‘जेएनपीए’च्या विस्ताराला बळ, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत दोन हजार कोटींच्या प्रकल्पांना प्रारंभ

जेएनपीए येथे अत्याधुनिक कृषी साठवण आणि प्रक्रिया केंद्राची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचा शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांच्या हस्ते मंगळवारी करण्यात आला. जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ तसेच विविध उद्याोग समुहांचे प्रतिनिधी याप्रसंगी उपस्थित होते. बंदर संकुलातील २७ एकर जागेवरील हा प्रकल्प दरवर्षी जवळपास सव्वा कोटी टन मालाची हाताळणी करणार आहे. येथे कृषीमालाची प्रक्रिया, छाननी, पॅकिंग आणि प्रयोगशाळा अशा सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. जेएनपीएच्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी ३०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह गोदाम सुविधा उभारण्याकरिता सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सौरऊर्जेवर चालणारी बोट, तीन अग्निशमन साधनांचेही यावेळी उद्घाटन करण्यात आले.

हेही वाचा : एमएमआरडीएच्या तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनाला विरोध, शेतकऱ्यांच्या गावोगावीच्या जनजागृतीला सुरुवात

दरम्यान, जेएनपीए बंदराच्या विस्तारीकरणावर आलेल्या मर्यादा पाहता पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टिने मैलाचा दगड ठरेल, असा दावा सोनोवाल यांनी केला. तसेच पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्त्वात देश पुढे जात असून जेएनपीए देशाच्या विकासात महत्त्वाची कामगिरी बजावत असल्याचे सोनोवाल म्हणाले.

महत्त्वाचे करार

● नवे बंदर आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पांच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी पर्यंतचा निधी हुडको कडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

● यावेळी गोदाम सुविधा, बंदर सुविधा आणि व्यवसाय सुविधा करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. जेएनपीटी परिसरातील प्रकलग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या पहिल्या सीबीएसई शाळेचे भूमीपूजनही सोनोवाल यांच्या हस्ते करण्यात आले.

● महाराष्ट्रातील मराठी भाषा आणि नाट्यकलेच्या संवर्धनासाठी जेएनपीए आणि लोकसत्ता यांच्यातही सामंजस्य करार करण्यात आला.

हेही वाचा : नवी मुंबईतून महिनाभरात ११८ बांगलादेशी नागरिकांना अटक

● वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या विकासासाठी सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत मोठ्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर वाढवण बंदरावर ५० एकर जमीनसह लिक्विड जेट्टीचे वाटप करणे हा रिलायन्स इंडस्ट्रीसोबत गुंतवणुकीचा ६४५ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. ज्याची अंमलबजावणी २०३० पर्यंत अपेक्षित आहे.

● दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठाबरोबर एकात्मिक कृषी आणि बागायती योजना विकास प्रकल्पासाठी करार करण्यात आला.

● वाढवण बंदराच्या आसपास पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी हुडको या संस्थेसोबत एक करार करण्यात आला.