नवी मुंबई : आजपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत . एकट्या कोकण भवन मधील सुमारे एक हजाराच्या आसपास कर्मचारी संपावर तर या संपाला पाठिंबा म्हणून दोनशे पेक्षा जास्त अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. कोकण भवन समोर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला आहे. राज्य शासनातील सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात शासनाला सादर झालेल्या अहवालास मंजूरी व अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या शासन दिरंगाईमुळे, सर्व अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना पसरली असून, त्या अनुषंगाने १४ डिसेंबर रोजी आज बेमुदत बंदचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. त्याला पाठिंबा म्हणून अधिकारी वर्गानेही सामूहिक रजा टाकून आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जुनी पेन्शन लागू करणे तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ डिसेंबर रोजी सामुहिक रजा आंदोलन करण्याबाबत अधिकारी महासंघाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत सुतोवाच केले होते. याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली ६ नोव्हेंबर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबरला अधिकारी महासंघाच्या बैठका झाल्या. त्याच अनुषंगाने २२ नोव्हेंबरला जुनी पेन्शन संदर्भातील समितीचा अहवाल देखील शासनास सादर झाला आहे. परंतु, राज्य शासनाकडून अद्याप सदर अहवाल मंजूरी तसेच त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अवाजवी विलंब होत आहे.असा आरोप करीत आज पासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप राज्य व्यापी असून लाखो कर्मचारी यात सामील झालेले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : उद्याचा माथाडी कामगार संप पुढे ढकलला, नागपूर येथील बैठकीत निर्णय 

सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, संलग्न संघटनांचे पदाधिकारी, जिल्हा समन्वय समित्यांचे पदाधिकारी यांनी संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांना एक दिवसाच्या सामुहिक रजेबाबत (नैमित्तिक / अर्जित / असाधारण) मार्गदर्शन करुन, आंदोलनात सर्वांनी सक्रीय सहभाग नोंदवला आहे, असे  महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 

जुनी पेन्शन लागू करणे तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ डिसेंबर रोजी सामुहिक रजा आंदोलन करण्याबाबत अधिकारी महासंघाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत सुतोवाच केले होते. याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली ६ नोव्हेंबर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबरला अधिकारी महासंघाच्या बैठका झाल्या. त्याच अनुषंगाने २२ नोव्हेंबरला जुनी पेन्शन संदर्भातील समितीचा अहवाल देखील शासनास सादर झाला आहे. परंतु, राज्य शासनाकडून अद्याप सदर अहवाल मंजूरी तसेच त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अवाजवी विलंब होत आहे.असा आरोप करीत आज पासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. हा संप राज्य व्यापी असून लाखो कर्मचारी यात सामील झालेले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : उद्याचा माथाडी कामगार संप पुढे ढकलला, नागपूर येथील बैठकीत निर्णय 

सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, संलग्न संघटनांचे पदाधिकारी, जिल्हा समन्वय समित्यांचे पदाधिकारी यांनी संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांना एक दिवसाच्या सामुहिक रजेबाबत (नैमित्तिक / अर्जित / असाधारण) मार्गदर्शन करुन, आंदोलनात सर्वांनी सक्रीय सहभाग नोंदवला आहे, असे  महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.