जयेश सामंत, लोकसत्ता
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या मधोमध ४५९ हेक्टर इतक्या मोठ्या क्षेत्रावर सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीद्वारे अद्यायावत असे लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना या भागात झालेल्या अवाढव्य अशा बेकायदा बांधकामांमुळे खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या नियोजित पार्कसाठी आवश्यक जमिनीपैकी जेमतेम ३५ हेक्टर जमिनीचा ताबा सिडकोकडे आहे. याशिवाय या प्रकल्पातील ३८९ हेक्टर इतकी जमीन ही खासगी मालकीची असून त्यापैकी १४६ हेक्टर जमिनीला बेकायदा बांधकामांचा विळखा बसला आहे. यामध्ये ११८ हेक्टर जमिनीवर बेकायदा कंटेनर यार्ड उभे करण्यात आले असून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिक्रमणांमुळे या पट्ट्यात सुनियोजित पार्क उभे करण्यात अडचणींचा डोंगर सिडकोपुढे उभा राहिला आहे.
आणखी वाचा-पनवेलमध्ये क्रेझी बॉईज या बारचा परवाना रद्द
सागरी नियमन क्षेत्राचे उल्लंघन करत आणि मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे करून गेल्या काही वर्षांत भिवंडीत प्रचंड असे गोदाम क्षेत्र विस्तारले आहे. या गोदामांच्या विस्तारामुळे एक मोठे आर्थिक केंद्र येथे स्थिरावले असून उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरातून या भागात दररोज ६० हजार अवजड वाहनांची ये-जा सुरू असते. भविष्यात नवी मुंबई परिसरात उभे राहणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदराचा वाढता व्याप पाहता या दोन मोठ्या प्रकल्पांच्या मधोमध सुसज्ज आणि नियोजित असे लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा निर्णय सिडकोने यापूर्वीच पक्का केला आहे. या प्रकल्पासाठी सिडकोला एकूण ४५९ हेक्टर इतक्या जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ३५ हेक्टर जमिनीचे यापूर्वीच संपादन करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पात मोडणाºया ३८९ हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनाचे मोठे आव्हान सिडकोला येत्या काळात पेलावे लागणार असून यातही ३७ टक्के जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणांतून मार्ग काढण्यासाठी सिडकोने वेगवेगळ्या मार्गांचा विचार सुरू केल्याचे समजते.
आणखी वाचा-तळोजातील भुयारी मार्गात हिवाळ्यातही पाणी साचले
सिडकोने ३८९ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचा इरादा स्पष्ट करताच ६० हेक्टर जमिनीच्या संपादनास येथील जमीन मालकांनी संमती दिली. मात्र ३३० हेक्टर जमिनीचे संपादनापुढे वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणींचा तिढा अजूनही कायम आहे. विशेष म्हणजे ३८९ हेक्टरपैकी ३७ टक्के जागेवर अतिक्रमणे झाली असून यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एकूण अतिक्रमणापैकी १४६ हेक्टर जागेवर बेकायदा बांधकामे उभी असून ११८ हेक्टरवर बेकायदा कंटेनर यार्ड उभे राहिले आहेत. ११ हेक्टर जमिनीवर गोडाऊन आणि १६ हेक्टर जागेवर इतर बेकायदा बांधकामे आहेत. यापैकी काही बांधकामांवर कारवाई करण्याची आखणी केली जात आहे, अशी माहिती सिडकोमधील सूत्रांनी दिली.
