नवी मुंबई : नवी मुंबई : सिडकोने बांधलेल्या तसेच ३० वर्षांहूनही अधिक जुन्या झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे वारे नवी मुंबईत वाहत असताना या लाटेत हात धुऊन घेण्यासाठी बांधकाम माफियांची टोळी सक्रिय झाली आहे. घणसोलीसह शहरातील काही भागांत भक्कम असलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरवून त्या पुनर्विकासाच्या सापळ्यात ओढण्याचे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महापालिकेने इमारत धोकादायक ठरवण्याआधीच पुनर्विकासाच्या निर्णयासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया उपनिबंधक स्तरर्रून उरकून घेतली जात आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या मलिद्यावर नजर ठेवून सुरू असलेल्या या ‘नागपुरी’ प्रतापांची राजकीय वर्तुळातही चर्चा आहे.
घणसोली, नेरुळ, सीवूड या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या इमारतींची संख्या बरीच मोठी आहे. सिडकोच्या बहुसंख्य इमारतींमध्ये पावसाळ्यातील गळती, भिंती तसेच पिलर्सना तडे जाणे असे प्रकार दिसून येत आहेत.
असे असले तरी काही इमारतींमध्ये नियमित दुरुस्ती करून हे दोष दूर करणे शक्य असते. त्यासाठी इमारतींमधील स्थानिक रहिवासी संघटनांनी प्रयत्न सुरू करताच बिल्डरांसाठी अशा इमारतींच्या शोधात असणारे दलाल गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संपर्क करू लागल्याची उदाहरणे आता पुढे येत आहेत.
हेही वाचा : नवी मुंबईकरांना स्वच्छ, शुद्ध पाणीपुरवठा; पाण्याच्या दोन हजार नमुन्यांच्या तपासणीतून स्पष्ट
घणसोली भागात सिडकोने माथाडी कामगारांसाठी उभारलेल्या वसाहती सुरुवातीपासूनच समस्यांनी ग्रस्त आहेत. या वसाहतींमध्ये आता पुनर्विकासाचे वारे वेगाने वाहू लागले असून, शेकडो एकर जमिनींवर एकत्रित पुनर्विकासाकडे लक्ष ठेवून या भागातील काही दुरुस्तीजन्य असलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरवल्या जात आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत एखादी इमारत धोकादायक ठरविली जाण्याची ठरावीक प्रक्रिया आहे.
त्यासाठी आयआयटीसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून होणारा संरचनात्मक लेखापरीक्षण, त्यामधून पुढे येणारी निरीक्षणे, महापालिकेने नेमलेल्या समितीचे त्यावर होणारे शिक्कामोर्तब आणि त्यानंतरही एखादी इमारत धोकादायक ठरवली जाते. त्यानंतर तेथे पुनर्विकास राबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. त्यात बिल्डरच्या नेमणुकीसाठी सिडको उपनिबंधकाच्या प्रतिनिधीसमोर वसाहतीमधील संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात येते. मात्र, घणसोलीतील काही माथाडी वसाहतींच्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेकडून इमारत धोकादायक ठरविण्यापूर्वीच पुनर्विकास आणि बिल्डर नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समजते.
वाशी, नेरुळ भागात ठरावीक पुनर्विकास प्रकल्पांत सक्रिय असलेला एक ‘नागपूरी सारंग’ या सर्व प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांचा आग्रह असल्याने काही ठरावीक नेते या दलालांच्या सोबतीने भलतेच सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा : पनवेल: ६२९ ठिकाणी आरक्षण, २९ गावांच्या विकासासाठी पनवेल महापालिकेचा पहिला प्रारूप विकास आराखडा
पालिका – सिडकोची डोळेझाक
घणसोली उपनगरातील काही माथाडी वसाहतींमध्ये कोणकोणत्या इमारती धोकादायक ठरविल्या गेल्या आहेत यासंबंधी महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. राहुल गेठे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. इमारत धोकादायक ठरविण्याची एक निश्चित अशी प्रक्रिया असते आणि पुनर्विकासासाठी आवश्यक वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ हा आयआयटी किंवा व्हीजेटीआय यासारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून पुढे येणाऱ्या संरचनात्मक अहवालाच्या आधारेच मिळतो अशी प्रतिक्रिया महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. खासगी कंपनीकडून असे अहवाल प्राप्त करून अशा इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत असे गृहीत धरून सिडको उपनिबंधकाने पुनर्विकासाच्या बैठकांना ( कलम ७९ अ) परवानगी देऊ केली तर गहजब उडेल असेही हा अधिकारी म्हणाला.
