लोकसत्ता टीम
उरण : पाच दिवसांपासून नगरपालिका व नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी कोकण भवन येथे सुरू असलेले महाराष्ट्र राज्यातील नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे उपोषण शनिवारी मागे घेण्यात आले आहे. यामध्ये राज्याचे नगर विकास सचिव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेमध्ये मागण्या मान्य झाल्याने संतोष पवार व अनिल जाधव यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. राज्यातील नगरपरीषदा नगरपंचायती मधील प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. यातील काही मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी मान्य केल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनाचे , नगरविकास विभाग आणि संचालक कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० ऑक्टोबर पासून गेले ५ पाच दिवस कोकण भवन येथील संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय कार्यालयासमोर संतोष पवार व अनिल जाधव यांनी उपोषण सुरू केले होते.
नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव के एच गोविंदराज यांच्या कक्षामध्ये आयुक्त व संचालक मनोज रानडे व सचिव अशोक लक्कस, उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, अश्विनी कुलकर्णी छाप वाले, सहआयुक्त देवळीकर यांच्यासह संघर्ष समितीच्या नेते डॉ.डी. एल.कराड ,अँड.सुरेश ठाकूर,डी पी शिंदे, अनिल जाधव,संतोष पवार,अँड.सुनिल वाळूजकर,भूषण पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यावेळी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यावेळी महाराष्ट्रातील सफाई कर्मचारी यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठ यांनी स्थगिती आदेश दिला आहे. या संदर्भात शासनातर्फे वरिष्ठ वकील नियुक्त केले असून महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचा वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देणे बाबत शासनाकडून योग्य व भूमिका मांडून वारसांना न्याय मिळवून दिला जाईल. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन तातडीने देण्याबाबत सुधारीत अध्यादेश काढण्यात येईल,नवीन नगरपंचायतीमध्ये उद्घोषणेपुर्वीपासून जे कर्मचारी कायम आहेत त्यांचे बऱ्याच अंशी समावेशन झालेले आहे. उर्वरित कर्मचारी ग्रामपंचायत मध्ये कायम होते, अशा सफाई कर्मचाऱ्यासह सर्वच कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती पदे निर्माण करून त्यांची समावेशन करण्यात येणार आहे.
आणखी वाचा-उरण शहराच्या वेशीवर कचऱ्याच्या आगीचे धुरांडे सुरूच
दोन महिन्यांपूर्वी अनेक वर्षापासून काम करत असलेल्या आठ कनिष्ठ अभियंता यांना सेवा शर्तीचे नियम डावलून कायम करण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे व त्यांनी पूर्वीची केलेली सेवा लक्षात घेवून त्यांना सेवेत कायम केले आहे याच नियमाचा आधार घेऊन वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या मागणीचा विचार, स्वच्छता निरीक्षक पदविका पात्र कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यासाठी संचालक कार्यालयात जी समिती गठीत केली आहे या समितीची बैठक तातडीने होणार. समावेशन झालेल्या स्वच्छता निरीक्षकाची मागील सेवा विचारात घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना अ आणि ब वर्ग श्रेणीत पदोन्नती, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करत असताना सर्व कर्मचाऱ्यांना १०/२०/३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू केली जाईल. लवकरच वित्त विभागाशी अंतिम चर्चा करून १०/२०/३० ची कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय व आदेश काढण्यात येईल. शासनाकडे नगरपरिषदांच्या सहाय्यक वेतन अनुदान मधील फरकाची रू १६५८ कोटी येणे बाकी आहे याबाबत मुख्यमंत्री महोदय यांनीही वित्त विभागातील अधिकारी यांना सदर रक्कम लवकरच ही रक्कम नगर परिषदांना अदा करण्यात येईल. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही तरी त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना पुन्हा एकदा सूचना देण्यात येऊन लवकरात लवकर अनुकंपाची भरती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
