दिघ्यातील एमआयडीसी, सिडकोच्या भूखंडांवरील रहिवाशांचा टांगणीला
दिघ्यातील एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडांवर उभारलेल्या बेकायदा इमारतींवर कारवाईचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
उच्च न्यायालयाने ९९ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सिडको आणि एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. यानुसार एमआयडीसीने नऊ इमारतींवर कारवाई केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय शासनाचा आहे. त्यामुळे त्यांनीच निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर सरकारच्या धोरणाची वाट पाहू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत कारवाईस हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे आता सिडको आणि एमआयडीसी अंमलबजावणीस सुरुवात करील, हे स्पष्ट झाले आहे.
सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने येत्या ३० मार्चपर्यंत कारवाईस स्थगिती दिली आहे; मात्र त्यानंतर रहिवाशांना घर रिकामे करून द्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गावी दुष्काळाचीच स्थिती असते. जळगाव जिल्ह्य़ातील अशोक पाटील सांगत होते. ते म्हणाले, २०१२ साली मुलांच्या शिक्षणाकरिता गावची जमीन विकली. अभियांत्रिकीसाठी भारती विद्यापीठमध्ये मुलांला प्रवेश घेतला. दिघा येथे घर घेतले. पण आज अशी स्थिती आहे की, डोक्यावरचे छप्परच राहणार नाही. सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी तानाजी माने यांचीही तीच कहाणी आहे. पोलीस वसाहतीत राहणाऱ्या माने यांनी निवृत्तीच्या पैशातून दिघ्यात घर घेतले. दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार. त्यात मुलीचे लग्न जमीन विकून केले. आता बेघर होण्याच्या भीतीने जीव कासावीस होत आहे.
