एक जुलैपासून ‘नैना’विरोधी आंदोलन

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पापासून २५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी नियोजनबद्ध बांधकामातून स्मार्ट शहर उभारणीसाठी नैना प्रकल्पाची घोषणा २०१३ साली केली. या प्रकल्पामध्ये संपादित जमिनीचा ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. हा सर्वात चांगला मोबदला असल्याचा सिडको अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. परंतु नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज दिल्याने नैनाबाधित शेतकऱ्यांनासुद्धा जमिनीच्या संपादनापोटी सिडकोने व राज्य सरकारने चांगले पॅकेज द्यावे किंवा यूडीसीपीआर कायद्यानुसार नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा

एपीएमसी परिसर वाहतूक कोंडीमुक्त; वाहतूक पोलिसांच्या उपाययोजनांमुळे नागरिकांना दिलासा

जेट एअरवेजच्या फेर-उड्डाणाची शक्यता संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाचा कंपनी अवसायानांत काढण्याचे आदेश

जेट एअरवेज: उदय-अस्ताचा ३२ वर्षांचा प्रवास

एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘दिवाळी भेट’ची आशा पुन्हा पल्लवीत, नवीन घडामोडी जाणून घ्या…

हेही वाचा : उरण : पाताळगंगा नदीतील रसायनांमुळे शेकडो मासे मृत

शेतजमिनीसमोरील रस्ते व पायाभूत सुविधा राज्य सरकारने स्वखर्चातून उभारून विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी तरुण शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नैना प्रकल्प जाहीर करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच शेतजमिनीचे भूसंपादन न करता थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नैनाचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केल्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाशेजारी शेतजमिनी असूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने जमिनी विकाव्या लागल्या. शेतकऱ्यांची सुशिक्षित पिढी सिडकोच्या कारभाराविरोधात एकवटली असून त्यांनी गावठाण विस्तार हक्क समिती स्थापन केली आहे. याच समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत १ जुलैपासून बेलापूर येथील सिडको मंडळाच्या नैना टॉवर क्रमांक १० समोर प्राणांतिक उपोषण कऱणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष अनिल ढवळे यांनी सांगितले.