नवी मुंबईतील सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अद्याप मुहूर्त लाभलेला नाही. नवी मुंबई शहरात पालिका प्रशासन अस्तित्वात आल्यापासून हा प्रश्न चर्चेत आहे. सिडकोने काही कंत्राटदारांच्या माध्यमातून केलेल्या निकृष्ट बांधकामांमुळे या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे, परंतु पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेतील अडथळ्यांची मालिका खंडित झालेली नाही. वाशीतील ‘जेएन-वन’, ‘जेएन-टू’ आणि कोपरखैरणेतील आकाशगंगा इमारतींच्या दुरवस्थेमुळे हा विषय जास्त धगधगत राहिलेला आहे. सिडकोने ८०च्या दशकात वाशी सेक्टर नऊ व दहा येथे मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी ही घरे बांधली होती, पण पहिल्या दहा वर्षांत या घरांची स्थिती दयनीय झाली. वास्तविक या घरांची रचनाच चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याने इमारतीत ये-जा करताना रहिवाशांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. या प्रकारातील घरांची संख्या जास्त असल्याने नंतरच्या काळात ही वसाहत एक प्रकारची एकगठ्ठा मतदारांची झाली. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत या रहिवाशांना वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची आश्वासने दिली गेली. ही घरे निकृष्ट आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी वेळकाढू धोरणानुसार राज्य शासनाच्या आदेशाने मिराणी, लिमये आणि घोसाळकर या तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापण्यात आल्या. या समित्यांनी केलेल्या पाहणीनुसार ही घरे राहण्यास योग्य नाहीत, असा स्पष्ट अभिप्राय देण्यात आलेला आहे. तरीही गेली पंचवीस वर्षे रहिवासी येथे राहतच आहे. छोटे घर, सिमेंट पडलेले छत, पापुद्रे आलेल्या भिंती, जिन्यातील लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या आहेत. सामान्य कुटुंबे रहिवासी आजही धोकादायक इमारतीतच मुक्कामाला आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासात नेहमीच अडथळे आले आहेत. यात विकासकांचे भले होणार या एका पूर्वग्रहामुळे त्यात खोडा घातला जात आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल संपलेले नाहीत. सर्वप्रथम येथील पुनर्विकासाला राजकीय रंग देण्यात आले. त्यामुळे तब्बल १५ वर्षे पुनर्विकासाचे केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या घरांना वाढीव अडीच ‘एफएसआय’ देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याने तो आचारसंहितेत अडकला. भाजप नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले. पहिल्याच वर्षी पुनर्विकासाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. ही पुनर्विकासाची संधी सरसकट न देता केवळ सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींसाठी जाहीर करण्यात आली. तेव्हापासून या प्रक्रियेची अवस्था अधांतरीच आहे. सरकारने वाढीव एफएसआयच्या परिणामांचा अभ्यास करणारा अहवाल तयार केला. त्यात या वाढीव एफएसआयमुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा ताण विद्यमान पायाभूत सुविधांवर पडणार नाही असे नमूद करण्यात आलेले आहे. पालिकेने स्वत:चे धरण विकत घेतल्याने त्या रहिवाशांना पाणी पुरेसे मिळणार आहे तसेच मलनि:सारण वाहिन्यांची कामे नव्याने करण्यात आल्याने तोही प्रश्न निकाली निघाला होता. या लोकसंख्येमुळे वाशीसारख्या शहरात वाढणाऱ्या वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना म्हणून पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतीत पार्किंग व्यवस्था ठेवण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. सरकार आणि न्यायालय यांचे समाधान होईल अशा उपाययोजना केल्यानंतर हा वाढीव एफएसआय जाहीर करण्यात आला. त्या वेळी सिडकोने यात खोडा घालण्यास सुरुवात केली. या शहरातील जमिनीची मालक सिडको असल्याने त्यांच्या संमतीशिवाय हा पुनर्विकास होणे अशक्य होते. सिडकोची शिल्लक रक्कम जमा केल्यानंतर ह्य़ा पुनर्विकासाला गती येणे आवश्यक होते, पण सिडकोतील सरकारी बाबू आपला हा हक्क सहजासहजी सोडण्यास तयार नव्हते. अखेर विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी रहिवाशांची अडवणूक न करण्याची अधिकाऱ्यांना समज दिल्यानंतर हे ना हरकत प्रमाणपत्र देणे सुरू केले गेले. त्यानंतर आता पालिकेची जबाबदारी होती. एक खिडकी योजनेद्वारे ह्य़ा प्रकल्पांना मंजुरी देऊन शहर मेकओव्हर कसे होईल आणि त्यातून पालिकेचे उत्पन्न कसे वाढले हे पाहणे गरजेचे होते, पण यात पुनर्विकास इमारतीतील रहिवाशांची शंभर टक्के संमती ही अट घालण्यात आली होती. पुनर्विकासाच्या कोणत्याच प्रकल्पाला शंभर टक्के संमती मिळणे मुश्कील असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच ही अट काढून टाकली. त्यामुळे आता पुनर्विकास ५१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीनेदेखील होऊ शकणार आहे. या निर्णयाला न्यायालयात कोणी आव्हान दिले नाही तर हा पुनर्विकास लवकर होणार आहे अन्यथा आणखी काही वर्षे तो रखडणार आहे. राजकीय, प्रशासकीय, न्यायालयीन लाढाईनंतर हा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार असे वाटत असतानाच मोदी सरकारने नोव्हेंबरमध्ये लागू केलेली नोटाबंदी, त्यानंतर गेल्या महिन्यात सुरू झालेला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) महारेरा आणि बांधकाम क्षेत्रात असलेली मंदी यामुळे या पुनर्विकासाला सतराशे विघ्ने येत असल्याचे चित्र आहे. शहरात ३५५ धोकादायक इमारती आहेत. ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पालिकेने धोकादायक जाहीर करूनही पुनर्विकासासाठी त्या इमारती धोकादायक नसल्याचा जावईशोध समितीतील काही सदस्य लावत आहेत. वाशी, नेरुळसारख्या मोक्याच्या उपनगरातील पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे सरसावत आहेत, पण ऐरोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, घणसोली या उपनगरांतील मोडकळीस व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला विकासक हात लावेनासे झालेले आहेत. या उपनगरातील रेडी रेकनेर दर हा वाशी व नेरुळपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अडीच वाढीव एफएसआयमध्ये या घरांचा पुनर्विकास शक्य होणार नाही. त्यांना चार किंवा त्यापेक्षा जास्त एफएसआय देण्याशिवाय सरकारपुढे पर्याय नाही. मोक्याच्या इमारतींसाठी विकासक पायघडय़ा घालीत आहेत; पण अडगळीत पडलेल्या, पण धोकादायक असलेल्या इमारतींचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे काही दिवसांनी खासगी विकासकांच्या इमारतींनाही हा वाढीव एफएसआय द्यावा लागणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या शेकडो इमारती आहेत. जादा एफएसआय मंजूर होऊनही अडीच वर्षांत एकही नवीन इमारत उभी राहिलेली नाही. धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या नशिबी कदाचित हा वनवास आणखी काही काळ लिहिलेला आहे.
