|| विकास महाडिक
नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात आजही फेरफटका मारल्यास ही बेकायदेशीर बांधकामे कमी अधिक प्रमाणात सुरू आहेत. हे सर्व पालिका अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत घडत आहे. बेकायदा बांधकामात मलई खाणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्याला आतापर्यंत शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे ही कमाई करण्यात अधिकारी, कर्मचारी धन्य मानत आहेत.
मुंबई, ठाणे, पुण्यापेक्षा नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे चर्चिला जात आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर १४ बेकायदा इमारती उभारून त्यातील घरे रातोरात विकण्यात आली. ग्रामस्थांनी नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमिनी सिडकोला विकूनही त्यानंतर त्या विकलेल्या जमिनीवरच गरजेपोटीच्या नावाखाली टोलेजंग इमारती बांधल्या आणि त्या लाखो रुपयांना रोखीने विकल्या गेल्या. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या नोटाबंदीच्या काळात या रोखीच्या पैशांचे करायचे काय, असा प्रश्न येथील भूमाफियांना पडला होता.
बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ऐरोलीतील एका रहिवाशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट तक्रार करून येथील बेकायदा बांधकामांवर अधिकारी कसे पोसले जात आहेत त्याचे निवेदन दिले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात अशा हजारो तक्रारी दररोज येत असतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कार्यपद्धती पाहता ते सर्वच तक्रारींचा अहवाल संबंधित प्राधिकरणांना सादर करण्यास सांगत असतात. नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्याकडून येथील अधिकारी विशेषत: अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकातील अधिकारी तडजोडी करीत असल्याची ही तक्रार आहे. या तक्रारीचा चौकशी अहवाल शासनाने मागितला आहे. ही तक्रार करणाऱ्या रहिवाशाला नंतर पोलिसांनी खंडणीच्या गुन्ह्य़ात अटक केली आहे. ती अटक योग्यही असली तरी येथील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न दुर्लक्षित करून चालणार नाही. पण इतके दिवस या रहिवाशाला अटक न करता त्याने मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केल्यानंतर कशा प्रकारे अटक करण्यात आली, हा खरा प्रश्न आहे. बेकायदा बांधकामाबाबत आपण तक्रार केली आहे आणि त्या माध्यमातून आलेला पैशाला आपण हात लावू नये इतकी साधी गोष्ट त्या रहिवाशाला कळणार नाही का?
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामाच्या गोरख धंद्यात जेवढे पालिका अधिकारी गेली अनेक वर्षे गुंतलेले आहेत, तेवढेच स्थानिक पोलिसांनी आपलेदेखील चांगभलं करून घेतलेले आहे. रबाळे पोलीस ठाण्याच्या एका माजी अधिकाऱ्याने तर प्रत्येक बेकायदा इमारतीच्या मजल्यानुसार वसुली केल्याची चर्चा अजूनही दबक्या आवाजात सुरू असते. प्रत्येक मजल्यासाठी या अधिकाऱ्याचा पाच ते दहा लाख रुपये दर होता. ही सर्व वसुली करण्यासाठी त्याने पोलिसांची एक टीमच तैनात केली होती. बेकायदा बांधकामावर पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्याचे गेली अनेक वर्षे साटेलोटे आहे. या साटय़ालोटय़ातून त्या तक्रारदाराला अडकविण्यात आले नसेल हे कशावरून, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. येथील बेकायदा बांधकामाचा धंदा गेल्या दहा वर्षांतील पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या घरातील आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरे बांधण्याइतपत ठीक होतं, पण त्यांच्या नावावर हौसेपोटी इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. या घरांच्या विक्रीतून आलेला पैसा नंतर परदेशात अवैध कामांवर उधळण्यात आला. त्याच्या व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झालेल्या आहेत.
नवी मुंबईतील या बेकायदा बांधकामांचे पडसाद हळूहळू सर्वच समाजघटकावर उमटत असून रोख रक्कम मिळतेय म्हणून ही घरे बांगलादेशी घुसखोर आणि नायजेरियन नागरिकांना विकण्यात आलेली आहेत. या नागरिकांची दादागिरी हळूच डोके वर काढत आहे. त्यात बांगलादेशी घुसखोर किमान मेहनत करून पोट भरण्याचा प्रयत्न करतात, पण नायजेरियन हे अमली पदार्थाच्या विक्रीत आघाडीवर आहेत. आपला शेजार कोणाचा आहे याचा विचार न करता केवळ पैशापोटी ही घरे विकण्यात आलेली आहेत. त्यात सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सरसकट सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे दंड आकारून कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. ग्रामीण भागात आजही फेरफटका मारल्यास ही बेकायदेशीर बांधकामे कमी-अधिक प्रमाणात सुरू आहेत. हे सर्व पालिका अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत घडत आहे. बेकायदा बांधकामात मलई खाणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्याला आतापर्यंत शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे ही कमाई करण्यात अधिकारी, कर्मचारी धन्य मानत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडे आरोप झालेले उपायुक्त अमरीश पटनिगिरे यांच्या कार्यकाळातील बहुतांश व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एका धार्मिक कार्यासाठी लागणारी मदत हा अधिकारी बांधकाम माफियांकडून वसूल करतो, अशीही पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. यापूर्वी तीन कोटींच्या अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्यात या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले होते. तरीही त्याला त्याच विभागात गेली अनेक वर्षे ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एकूणच पालिका प्रशासनाबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.
विद्यमान पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी याची प्रतिमा अतिशय स्वच्छ असून त्यांची कामकाजाची पद्धतही साधीसरळ आहे. मात्र त्यांना अंधारात ठेवून अनेक गैरप्रकार आजही पालिकेत सर्रास होत आहेत. अशा प्रसंगी रामास्वामी यांच्या आधी कार्यरत असलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. मुंढे यांनी आपल्या कडक शिस्तीने पालिकेतील अधिकाऱ्यांना वेसण घातली होती. त्यामुळे शहरातील बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या माफियांवरही वचक बसला होता. तीच शिस्त आताही अवलंबण्याची गरज आहे. अन्यथा पालिका क्षेत्रातील हा बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर एक दिवस संपूर्ण शहराला गिळंकृत केल्यावाचून राहणार नाही.
