पनवेल : पनवेल औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही वसाहत उद्योग क्षेत्रापासून दुर्लक्षित राहिली. अक्षरश: वनवासासारख्या वाईट अवस्थेमध्ये येथील ९२ उद्योग टिकून राहिले. मागील तीन वर्षांपासून येथील उद्योजकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील इतर सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे एमआयडीसीने निश्चित केले. पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते डांबरीकरण, पाण्यासाठी जलकुंभ, मलनिस्सारणासाठी उदंचन केंद्र आणि पावसाळी गटार यांसारख्या प्रस्तावित कामांना लागणारा २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधीला एमआयडीसीने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा : उरण बाह्यवळण मार्ग दृष्टिपथात; वाहतूककोंडीतून सुटका होणार, तुळई टाकण्याच्या कामाला सुरुवात

Human chain against potholes in Nagpur
नागपुरात खड्डयांच्या विरोधात मानवी श्रृंखला
Ramdas Kadam On Uddhav Thackeray
Ramdas Kadam : “उद्धव ठाकरेंना म्हटलं होतं दोन तासांत आमदार परत आणतो; पण…”, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
maharera issue model guidelines to regulate senior citizen housing projects
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माणासाठी विकासकांना चटईक्षेत्रफळात सवलत! राज्याकडून मसुदा जाहीर; हरकती-सूचनांसाठी २१ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
mhada Reduce Consent Requirement of building owner for Group Redevelopment
समूह पुनर्विकासात इमारत मालकांच्या १०० टक्के संमतीला म्हाडाकडून आक्षेप, साडेआठशे इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टिपथात!
cluster development of industries in place of illegal constructions
बेकायदा बांधकामांच्या जागी उद्योगांचाही समूह विकास; ‘क्लस्टर’ला गती देण्यासाठी एमआयडीसी-महापालिकेची साडेबारा टक्के योजना
Navi Mumbai, helpers municipal schools Navi Mumbai,
नवी मुंबई : महापालिका शाळांमध्ये मदतनीसांची कमतरता; सखी सावित्री समितीचा अहवाल देण्याचे निर्देश
Mumbai, Capital Markets, Stock Indices, Sensex, Nifty, Federal Reserve, Jerome Powell, Jackson Hole Meeting, Domestic Institutional Investors, Foreign Institutional Investors,
तेजीवाल्यांची पकड घट्ट; ‘सेन्सेक्स’मध्ये शतकी वाढ
eknath shinde
दीड कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची योजना

१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये केली जाणारी कामे

डांबरीकरण

● १२ मीटर रुंदीचे – ९२० मीटर लांबीचे रस्ते

● ९ मीटर रुंदीचे – १५१२.२९ मीटर लांबीचे रस्ते

● ६ मीटर रुंदीचे ८२.६७ मीटर लांबीचे रस्ते

● एकूण – २५२० मीटर लांबीचे रस्ते

पावसाळी गटारे

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगत दुहेरी बाजूस ५०४० मीटर अंतरावर एक मीटर लांबीचे गटार

हेही वाचा : नवी मुंबई: श्वानांचा वाढता वावर, नागरिक त्रस्त

मलनिस्सारण

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगतहून २५० मिलिमीटर व्यासाची मलनिस्सारण वाहिनी

पाणीपुरवठा

● १०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी २६२० मीटर लांबीची रस्त्यालगत. २ लाख लिटर पाणीपुरवठ्यासाठी जलकुंभ, भूमिगत टाकीचे नियोजन

“मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत. शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.” – विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट