पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ते डांबराचे आहेत. काही महिन्यांनंतर हे सर्व रस्ते काँक्रीटने बांधले जाणार आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींमधील रस्ते व दळणवळणासारख्या इतर पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत आहे. उद्योगमंत्र्यांनी तळोजातील उद्योजकांना जून महिन्यात येथील खड्डयांचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली काढला जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील मुख्य रस्ता काँक्रीटचा आहे. याच रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या बांधकामामुळे तळोजातील दळणवळणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. मात्र औद्योगिक वसाहतीमधील इतर रस्ते डांबराचे असल्याने वर्षानुवर्षे या डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडणे त्यावर डांबराचा मुलामा लावून हे रस्ते दुरुस्ती करण्याचे सत्र सूरु होते. तळोजा उद्योजकांचे संघटनेने (टीआयए) उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रस्त्यांची सोय चांगली असावी अशी मागणी २४ जूनला तळोजा येथे झालेल्या बैठकीत केली होती. या बैठकीमध्ये एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना हे सर्व रस्ते काँक्रीटचे करा असा आदेश उद्योगमंत्र्यांनी दिला होता.

हेही वाचा : उरण : करंजा-रेवस खाडी पुलाचा खर्च फुगला; ४३ वर्षांत ३०० कोटींवरून ३ हजार ४०० कोटींवर पोहोचला

यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर चार महिन्याने रस्ते काँक्रीटचे बांधण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रीया पार पाडली जाणार आहे, असे टीआयएचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगीतले. एमआयडीसीच्या या निर्णयामुळे उद्योजकांना तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सर्व अंतर्गत रस्ते काँक्रीटचे मिळणार आहेत.

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील मुख्य रस्ता काँक्रीटचा आहे. याच रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या बांधकामामुळे तळोजातील दळणवळणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. मात्र औद्योगिक वसाहतीमधील इतर रस्ते डांबराचे असल्याने वर्षानुवर्षे या डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडणे त्यावर डांबराचा मुलामा लावून हे रस्ते दुरुस्ती करण्याचे सत्र सूरु होते. तळोजा उद्योजकांचे संघटनेने (टीआयए) उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रस्त्यांची सोय चांगली असावी अशी मागणी २४ जूनला तळोजा येथे झालेल्या बैठकीत केली होती. या बैठकीमध्ये एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना हे सर्व रस्ते काँक्रीटचे करा असा आदेश उद्योगमंत्र्यांनी दिला होता.

हेही वाचा : उरण : करंजा-रेवस खाडी पुलाचा खर्च फुगला; ४३ वर्षांत ३०० कोटींवरून ३ हजार ४०० कोटींवर पोहोचला

यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर चार महिन्याने रस्ते काँक्रीटचे बांधण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रीया पार पाडली जाणार आहे, असे टीआयएचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगीतले. एमआयडीसीच्या या निर्णयामुळे उद्योजकांना तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सर्व अंतर्गत रस्ते काँक्रीटचे मिळणार आहेत.