपात दिला आहे, मात्र त्यामुळे सिडकोच्या निकृष्ट घरांचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला होता. त्याला योग्य स्वरूप देण्याचे काम भाटिया यांनी नुकतेच पूर्ण केले आहे. सिडको यानंतर घणसोली, तळोजा, कामोठे, कळंबोली, द्रोणागिरी येथे टप्प्याटप्प्याने येत्या पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक गृहप्रकल्पाची निविदा देताना त्याला एक प्रकल्प नियंत्रण सल्लागार नेमला जाणार असून त्याने ठरवून दिलेल्या निकषावर घरांची बांधणी करावी लागणार आहे. त्यात वापरण्यात येणारे बांधकाम साहित्य, त्याची गुणवत्ता, त्याची चाचणी, निकष पाहिले जाणार आहे. इमारतींचे स्लॅब टाकल्यानंतर किती दिवस त्यावर पाणी मारण्यात आले यांसारखे निकष प्रकल्प सल्लागार पाहणार असून त्यांच्या अहवालानंतरच सिडको या कामाची बिले अदा करणार आहे. एवढे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरही कंत्राटदाराची गृहप्रकल्पाच्या उत्तरदायित्वामधून सुटका होणार नाही. त्याला पुढील दहा वर्षे त्या घरांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोतील गृहप्रकल्पांचे काम घेणे आता सोपे राहणार नाही.
सिडकोचे गृहप्रकल्प, विमानतळ, नैना, स्मार्ट सिटी, खालापूर स्मार्ट सिटी, संस्था विकास, मनपरिवर्तन, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, शहर विकास, जेएनपीटी विस्तार, न्हावा शेवा सी लिंक या सर्व प्रकल्पांची माहिती मंगळवारी देशातील वीस राज्यांमधून आलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना भाटिया यांनी वाशी येथील प्रदर्शन केंद्राच्या सभागृहात दिली. या वेळी सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधादेखील उपस्थित होत्या. सिडको आपल्या स्मार्ट सिटीवर ३४ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे ऐकून केरळमधील एका महिला सनदी अधिकाऱ्याने ‘हा तर केरळ सरकारच्या तीनपट खर्च’ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सिडकोने १९७६ मध्ये वाशीत सेक्टर एक येथे पहिला गृहप्रकल्प उभा केला. त्यानंतर तुर्भे, ऐरोली, नेरुळ, कोपरखैरणे, सीबीडी, घणसोली आणि पनवेल, उरण भागांत एक लाख २७ हजार घरे निर्माण केली आहेत. ही कामे विविध कंत्राटी पद्धतीने देऊन सिडको केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत राहात होती. त्यामुळे वाशी येथील जेएनवन जेएनटू, कोपरखैरणे येथील आकाशगंगा, नेरुळ येथील वैष्णवी, खारघर येथील स्पेगटी या गृहप्रकल्पातील अनेक घरांचे छत कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. गृहप्रकल्प उभारून कंत्राटदार परागंदा झाल्याने दोष कोणाला द्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. वाशी येथील घरे तर मनुष्यास राहण्यालायक नसल्याचा अभिप्राय आयआयटीसारख्या संस्थांनी पंधरा वर्षांपूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या घरातील रहिवाशांनी सरकारकडे पुनर्बाधणीची मागणी करताना वाढीव एफएसआय मागितला. तो सरकारने गतवर्षी अडीच एफएसआयच्या स्वरूपात दिला आहे, मात्र त्यामुळे सिडकोच्या निकृष्ट घरांचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला होता. त्याला योग्य स्वरूप देण्याचे काम भाटिया यांनी नुकतेच पूर्ण केले आहे. सिडको यानंतर घणसोली, तळोजा, कामोठे, कळंबोली, द्रोणागिरी येथे टप्प्याटप्प्याने येत्या पाच वर्षांत ५५ हजार घरे बांधणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक गृहप्रकल्पाची निविदा देताना त्याला एक प्रकल्प नियंत्रण सल्लागार नेमला जाणार असून त्याने ठरवून दिलेल्या निकषावर घरांची बांधणी करावी लागणार आहे. त्यात वापरण्यात येणारे बांधकाम साहित्य, त्याची गुणवत्ता, त्याची चाचणी, निकष पाहिले जाणार आहे. इमारतींचे स्लॅब टाकल्यानंतर किती दिवस त्यावर पाणी मारण्यात आले यांसारखे निकष प्रकल्प सल्लागार पाहणार असून त्यांच्या अहवालानंतरच सिडको या कामाची बिले अदा करणार आहे. एवढे सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरही कंत्राटदाराची गृहप्रकल्पाच्या उत्तरदायित्वामधून सुटका होणार नाही. त्याला पुढील दहा वर्षे त्या घरांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोतील गृहप्रकल्पांचे काम घेणे आता सोपे राहणार नाही.
सिडकोचे गृहप्रकल्प, विमानतळ, नैना, स्मार्ट सिटी, खालापूर स्मार्ट सिटी, संस्था विकास, मनपरिवर्तन, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, शहर विकास, जेएनपीटी विस्तार, न्हावा शेवा सी लिंक या सर्व प्रकल्पांची माहिती मंगळवारी देशातील वीस राज्यांमधून आलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना भाटिया यांनी वाशी येथील प्रदर्शन केंद्राच्या सभागृहात दिली. या वेळी सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधादेखील उपस्थित होत्या. सिडको आपल्या स्मार्ट सिटीवर ३४ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे ऐकून केरळमधील एका महिला सनदी अधिकाऱ्याने ‘हा तर केरळ सरकारच्या तीनपट खर्च’ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
