पनवेल : नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित प्रभाव क्षेत्रामध्ये (नैना) एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली म्हणजेच युडीसीपीआर लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी बेलापूर येथील कोकणभवन येथे झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. मागील दोन वर्षांपासून पनवेल व उरणचे शेतकरी नैना प्राधिकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. नैना प्राधिकरणाच्या अटीनूसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून ४० टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहेत. मात्र शासनाने या परिसरात युडीसीपीआर लागू केल्यास शेतकऱ्यांना अडीच पटीपेक्षा जास्त वाढीव चटई निर्देशांक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. उद्योगमंत्री सामंत यांच्या सूचनेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय कधी घेईल, याकडे पनवेलच्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून पनवेलचे शेतकरी रस्त्यावरुन उतरुन आंदोलन करुन सरकारचे लक्ष वेधून घेत आहेत. मात्र आश्वासनाखेरीज साधी बैठक सुद्धा शासनाने नैनाबाधितांसाठी लावली नव्हती. उद्योगमंत्री सामंत यांनी लवकरच याबाबत बैठक घेऊ असे आश्वासन दिल्याप्रमाणे सोमवारी अनेक महिन्यानंतर पहिल्यांदा ही बैठक लागली. यापूर्वी नैना प्राधिकरण हे पनवेलच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने आ. प्रशांत ठाकूर यांनी बैठक पनवेलमधील घेतली होती. महाविकास आघाडीतील शेकापचे आ. जयंत पाटील, माजी आ. बाळाराम पाटील यांनी सुद्धा विधिमंडळात प्रश्न मांडला होता.
हेही वाचा : नवी मुंबई : गटारातील पाण्याने कपडे धुलाई, बेकायदा धोबीघाटाकडे पालिकेचे दुर्लक्ष
सोमवारी झालेल्या बैठकीत आ. ठाकूर, जयंत पाटील, महेश बालदी यांच्यासह माजी आ. बाळाराम पाटील, शिवसेनेचे रामदास शेवाळे (शिंदे गट), बबन पाटील (ठाकरे गट), अतुल पाटील, अतुल म्हात्रे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नैना क्षेत्रामध्ये २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली आहे. उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना १६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मंजूर झाली आहे. नैना परिक्षेत्रात युडीसीपीआर लागू झाल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील असे सामंत यावेळी म्हणाले. “शासनाने युडीसीपीआरचा अध्यादेश जाहीर केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले असे म्हणता येईल”, असे शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी म्हटले आहे. “सिडको (नैना) मार्फत प्रत्येक गावनिहाय समस्या निवारण शिबिराचे आयोजन करावे. यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी मांडण्यास संधी मिळेल”, असे भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
