नवी मुंबई : येथील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये जुन्या शाळांच्या इमारती पाडून त्याठिकाणी नवी मैदाने तर जुन्या शाळा इमारतींना लागूनच असलेल्या मैदानांच्या जागेवर आता शाळांचे नवे इमले असे चित्र दिसणार आहे. शहराची निर्मिती करत असताना सिडकोने वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये उभारलेल्या शाळांच्या जुन्या इमारती पुनर्विकासाच्या उंबरठ्यावर असून यासंबंधी आखण्यात आलेल्या नव्या धोरणामुळे शाळा आणि मैदानांचे चित्रच पालटणार आहे. नवी मुंबईची निर्मिती होत असताना सुरुवातीच्या काळात येथील घरांच्या विक्रीचे मोठे आव्हान सिडकोपुढे होते. घरांची विक्री जशी होऊ लागली तशी या शहरात शाळांची आणि महाविद्याालयांच्या उभारणीची गरज भासू लागली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्यासाठी सिडकोने शहरातील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये शाळा, महाविद्याालयांसाठी भूखंड आरक्षित केले. मात्र घरांच्या विक्रीसाठी एमआयडीसीतील कारखान्यांच्या दरवाजांवर अर्जविक्रीसाठी जोडे झिजविणाऱ्या सिडको अधिकारी आणि कर्मचाºयांना शहरातील शाळांच्या भूखंड विकत घेण्यासाठी कुणी पुढे येईल याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे सिडकोने ८०-९० सालच्या दशकात शाळांसाठी आरक्षित भूखंडांवर स्वत: शाळांच्या इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला. वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ, सीबीडी, तुर्भे, पनवेल या उपनगरांमध्ये सिडकोने स्वखर्चाने शाळांसाठी एकूण ३५ इमारती उभारल्या. या इमारतींची उभारणी केल्यानंतर या शैक्षणिक संस्थांना अतिशय सवलतीच्या दरात इमारतींसह भूखंडाचे वाटप केले गेले. शिवाय या भूखंडांना लागूनच मैदानाचे विस्तीर्ण भूखंडही ३५ ते ५० वर्षांच्या नाममात्र भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाशीतील नवी मुंबई स्कूल, फादर अ‍ॅग्नल, सेक्रेट हार्ट, सेंट लॉरेन्स यांसारख्या शाळा या सिडकोने तेव्हा लागू असलेल्या ०.७५ इतक्या कमी चटईक्षेत्र निर्देशांकांनी उभारण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : नवी मुंबई : मेफेड्रोन अमली पदार्थ विकणाऱ्याला अटक
राज्य सरकारने आखलेल्या नव्या विकास प्रोत्साहन आणि नियंत्रण नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर) शाळांच्या पुनर्विकासासाठी लगतच्या रस्ते आकारानुसार ३ चटईक्षेत्रापर्यंतचा विकास अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार शहरात सिडकोने उभारलेल्या ३५ शाळांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सिडको आणि महापालिकेस प्राप्त होत असून यासाठी एक नवे धोरण आखण्यात आले आहे.
मैदाने सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान
सिडकोने आखलेल्या नव्या धोरणानुसार जुन्या शाळांचा पुनर्विकास करत असताना लगतच असलेल्या मैदानांच्या जागेवर नव्या इमारतींच्या बांधणीला परवानगी दिली जाणार आहे. नव्या इमारतींची उभारणी होत नाही तोवर जुन्याच इमारतीत विद्यााथ्र्यांचे शिक्षण सुरू रहाणार आहे. याशिवाय काही शाळांचे भूखंड दाटीवाटीचे असल्याने त्यावर नव्या नियमावलीनुसार अधिकाधिक चटईक्षेत्र निर्देशाकांचा वापर करणेही पुनर्विकासात शक्य होत नाही. हे लक्षात घेऊन मैदानाच्या भूखंडांवर पुनर्विकासाची परवानगी देत असताना अधिकाधिक चटईक्षेत्राचा वापर अनुज्ञेय केला जाणार आहे. या नव्या धोरणानुसार महापालिकेने वाशीतील काही शिक्षण संस्थांना पुनर्विकासास परवानगी दिली असून यापुढील काळात वर्षानुवर्षे मोकळ्या राहिलेल्या मैदानांमध्ये शाळा तर जुन्या शाळांच्या जागी मैदाने असे चित्र दिसणार आहे.
