उरण : जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड वाटपातील त्रुटींवर उपाय व वाटपाची चर्चा करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांकडून वारंवार मागणी करूनही जेएनपीटी व सिडको प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष पसरला आहे. जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या विकसित साडेबारा टक्के भूखंडाविषयी अनेक समस्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी जेएनपीए आणि सिडकोच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक व्हावी, अशी मागणी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त पाठपुरावा समितीने केला होता. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून वारंवार अशा बैठकीच्या तारखा देत कधी जेएनपीटी तर कधी सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जेएनपीटी आणि भूखंड प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या सिडकोने एप्रिल २०२४ पर्यंत भूखंडाचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. २२ मे रोजी झालेल्या जेएनपीटी प्रशासन भवनातील बैठकीनंतर जेएनपीए विकसित भूखंडाच्या वाटपाची अंमलबजावणी सुरू करा या प्रमुख मागणीसाठी पाठपुरावा कमिटीने २३ मे रोजी घोषित केलेले आंदोलन स्थगित केले होते. त्यानंतर चार महिन्यात जेएनपीटी व सिडको यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक झालेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विरार अलिबाग बहुउद्देशीय राज्य महामार्गाच्या जमीन संपादनातील हरकतींवर १२ ते १५ सप्टेंबरमध्ये सुनावणी

आतापर्यंत २ हजार ३९४ निवाडे करून ५ हजार ८९७ लाभार्थ्यांना ७३ टक्के साडेबारा टक्के भूखंड २७ एकत्रित करून १११ हेक्टर पैकी ५४ हेक्टरमधील भूखंड इरादीत करण्यात आले आहेत. तसेच जेएनपीटीकडून भूखंडाच्या विकासासाठी सिडकोला आतापर्यंत १६० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. भूखंड विकसित करण्याचे पहिल्या टप्प्यातील २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर नागरी सुविधांसह २०२५ पर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे.

हेही वाचा : नवी मुंबईत ठाकरे गटाचे पुन्हा आगरी कार्ड

यावेळी जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांनी ज्याचे ७३ टक्के भूखंड इरादीत करण्यात आले आहेत. त्यांना ताबा द्या, तसेच २७ भूखंड एकत्रित होण्याची शक्यता कमी आहे, त्यांच्यासाठी नवे धोरण आणि पर्याय द्या, सिडकोप्रमाणे प्रकल्प बाधित गावातील भूमिहीन, बारा बलुतेदार व तत्सम यांना किमान एक गुंठ्यांच्या विकसित भूखंडाचे वाटप करा, देवस्थान, नियाज आणि एव्हयक्यु खात्यातील कसवणूकदारांना साडेबारा टक्के भूखंड द्या, भूखंडातून घरांची बांधकामे न वगळता पूर्ण भूखंड वाटप करा, पात्रतेनुसार भूखंड इरादीत करा, वारस दाखल्यासाठी स्वतंत्र लोकन्यायालय भरवून गावोगावी दाखले देण्याची व्यवस्था करा. आदी मागण्यांवर चर्चा करून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी बैठकीची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : नवी मुंबई : बंद मागे घेण्याची घोषणा उशिरा झाल्याने कांद्याची आवक रोडावली; एपीएमसीत गुरुवारी फक्त ३० गाड्या दाखल

शुक्रवारी सिडको भवन बेलापूर येथे बैठक

या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शुक्रवार (२५ ऑगस्ट) ला दुपारी १२ वाजता सिडको भवन ,बेलापूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जेएनपीए प्रशासन आणि सिडको अधिकारी यांची संयुक्त बैठक होणार असल्याची माहिती पाठपुरावा समितीचे अध्यक्ष आणि जेएनपीटीचे माजी कामगार विश्वस्त कॉ. भूषण पाटील यांनी दिली आहे.

जेएनपीटी आणि भूखंड प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या सिडकोने एप्रिल २०२४ पर्यंत भूखंडाचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. २२ मे रोजी झालेल्या जेएनपीटी प्रशासन भवनातील बैठकीनंतर जेएनपीए विकसित भूखंडाच्या वाटपाची अंमलबजावणी सुरू करा या प्रमुख मागणीसाठी पाठपुरावा कमिटीने २३ मे रोजी घोषित केलेले आंदोलन स्थगित केले होते. त्यानंतर चार महिन्यात जेएनपीटी व सिडको यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक झालेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : विरार अलिबाग बहुउद्देशीय राज्य महामार्गाच्या जमीन संपादनातील हरकतींवर १२ ते १५ सप्टेंबरमध्ये सुनावणी

आतापर्यंत २ हजार ३९४ निवाडे करून ५ हजार ८९७ लाभार्थ्यांना ७३ टक्के साडेबारा टक्के भूखंड २७ एकत्रित करून १११ हेक्टर पैकी ५४ हेक्टरमधील भूखंड इरादीत करण्यात आले आहेत. तसेच जेएनपीटीकडून भूखंडाच्या विकासासाठी सिडकोला आतापर्यंत १६० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. भूखंड विकसित करण्याचे पहिल्या टप्प्यातील २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर नागरी सुविधांसह २०२५ पर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण केला जाणार आहे.

हेही वाचा : नवी मुंबईत ठाकरे गटाचे पुन्हा आगरी कार्ड

यावेळी जेएनपीए प्रकल्पग्रस्तांनी ज्याचे ७३ टक्के भूखंड इरादीत करण्यात आले आहेत. त्यांना ताबा द्या, तसेच २७ भूखंड एकत्रित होण्याची शक्यता कमी आहे, त्यांच्यासाठी नवे धोरण आणि पर्याय द्या, सिडकोप्रमाणे प्रकल्प बाधित गावातील भूमिहीन, बारा बलुतेदार व तत्सम यांना किमान एक गुंठ्यांच्या विकसित भूखंडाचे वाटप करा, देवस्थान, नियाज आणि एव्हयक्यु खात्यातील कसवणूकदारांना साडेबारा टक्के भूखंड द्या, भूखंडातून घरांची बांधकामे न वगळता पूर्ण भूखंड वाटप करा, पात्रतेनुसार भूखंड इरादीत करा, वारस दाखल्यासाठी स्वतंत्र लोकन्यायालय भरवून गावोगावी दाखले देण्याची व्यवस्था करा. आदी मागण्यांवर चर्चा करून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी बैठकीची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : नवी मुंबई : बंद मागे घेण्याची घोषणा उशिरा झाल्याने कांद्याची आवक रोडावली; एपीएमसीत गुरुवारी फक्त ३० गाड्या दाखल

शुक्रवारी सिडको भवन बेलापूर येथे बैठक

या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केल्याने शुक्रवार (२५ ऑगस्ट) ला दुपारी १२ वाजता सिडको भवन ,बेलापूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जेएनपीए प्रशासन आणि सिडको अधिकारी यांची संयुक्त बैठक होणार असल्याची माहिती पाठपुरावा समितीचे अध्यक्ष आणि जेएनपीटीचे माजी कामगार विश्वस्त कॉ. भूषण पाटील यांनी दिली आहे.