नवी मुंबई : नवी मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा मुद्दा येत्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा तापू लागला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पांचा ठेका ठरावीक बिल्डरांना द्यावा, प्रकल्पांच्या उभारणीत पुरविण्यात येणारे बांधकाम साहित्य, जुन्या इमारतींच्या पाडकामांवर हक्क सांगत खंडणीखोरीचे प्रताप शहरात राजरोसपणे सुरू झाले असून काही ठरावीक राजकीय नेत्यांकडून नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रकल्प थांबवून ठेवले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने सोमवारी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सोयीच्या बिल्डरांना आणि कंत्राटदारांना ही कामे मिळत नाही तोवर पुनर्विकास प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत शिवसेना ( शिंदे गट) शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे आणि मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेत निवेदन दिले. यावेळी उपनेते विजय नहाटा, संपर्कप्रमुख किशोर पाटकर, माजी नगरसेवक रोहिदास पाटील, शिवराम पाटील आदी शिवसैनिक उपस्थित होते. यापूर्वी महापालिकेच्या कंत्राटांमध्ये टक्केवारी ओरपणारे नेते आता पुनर्विकास प्रकल्पात टक्केवारीसाठी धडपडत असल्याचा आरोप किशोर पाटकर यांनी केला. एका दलालाने वाशी येथे एका विकासकाला पुनर्विकासाचे काम देण्यास रहिवाशांना भाग पाडले. पुढे या दलालाने ते काम २३ कोटी रुपयांना एका कंपनीला विकले. पंचशील सोसायटी नेरुळ येथील सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना एका बड्या नेत्याकडून धमक्या येत असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : केवळ १४ गावांचा अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट भार

धमक्यांचे सत्र?

शहरातील काही सिडको वसाहतींमधील पुनर्विकास प्रकल्पाची कंत्राटे ठरावीक बिल्डरांना मिळावीत यासाठी संबंधित सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना धमक्यांचे सत्र सुरू झाले आहे, असा आरोप शिंदेसेनेचे उपनेते विजय नहाटा आणि किशोर पाटकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. कामाची टक्केवारी, ठरावीक पुरवठादाराकडून बांधकामाचे साहित्य घ्या यासाठी दडपशाही केली जात असून पालिका अधिकाऱ्यांवरही दबाव टाकल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. काही ठरावीक नेत्यांच्या कार्यालयातील साहाय्यकांचे वसाहतीतील रहिवाशांना दूरध्वनी जातात. ऐरोली आणि बेलापूर या दोन विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची आणि भविष्यात येथील प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्पात ‘आम्ही म्हणू तोच बिल्डर’ असे राज्य आणायचा काही नेत्यांचा डाव असल्याचा आरोप नहाटा यांनी यावेळी केला.

सोयीच्या बिल्डरांना आणि कंत्राटदारांना ही कामे मिळत नाही तोवर पुनर्विकास प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत शिवसेना ( शिंदे गट) शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे आणि मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेत निवेदन दिले. यावेळी उपनेते विजय नहाटा, संपर्कप्रमुख किशोर पाटकर, माजी नगरसेवक रोहिदास पाटील, शिवराम पाटील आदी शिवसैनिक उपस्थित होते. यापूर्वी महापालिकेच्या कंत्राटांमध्ये टक्केवारी ओरपणारे नेते आता पुनर्विकास प्रकल्पात टक्केवारीसाठी धडपडत असल्याचा आरोप किशोर पाटकर यांनी केला. एका दलालाने वाशी येथे एका विकासकाला पुनर्विकासाचे काम देण्यास रहिवाशांना भाग पाडले. पुढे या दलालाने ते काम २३ कोटी रुपयांना एका कंपनीला विकले. पंचशील सोसायटी नेरुळ येथील सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना एका बड्या नेत्याकडून धमक्या येत असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : केवळ १४ गावांचा अर्थसंकल्पाच्या दुप्पट भार

धमक्यांचे सत्र?

शहरातील काही सिडको वसाहतींमधील पुनर्विकास प्रकल्पाची कंत्राटे ठरावीक बिल्डरांना मिळावीत यासाठी संबंधित सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना धमक्यांचे सत्र सुरू झाले आहे, असा आरोप शिंदेसेनेचे उपनेते विजय नहाटा आणि किशोर पाटकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. कामाची टक्केवारी, ठरावीक पुरवठादाराकडून बांधकामाचे साहित्य घ्या यासाठी दडपशाही केली जात असून पालिका अधिकाऱ्यांवरही दबाव टाकल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. काही ठरावीक नेत्यांच्या कार्यालयातील साहाय्यकांचे वसाहतीतील रहिवाशांना दूरध्वनी जातात. ऐरोली आणि बेलापूर या दोन विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची आणि भविष्यात येथील प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्पात ‘आम्ही म्हणू तोच बिल्डर’ असे राज्य आणायचा काही नेत्यांचा डाव असल्याचा आरोप नहाटा यांनी यावेळी केला.