पनवेल : सिडको महामंडळाने मेट्रो मार्ग क्रमांक १ बेलापूर ते पेणधर या दरम्याच्या उन्नत पुलावर आणि मेट्रो स्थानकांवर खासगी व्यक्तींनी, संस्थांकडून मेट्रो प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे भित्तीपत्रके (पोस्टर) लावले आहेत. तसेच संदेशवहनाच्या तारा (कम्युनिकेशन वाहिनी) ओढल्या आहेत. त्यामुळे सिडको मंडळाने जाहीर सूचनेद्वारे या तारा व भित्तीपत्रके न काढल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत टीडीआर लागू होणार, ३० दिवसांत नागरिकांना हरकतींची मुभा 

मागील वर्षी १७ नोव्हेंबरपासून सिडकोने मेट्रो मार्ग क्र. १ वर प्रवासी वाहतूक सुरू केली. मात्र काही खासगी संस्थांकडून मेट्रो मार्गावरील पुलाचे विदृपीकरण केले जात आहे. यामुळे मेट्रो गाड्यांच्या परिचालनास व मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामांस धोका निर्माण होत असल्याचे सिडको अधिका-यांच्या ध्यानात आल्यावर परवानगीशिवाय कोणतेही अनधिकृत फलकबाजी व तारा ओढल्यास मेट्रो रेल्वे (परिचालन व देखभाल अधिनियम, २००२), उपवाक्य क्र. ६२ (२) व ७८ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाने दिली. पुढील सात दिवसांत मेट्रो मार्गावरील अनधिकृत भित्तीपत्रके व संदेशवहन तारा स्वताहून न काढल्यास सिडको अशा संस्थांनी दोषी समजून त्यांच्याकडून मेट्रो रेल्वे (परिचालन व देखभाल अधिनियम, २००२), उपवाक्य क्र. ६२ (२) व ७८ नुसार दंड आकारणार आहे.

हेही वाचा : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत टीडीआर लागू होणार, ३० दिवसांत नागरिकांना हरकतींची मुभा 

मागील वर्षी १७ नोव्हेंबरपासून सिडकोने मेट्रो मार्ग क्र. १ वर प्रवासी वाहतूक सुरू केली. मात्र काही खासगी संस्थांकडून मेट्रो मार्गावरील पुलाचे विदृपीकरण केले जात आहे. यामुळे मेट्रो गाड्यांच्या परिचालनास व मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामांस धोका निर्माण होत असल्याचे सिडको अधिका-यांच्या ध्यानात आल्यावर परवानगीशिवाय कोणतेही अनधिकृत फलकबाजी व तारा ओढल्यास मेट्रो रेल्वे (परिचालन व देखभाल अधिनियम, २००२), उपवाक्य क्र. ६२ (२) व ७८ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाने दिली. पुढील सात दिवसांत मेट्रो मार्गावरील अनधिकृत भित्तीपत्रके व संदेशवहन तारा स्वताहून न काढल्यास सिडको अशा संस्थांनी दोषी समजून त्यांच्याकडून मेट्रो रेल्वे (परिचालन व देखभाल अधिनियम, २००२), उपवाक्य क्र. ६२ (२) व ७८ नुसार दंड आकारणार आहे.