पनवेल : पनवेल औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही वसाहत उद्योग क्षेत्रापासून दुर्लक्षित राहिली. अक्षरश: वनवासासारख्या वाईट अवस्थेमध्ये येथील ९२ उद्योग टिकून राहिले. मागील तीन वर्षांपासून येथील उद्योजकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील इतर सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे एमआयडीसीने निश्चित केले. पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते डांबरीकरण, पाण्यासाठी जलकुंभ, मलनिस्सारणासाठी उदंचन केंद्र आणि पावसाळी गटार यांसारख्या प्रस्तावित कामांना लागणारा २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधीला एमआयडीसीने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा : उरण बाह्यवळण मार्ग दृष्टिपथात; वाहतूककोंडीतून सुटका होणार, तुळई टाकण्याच्या कामाला सुरुवात

During the blockade gold and silver worth six crores were seized Pune news
नाकाबंदीत पावणेसहा कोटींचे सोने, चांदी जप्त; ओैंध परिसरात कारवाई
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
cash seized south mumbai ahead of assembly elections in maharashtra
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त
western railway recovers 80 crore fine from ticketless passengers
विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम रेल्वेची कारवाई
E-waste transportation, Navi Mumbai,
नव्या वर्षापासून ई-कचरा वाहतूक, ९०८ कोटींच्या कचरा संकलन कामाचाही प्रारंभ

१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये केली जाणारी कामे

डांबरीकरण

● १२ मीटर रुंदीचे – ९२० मीटर लांबीचे रस्ते

● ९ मीटर रुंदीचे – १५१२.२९ मीटर लांबीचे रस्ते

● ६ मीटर रुंदीचे ८२.६७ मीटर लांबीचे रस्ते

● एकूण – २५२० मीटर लांबीचे रस्ते

पावसाळी गटारे

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगत दुहेरी बाजूस ५०४० मीटर अंतरावर एक मीटर लांबीचे गटार

हेही वाचा : नवी मुंबई: श्वानांचा वाढता वावर, नागरिक त्रस्त

मलनिस्सारण

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगतहून २५० मिलिमीटर व्यासाची मलनिस्सारण वाहिनी

पाणीपुरवठा

● १०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी २६२० मीटर लांबीची रस्त्यालगत. २ लाख लिटर पाणीपुरवठ्यासाठी जलकुंभ, भूमिगत टाकीचे नियोजन

“मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत. शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.” – विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट