पनवेल : सिडको महामंडळाचा नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र म्हणजे नैना प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पुन्हा प्रकल्पग्रस्त एकवटणार आहेत. मागील दोन वर्षांपासून नैना प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलने केली आहेत. १ जुलैपासून बेलापूर येथील नैना टॉवरसमोर शेतकरी आमरण उपोषण करणार आहेत.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पापासून २५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी नियोजनबद्ध बांधकामातून स्मार्ट शहर उभारणीसाठी नैना प्रकल्पाची घोषणा २०१३ साली केली. या प्रकल्पामध्ये संपादित जमिनीचा ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. हा सर्वात चांगला मोबदला असल्याचा सिडको अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. परंतु नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज दिल्याने नैनाबाधित शेतकऱ्यांनासुद्धा जमिनीच्या संपादनापोटी सिडकोने व राज्य सरकारने चांगले पॅकेज द्यावे किंवा यूडीसीपीआर कायद्यानुसार नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा : उरण : पाताळगंगा नदीतील रसायनांमुळे शेकडो मासे मृत
शेतजमिनीसमोरील रस्ते व पायाभूत सुविधा राज्य सरकारने स्वखर्चातून उभारून विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी तरुण शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नैना प्रकल्प जाहीर करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच शेतजमिनीचे भूसंपादन न करता थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नैनाचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केल्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाशेजारी शेतजमिनी असूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने जमिनी विकाव्या लागल्या. शेतकऱ्यांची सुशिक्षित पिढी सिडकोच्या कारभाराविरोधात एकवटली असून त्यांनी गावठाण विस्तार हक्क समिती स्थापन केली आहे. याच समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत १ जुलैपासून बेलापूर येथील सिडको मंडळाच्या नैना टॉवर क्रमांक १० समोर प्राणांतिक उपोषण कऱणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष अनिल ढवळे यांनी सांगितले.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पापासून २५ किलोमीटर क्षेत्रासाठी नियोजनबद्ध बांधकामातून स्मार्ट शहर उभारणीसाठी नैना प्रकल्पाची घोषणा २०१३ साली केली. या प्रकल्पामध्ये संपादित जमिनीचा ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. हा सर्वात चांगला मोबदला असल्याचा सिडको अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. परंतु नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज दिल्याने नैनाबाधित शेतकऱ्यांनासुद्धा जमिनीच्या संपादनापोटी सिडकोने व राज्य सरकारने चांगले पॅकेज द्यावे किंवा यूडीसीपीआर कायद्यानुसार नैना क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा : उरण : पाताळगंगा नदीतील रसायनांमुळे शेकडो मासे मृत
शेतजमिनीसमोरील रस्ते व पायाभूत सुविधा राज्य सरकारने स्वखर्चातून उभारून विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी तरुण शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नैना प्रकल्प जाहीर करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच शेतजमिनीचे भूसंपादन न करता थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नैनाचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केल्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाशेजारी शेतजमिनी असूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांना कवडीमोल भावाने जमिनी विकाव्या लागल्या. शेतकऱ्यांची सुशिक्षित पिढी सिडकोच्या कारभाराविरोधात एकवटली असून त्यांनी गावठाण विस्तार हक्क समिती स्थापन केली आहे. याच समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत १ जुलैपासून बेलापूर येथील सिडको मंडळाच्या नैना टॉवर क्रमांक १० समोर प्राणांतिक उपोषण कऱणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष अनिल ढवळे यांनी सांगितले.