इमारतीचे अहवाल आल्यानंतरच ही बैठक
घणसोली माथाडी वसाहतीमधील काही गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वसाधारण सभेस आमचा प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षणाचे अहवाल पाहूनच सुरू केल्याचा दावा प्रताप पाटील, उपनिबंधक सहकारी संस्था सिडको यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना केला. महापालिकेने या इमारती धोकादायक ठरविल्या आहेत का, या प्रश्नावर यासंबंधीचे सर्व अहवाल मी आपणास पाठवितो, असेही पाटील यांनी सांगितले.
घणसोली, नेरुळ, सीवूड या उपनगरांमध्ये सिडकोने उभारलेल्या इमारतींची संख्या बरीच मोठी आहे. सिडकोच्या बहुसंख्य इमारतींमध्ये पावसाळ्यातील गळती, भिंती तसेच पिलर्सना तडे जाणे असे प्रकार दिसून येत आहेत.
असे असले तरी काही इमारतींमध्ये नियमित दुरुस्ती करून हे दोष दूर करणे शक्य असते. त्यासाठी इमारतींमधील स्थानिक रहिवासी संघटनांनी प्रयत्न सुरू करताच बिल्डरांसाठी अशा इमारतींच्या शोधात असणारे दलाल गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संपर्क करू लागल्याची उदाहरणे आता पुढे येत आहेत.
हेही वाचा : नवी मुंबईकरांना स्वच्छ, शुद्ध पाणीपुरवठा; पाण्याच्या दोन हजार नमुन्यांच्या तपासणीतून स्पष्ट
घणसोली भागात सिडकोने माथाडी कामगारांसाठी उभारलेल्या वसाहती सुरुवातीपासूनच समस्यांनी ग्रस्त आहेत. या वसाहतींमध्ये आता पुनर्विकासाचे वारे वेगाने वाहू लागले असून, शेकडो एकर जमिनींवर एकत्रित पुनर्विकासाकडे लक्ष ठेवून या भागातील काही दुरुस्तीजन्य असलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरवल्या जात आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत एखादी इमारत धोकादायक ठरविली जाण्याची ठरावीक प्रक्रिया आहे.
त्यासाठी आयआयटीसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून होणारा संरचनात्मक लेखापरीक्षण, त्यामधून पुढे येणारी निरीक्षणे, महापालिकेने नेमलेल्या समितीचे त्यावर होणारे शिक्कामोर्तब आणि त्यानंतरही एखादी इमारत धोकादायक ठरवली जाते. त्यानंतर तेथे पुनर्विकास राबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. त्यात बिल्डरच्या नेमणुकीसाठी सिडको उपनिबंधकाच्या प्रतिनिधीसमोर वसाहतीमधील संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात येते. मात्र, घणसोलीतील काही माथाडी वसाहतींच्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेकडून इमारत धोकादायक ठरविण्यापूर्वीच पुनर्विकास आणि बिल्डर नेमणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समजते.
वाशी, नेरुळ भागात ठरावीक पुनर्विकास प्रकल्पांत सक्रिय असलेला एक ‘नागपूरी सारंग’ या सर्व प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांचा आग्रह असल्याने काही ठरावीक नेते या दलालांच्या सोबतीने भलतेच सक्रिय झाल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा : पनवेल: ६२९ ठिकाणी आरक्षण, २९ गावांच्या विकासासाठी पनवेल महापालिकेचा पहिला प्रारूप विकास आराखडा
पालिका – सिडकोची डोळेझाक
घणसोली उपनगरातील काही माथाडी वसाहतींमध्ये कोणकोणत्या इमारती धोकादायक ठरविल्या गेल्या आहेत यासंबंधी महापालिका अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. राहुल गेठे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. इमारत धोकादायक ठरविण्याची एक निश्चित अशी प्रक्रिया असते आणि पुनर्विकासासाठी आवश्यक वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ हा आयआयटी किंवा व्हीजेटीआय यासारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून पुढे येणाऱ्या संरचनात्मक अहवालाच्या आधारेच मिळतो अशी प्रतिक्रिया महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. खासगी कंपनीकडून असे अहवाल प्राप्त करून अशा इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत असे गृहीत धरून सिडको उपनिबंधकाने पुनर्विकासाच्या बैठकांना ( कलम ७९ अ) परवानगी देऊ केली तर गहजब उडेल असेही हा अधिकारी म्हणाला.
इमारतीचे अहवाल आल्यानंतरच ही बैठक
घणसोली माथाडी वसाहतीमधील काही गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वसाधारण सभेस आमचा प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची प्रक्रिया या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षणाचे अहवाल पाहूनच सुरू केल्याचा दावा प्रताप पाटील, उपनिबंधक सहकारी संस्था सिडको यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना केला. महापालिकेने या इमारती धोकादायक ठरविल्या आहेत का, या प्रश्नावर यासंबंधीचे सर्व अहवाल मी आपणास पाठवितो, असेही पाटील यांनी सांगितले.