हेही वाचा : पनवेल पालिका क्षेत्रात १५ पैकी १२ आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू
नवे धोरण नवा विकास
दरम्यान ऐंशी, नव्वदीच्या दशकात सिडकोने उभारलेल्या या शाळांमधून अनेक पिढ्यांचे शिक्षण आता पूर्ण झाले आहे. वाशीसारख्या उपनगरात एक शाळा उभारताना नाकीनऊ आलेल्या सिडकोने पुढे संपूर्ण नवी मुंबईत शेकडो शिक्षण संस्थांना भूखंडांची विक्री केली. पुण्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शिक्षण संस्था असलेले शहर म्हणून नवी मुंबई नावारूपास येत असताना सुरुवातीच्या काळात उभारल्या गेलेल्या शाळा इमारतींनाही आता पुनर्विकासाचे वेध लागले आहेत.
हेही वाचा : पनवेल आणि उरणमध्ये ‘महाविकास’ची आघाडी
नव्या धोरणातील प्रमुख मुद्दे
सिडकोने ‘ना हरकत’ दाखला दिल्यानंतर पुढील चार वर्षात नव्या शाळांची निर्मिती करणे शिक्षण संस्थांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे झाले नाही तर मुदत टळून गेल्यास प्रतीदिन १० हजार रुपये याप्रमाणे दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. मैदानांच्या जागेवर शाळांचे इमले उभे होताच पुढील सहा महिन्यांत जुन्या शाळेच्या जागेवर तेवढ्याच आकाराचे मैदान उपलब्ध करून देणे बंधनकारक ठरणार आहे. असे झाले नाही तर प्रतीदिन एक लाख रुपयांचा दंड शिक्षण संस्थांना आकारला जाणार आहे. हा दंड पुढे दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे.
“सिडकोने उभारलेल्या शाळांच्या पुनर्बांधणीच्या धोरणाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या धोरणाचा अंतर्भाव महापालिकेच्या विकास आराखड्यात केला जात आहे. वाशीतील एका शिक्षण संस्थेस या धोरणाच्या अनुषंगाने पुनर्बांधणीची परवानगी देण्यात आली आहे.” – सोमनाथ केकाण, सहायक-संचालक नगररचना विभाग, नमुंमपा
हेही वाचा : विविध वेबसाईटवरील टास्क पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक, चार्टर्ड अकाउंटंट आरोपीला अटक
“वाशीसारख्या जुन्या उपनगरात दीड-दोन किमी परिघात सात ते आठ शाळा आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करताना तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करणे म्हणजे एका शाळेच्या जागेवर तीन शाळांना परवानगी देण्यासारखे आहे. विचार न करता केला जाणारा पुनर्विकास भविष्यात कोठे नेऊन ठेवेल?” – संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
त्यासाठी सिडकोने शहरातील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये शाळा, महाविद्याालयांसाठी भूखंड आरक्षित केले. मात्र घरांच्या विक्रीसाठी एमआयडीसीतील कारखान्यांच्या दरवाजांवर अर्जविक्रीसाठी जोडे झिजविणाऱ्या सिडको अधिकारी आणि कर्मचाºयांना शहरातील शाळांच्या भूखंड विकत घेण्यासाठी कुणी पुढे येईल याची शाश्वती नव्हती. त्यामुळे सिडकोने ८०-९० सालच्या दशकात शाळांसाठी आरक्षित भूखंडांवर स्वत: शाळांच्या इमारती उभारण्याचा निर्णय घेतला. वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ, सीबीडी, तुर्भे, पनवेल या उपनगरांमध्ये सिडकोने स्वखर्चाने शाळांसाठी एकूण ३५ इमारती उभारल्या. या इमारतींची उभारणी केल्यानंतर या शैक्षणिक संस्थांना अतिशय सवलतीच्या दरात इमारतींसह भूखंडाचे वाटप केले गेले. शिवाय या भूखंडांना लागूनच मैदानाचे विस्तीर्ण भूखंडही ३५ ते ५० वर्षांच्या नाममात्र भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वाशीतील नवी मुंबई स्कूल, फादर अ‍ॅग्नल, सेक्रेट हार्ट, सेंट लॉरेन्स यांसारख्या शाळा या सिडकोने तेव्हा लागू असलेल्या ०.७५ इतक्या कमी चटईक्षेत्र निर्देशांकांनी उभारण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा : नवी मुंबई : मेफेड्रोन अमली पदार्थ विकणाऱ्याला अटक
राज्य सरकारने आखलेल्या नव्या विकास प्रोत्साहन आणि नियंत्रण नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर) शाळांच्या पुनर्विकासासाठी लगतच्या रस्ते आकारानुसार ३ चटईक्षेत्रापर्यंतचा विकास अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार शहरात सिडकोने उभारलेल्या ३५ शाळांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सिडको आणि महापालिकेस प्राप्त होत असून यासाठी एक नवे धोरण आखण्यात आले आहे.
