नेरुळ एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस नेरुळ सेक्टर ६० येथील डी व ई येथे मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन यांना पालिकेची कोणतीही बांधकाम परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे विनापरवाना सुरु असलेल्या कामाबाबत खुलासा सादर करावा अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे प्रकरण ५२ व ५३ अन्वये कारवाई करण्याचा इशारा लेखी पत्राद्वारे पालिकेने दिला आहे.

हेही वाचा- उरणच्या २२०० हेक्टर खारफुटींचे होणार संरक्षण

Pune Loot, bikers robbed pune, pune crime news,
पुणे : शहरात लुटमारीचे प्रकार वाढीस, दुचाकीस्वार तरुणांना लुटले
15 November Mesh To Meen Horoscope
१५ नोव्हेंबर पंचांग: कार्तिक पौर्णिमेला कोणाला होईल धनप्राप्ती?…
life insurance fraud pune marathi news
पुणे: आयुर्विमा पॉलिसीच्या नावाखाली तरुणीची १३ लाखांची फसवणूक
rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
Violence against women increase, conviction rate
महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
Maharashtra government financial burden
महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?
LIC net profit falls to Rs 7621 crore print eco news
एलआयसीचा निव्वळ नफा घसरून ७,६२१ कोटींवर; बाजार वर्चस्वासह, हिस्सेदारी वाढून  ६१ टक्क्यांपुढे

बेकायदा बांधकाम असलेल्या या घरांच्या किंमती मात्र ३ करोडपासून ६.६० करोडपर्यंत आहेत. त्यामुळे पालिकेने नुसते खुलासा मागवून बघ्याची भूमिका घेतली आहे. भविष्यात याच ठिकाणी फसवणूक झाल्यास बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या पालिकेला जबाबदार धरण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. नेरुळ एनआरआय पाठीमागील सुरु असलेल्या मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनचे काम पालिकेच्या बांधकाम परवानगीविना सुरु असून काम तात्काळ थांबवण्याची मागणीही पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरीकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही केली आहे.

सीवूड्स एनआरआय कॉम्प्लेक्स येथील कामावरुन पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार पालिका, सिडको, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहेत .एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस पाणथळ जमिनीवर बहुमजली ९ निवासी संकुले व गोल्फ मैदान बनविण्याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दुसरीकडे न्यायालयाच्या सूचनांना व पर्यावरण मंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत या ठिकाणी बेकायदा बांधकाम सुरु आहे.सीवूड्स एनआरआय परिसरात सिडकोच्या परवानगीने मिस्त्री कंन्सट्रक्शन यांनी ७२४ झाडे तोडल्याप्रकरणी तसेच येथील गोल्फ कोर्स व गृहसंकुल निर्मिती प्रकरणाबाबत सुरवातीपासूनच पाठपुरावा करणारे या विभागातील पर्यावरणप्रेमी व नागरीक यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सीवूडस सेक्टर ६० एनआरआय़ कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या ऐ,बी,सी डी व ई ब्लॉकमधील ३३.५५ हेक्टर जागेवर गोल्फ कोर्स व बहुमजली निवासी उभारण्याची परवानगी सिडकोने दिली आहे.परंतू सर्वोच्च न्यायालयानेही ऑक्टोबर २०१७मध्ये ही जागा पाणथळ यादीत असल्याने येथील काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा- हेवी डिपॉजिटवर घर घेताय? सावधान… एकच घर अनेकांना दाखवत केली तब्बल ४४ लाखांची फसवणूक

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील या जागेवर बांधकाम परवानगी सिडकोने दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पालिकेच्या अधिकारावर हा गदा आणण्याचा प्रकार असून पालिकेनेही याबाबत संबंधित मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनला खुलासा करण्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्री यांनी तातकाळ लक्ष घालून नेरुळ एनआरआय जवळील बेकायदा काम तात्काळ थांबवण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दुसरीकडे नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही संबंधित कंपनीला तात्काळ खुलासा करण्याचे पत्र दिले आहे.परंतू अद्याप यावर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याबद्दल स्थानिक नागरीकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. आता याबाबत मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बेकायदा बांधकाम …पण किंमत करोडोंची…

१०४० स्क्वेअर फुट- किंमत ३ ते ३.६० करोड
१०८० स्क्वेअर फुट- किंमत ३ ते ३.७५ करोड
१३०० स्क्वेअर फुट – किंमत ५ ते ५.३१ करोड
१५६० स्क्वेअर फुट – किंमत ६ ते.६० करोड

हेही वाचा- नवी मुंबई : वादग्रस्त माजी नगरसेवक मनोहर मढवी अखेर हद्दपार

पालिकेच्या जागेतील जागेवर बांधकाम परवानगी

नेरुळ एनआरआय जवळील जागा पाणथळ म्हणून असताना दुसरीकडे बेकायदा काम सुरु आहे. सिडकोला अधिकार नसताना पालिकेच्या जागेतील जागेवर बांधकाम परवानगी दिली. या ठिकाणची घरे करोडो किंमतीमध्ये असून पालिकेने नुसता खुलासा करण्याचे पत्र दिले आहे. पालिकेची बांधकाम परवानगी नसलेले बेकायदा काम पालिकेने तात्काळ थांबवले पाहीजे. अन्यथा अनेकांचे करोडोंचे नुकसान होईल.त्याला पालिका जबाबदार राहील, असे मत पर्यावरणप्रेमी कांचन पुरोहीत यांनी दिली.