गोडाऊन, निवासी बांधकामांचे अतिक्रमण
नियोजित लॉजिस्टिक पार्कसाठी उरण तालुक्यातील बेलोंडेखार ( १७० हेक्टर), कौलीबंधनखार ( चार हेक्टर), कौलीबेलोंडेखार ( ३ हेक्टर), चिर्ले ( २७ हेक्टर), धुतूम (१७ हेक्टर), गावठाण (३९ हेक्टर), जांभूळपाडा ( ९६ हेक्टर), जासई ( २५ हेक्टर) आणि पेंडखार (४ हेक्टर) या गावांलगत असलेल्या जमिनींचे संपादन करण्याचा इरादा सिडकोने राज्य सरकारच्या परवानगीने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. यापैकी १०९ हेक्टरचे क्षेत्र हे केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या मार्गिकेमध्ये मोडत आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या मधोमध ४५९ हेक्टर इतक्या मोठ्या क्षेत्रावर सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीद्वारे अद्यायावत असे लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना या भागात झालेल्या अवाढव्य अशा बेकायदा बांधकामांमुळे खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या नियोजित पार्कसाठी आवश्यक जमिनीपैकी जेमतेम ३५ हेक्टर जमिनीचा ताबा सिडकोकडे आहे. याशिवाय या प्रकल्पातील ३८९ हेक्टर इतकी जमीन ही खासगी मालकीची असून त्यापैकी १४६ हेक्टर जमिनीला बेकायदा बांधकामांचा विळखा बसला आहे. यामध्ये ११८ हेक्टर जमिनीवर बेकायदा कंटेनर यार्ड उभे करण्यात आले असून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अतिक्रमणांमुळे या पट्ट्यात सुनियोजित पार्क उभे करण्यात अडचणींचा डोंगर सिडकोपुढे उभा राहिला आहे.
आणखी वाचा-पनवेलमध्ये क्रेझी बॉईज या बारचा परवाना रद्द
सागरी नियमन क्षेत्राचे उल्लंघन करत आणि मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे करून गेल्या काही वर्षांत भिवंडीत प्रचंड असे गोदाम क्षेत्र विस्तारले आहे. या गोदामांच्या विस्तारामुळे एक मोठे आर्थिक केंद्र येथे स्थिरावले असून उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरातून या भागात दररोज ६० हजार अवजड वाहनांची ये-जा सुरू असते. भविष्यात नवी मुंबई परिसरात उभे राहणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदराचा वाढता व्याप पाहता या दोन मोठ्या प्रकल्पांच्या मधोमध सुसज्ज आणि नियोजित असे लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा निर्णय सिडकोने यापूर्वीच पक्का केला आहे. या प्रकल्पासाठी सिडकोला एकूण ४५९ हेक्टर इतक्या जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ३५ हेक्टर जमिनीचे यापूर्वीच संपादन करण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पात मोडणाºया ३८९ हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनाचे मोठे आव्हान सिडकोला येत्या काळात पेलावे लागणार असून यातही ३७ टक्के जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणांतून मार्ग काढण्यासाठी सिडकोने वेगवेगळ्या मार्गांचा विचार सुरू केल्याचे समजते.
आणखी वाचा-तळोजातील भुयारी मार्गात हिवाळ्यातही पाणी साचले
सिडकोने ३८९ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचा इरादा स्पष्ट करताच ६० हेक्टर जमिनीच्या संपादनास येथील जमीन मालकांनी संमती दिली. मात्र ३३० हेक्टर जमिनीचे संपादनापुढे वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणींचा तिढा अजूनही कायम आहे. विशेष म्हणजे ३८९ हेक्टरपैकी ३७ टक्के जागेवर अतिक्रमणे झाली असून यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. एकूण अतिक्रमणापैकी १४६ हेक्टर जागेवर बेकायदा बांधकामे उभी असून ११८ हेक्टरवर बेकायदा कंटेनर यार्ड उभे राहिले आहेत. ११ हेक्टर जमिनीवर गोडाऊन आणि १६ हेक्टर जागेवर इतर बेकायदा बांधकामे आहेत. यापैकी काही बांधकामांवर कारवाई करण्याची आखणी केली जात आहे, अशी माहिती सिडकोमधील सूत्रांनी दिली.
गोडाऊन, निवासी बांधकामांचे अतिक्रमण
नियोजित लॉजिस्टिक पार्कसाठी उरण तालुक्यातील बेलोंडेखार ( १७० हेक्टर), कौलीबंधनखार ( चार हेक्टर), कौलीबेलोंडेखार ( ३ हेक्टर), चिर्ले ( २७ हेक्टर), धुतूम (१७ हेक्टर), गावठाण (३९ हेक्टर), जांभूळपाडा ( ९६ हेक्टर), जासई ( २५ हेक्टर) आणि पेंडखार (४ हेक्टर) या गावांलगत असलेल्या जमिनींचे संपादन करण्याचा इरादा सिडकोने राज्य सरकारच्या परवानगीने यापूर्वीच जाहीर केला आहे. यापैकी १०९ हेक्टरचे क्षेत्र हे केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग कॉरिडॉरच्या मार्गिकेमध्ये मोडत आहे.