मैदाने सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान
सिडकोने आखलेल्या नव्या धोरणानुसार जुन्या शाळांचा पुनर्विकास करत असताना लगतच असलेल्या मैदानांच्या जागेवर नव्या इमारतींच्या बांधणीला परवानगी दिली जाणार आहे. नव्या इमारतींची उभारणी होत नाही तोवर जुन्याच इमारतीत विद्यााथ्र्यांचे शिक्षण सुरू रहाणार आहे. याशिवाय काही शाळांचे भूखंड दाटीवाटीचे असल्याने त्यावर नव्या नियमावलीनुसार अधिकाधिक चटईक्षेत्र निर्देशाकांचा वापर करणेही पुनर्विकासात शक्य होत नाही. हे लक्षात घेऊन मैदानाच्या भूखंडांवर पुनर्विकासाची परवानगी देत असताना अधिकाधिक चटईक्षेत्राचा वापर अनुज्ञेय केला जाणार आहे. या नव्या धोरणानुसार महापालिकेने वाशीतील काही शिक्षण संस्थांना पुनर्विकासास परवानगी दिली असून यापुढील काळात वर्षानुवर्षे मोकळ्या राहिलेल्या मैदानांमध्ये शाळा तर जुन्या शाळांच्या जागी मैदाने असे चित्र दिसणार आहे.
हेही वाचा : पनवेल पालिका क्षेत्रात १५ पैकी १२ आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू
नवे धोरण नवा विकास
दरम्यान ऐंशी, नव्वदीच्या दशकात सिडकोने उभारलेल्या या शाळांमधून अनेक पिढ्यांचे शिक्षण आता पूर्ण झाले आहे. वाशीसारख्या उपनगरात एक शाळा उभारताना नाकीनऊ आलेल्या सिडकोने पुढे संपूर्ण नवी मुंबईत शेकडो शिक्षण संस्थांना भूखंडांची विक्री केली. पुण्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शिक्षण संस्था असलेले शहर म्हणून नवी मुंबई नावारूपास येत असताना सुरुवातीच्या काळात उभारल्या गेलेल्या शाळा इमारतींनाही आता पुनर्विकासाचे वेध लागले आहेत.
हेही वाचा : पनवेल आणि उरणमध्ये ‘महाविकास’ची आघाडी
नव्या धोरणातील प्रमुख मुद्दे
सिडकोने ‘ना हरकत’ दाखला दिल्यानंतर पुढील चार वर्षात नव्या शाळांची निर्मिती करणे शिक्षण संस्थांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे झाले नाही तर मुदत टळून गेल्यास प्रतीदिन १० हजार रुपये याप्रमाणे दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. मैदानांच्या जागेवर शाळांचे इमले उभे होताच पुढील सहा महिन्यांत जुन्या शाळेच्या जागेवर तेवढ्याच आकाराचे मैदान उपलब्ध करून देणे बंधनकारक ठरणार आहे. असे झाले नाही तर प्रतीदिन एक लाख रुपयांचा दंड शिक्षण संस्थांना आकारला जाणार आहे. हा दंड पुढे दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढविण्यात येणार आहे.
“सिडकोने उभारलेल्या शाळांच्या पुनर्बांधणीच्या धोरणाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या धोरणाचा अंतर्भाव महापालिकेच्या विकास आराखड्यात केला जात आहे. वाशीतील एका शिक्षण संस्थेस या धोरणाच्या अनुषंगाने पुनर्बांधणीची परवानगी देण्यात आली आहे.” – सोमनाथ केकाण, सहायक-संचालक नगररचना विभाग, नमुंमपा
हेही वाचा : विविध वेबसाईटवरील टास्क पूर्ण करण्याचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची फसवणूक, चार्टर्ड अकाउंटंट आरोपीला अटक
“वाशीसारख्या जुन्या उपनगरात दीड-दोन किमी परिघात सात ते आठ शाळा आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करताना तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करणे म्हणजे एका शाळेच्या जागेवर तीन शाळांना परवानगी देण्यासारखे आहे. विचार न करता केला जाणारा पुनर्विकास भविष्यात कोठे नेऊन ठेवेल?” – संदीप ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
