पनवेल : नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्र म्हणजे नैना प्राधिकरणातील १ ते १२ नगर परियोजनांमध्ये (टीपीएस) १४,३२० कोटी रुपयांचे रस्ते बांधणीच्या कामाची निविदा जानेवारी महिन्यात पूर्ण झाल्यावर फेब्रुवारी महिन्यात या रस्त्यांची कामे टप्याटप्याने सुरु होतील असे आश्वासन सिडको मंडळाचे जनसंपर्क विभागाचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या निर्धार मेळाव्यात दिले. यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी नैना क्षेत्राचा उल्लेख भविष्यात हवाई शहर असा केला. भारतीय जनता पक्षाने नैना प्राधिकऱण हा प्रकल्प पनवेल व उरणच्या शेतकऱ्यांचा हिताचा असून याच नैनाचे फायदे सांगण्यासाठी रविवारी शहरातील आद्यक्रांतीवीर वासूदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात ही बैठक आयोजित केली होती.
रविवार हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असूनही नैना प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. नैना प्राधिकऱणाच्यावतीने नैनाचे मुख्यनियोजनकार रविंद्र मानकर, सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे, समाधान खतकाळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
२०१३ सालच्या जानेवारी महिन्यात नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाली. मात्र १० वर्षात नैना क्षेत्रात विकास न झाल्याने शेतकरी संतापले. शेकाप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्य सरकार आणि सिडको विरोधात विविध आंदोलने व उपोषण केली. अद्याप आंदोलकांची कोणतीही बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली नाही. यादरम्यान नैना प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या परियोजनाबाबत शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी आ. प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत जाहीर बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीमध्ये नैना प्राधिकरणाबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या. अवार्ड झालेल्या भूखंड रस्त्याकडेला असतानाही इतरांची घरे असलेल्या ठिकाणी आडबाजूला दिली जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी मांडले. रस्ते, पाणी गटार या सोयी कधी बनविणार, जाहीर भूखंडांचे ताबे कधी देणार, सध्या ४० टक्के विकतीस भूखंड देण्याचे सिडको मंडळाने मान्य केले आहे.
हेही वाचा : वाहनाची काच फोडून ९ लाखांची रोकड चोरीला
मात्र ५० टक्के विकसित भूखंड मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांसाठी नैना प्राधिकरणात कक्ष स्थापन करावे, योजनेमध्ये बाधित झालेले घरे नियमित करावीत, गावठाणापासून २०० मीटर परिघामध्ये कोणतेही आरक्षण टाकू नये, बेटरमेंट आणि विकासशुल्क आकारु नये. गूरचरण जमिनींच्या बदल्यात गावांना नैसर्गिक वाढीसाठी भूखंड मिळावेत, योजनेमध्ये घर, झाडे हे बाधित झाल्यास त्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानूसार नूकसान भरपाई मिळावी, योजनेमध्ये शाळांसाठी व सामाजिक सेवेचे भूखंड देताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण संस्थांना प्राधान्याने भूखंड द्यावा, लवादाने मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला भूखंडाचा ताबा नैनाने द्यावा, सिडको प्रमाणे नैनाक्षेत्राला युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे एफएसआय जाहीर करावा अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांच्यावतीने निर्धार मेळाव्यात मांडल्या.
हेही वाचा : रस्ता अडवून अतिक्रमण पथकाला विरोध; विचुंबे येथून अतिक्रमण मोहीम पथक माघारी, १०० पेक्षा अधिक जणांवर गुन्हे
“यापूर्वीही नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नैना प्राधिकरणाकडे मांडल्या आहेत. ही काही पहीलीच बैठक नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे शत्रु नाही. विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना देशातील उत्तर पॅकेज मिळाले त्या शेतक-यांसाठी आम्ही लढा दिला होता. आम्ही शेतक-यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी नैना प्राधिकऱण आणि राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे आणि करत राहूच.” – प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
रविवार हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असूनही नैना प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. नैना प्राधिकऱणाच्यावतीने नैनाचे मुख्यनियोजनकार रविंद्र मानकर, सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे, समाधान खतकाळे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
२०१३ सालच्या जानेवारी महिन्यात नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाली. मात्र १० वर्षात नैना क्षेत्रात विकास न झाल्याने शेतकरी संतापले. शेकाप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी राज्य सरकार आणि सिडको विरोधात विविध आंदोलने व उपोषण केली. अद्याप आंदोलकांची कोणतीही बैठक मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली नाही. यादरम्यान नैना प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या परियोजनाबाबत शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी आ. प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत जाहीर बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीमध्ये नैना प्राधिकरणाबाबत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या अनेक समस्या मांडल्या. अवार्ड झालेल्या भूखंड रस्त्याकडेला असतानाही इतरांची घरे असलेल्या ठिकाणी आडबाजूला दिली जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी मांडले. रस्ते, पाणी गटार या सोयी कधी बनविणार, जाहीर भूखंडांचे ताबे कधी देणार, सध्या ४० टक्के विकतीस भूखंड देण्याचे सिडको मंडळाने मान्य केले आहे.
हेही वाचा : वाहनाची काच फोडून ९ लाखांची रोकड चोरीला
मात्र ५० टक्के विकसित भूखंड मिळावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांसाठी नैना प्राधिकरणात कक्ष स्थापन करावे, योजनेमध्ये बाधित झालेले घरे नियमित करावीत, गावठाणापासून २०० मीटर परिघामध्ये कोणतेही आरक्षण टाकू नये, बेटरमेंट आणि विकासशुल्क आकारु नये. गूरचरण जमिनींच्या बदल्यात गावांना नैसर्गिक वाढीसाठी भूखंड मिळावेत, योजनेमध्ये घर, झाडे हे बाधित झाल्यास त्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानूसार नूकसान भरपाई मिळावी, योजनेमध्ये शाळांसाठी व सामाजिक सेवेचे भूखंड देताना स्थानिक शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांच्या शिक्षण संस्थांना प्राधान्याने भूखंड द्यावा, लवादाने मंजूर केल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला भूखंडाचा ताबा नैनाने द्यावा, सिडको प्रमाणे नैनाक्षेत्राला युडीसीपीआर कायद्याप्रमाणे एफएसआय जाहीर करावा अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांच्यावतीने निर्धार मेळाव्यात मांडल्या.
हेही वाचा : रस्ता अडवून अतिक्रमण पथकाला विरोध; विचुंबे येथून अतिक्रमण मोहीम पथक माघारी, १०० पेक्षा अधिक जणांवर गुन्हे
“यापूर्वीही नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नैना प्राधिकरणाकडे मांडल्या आहेत. ही काही पहीलीच बैठक नाही. आम्ही शेतकऱ्यांचे शत्रु नाही. विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना देशातील उत्तर पॅकेज मिळाले त्या शेतक-यांसाठी आम्ही लढा दिला होता. आम्ही शेतक-यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी नैना प्राधिकऱण आणि राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे आणि करत राहूच.” – प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
