पनवेल : पनवेल औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही वसाहत उद्योग क्षेत्रापासून दुर्लक्षित राहिली. अक्षरश: वनवासासारख्या वाईट अवस्थेमध्ये येथील ९२ उद्योग टिकून राहिले. मागील तीन वर्षांपासून येथील उद्योजकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील इतर सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे एमआयडीसीने निश्चित केले. पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते डांबरीकरण, पाण्यासाठी जलकुंभ, मलनिस्सारणासाठी उदंचन केंद्र आणि पावसाळी गटार यांसारख्या प्रस्तावित कामांना लागणारा २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधीला एमआयडीसीने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा : उरण बाह्यवळण मार्ग दृष्टिपथात; वाहतूककोंडीतून सुटका होणार, तुळई टाकण्याच्या कामाला सुरुवात

Cyber ​​criminals cheated the people of Nagpur of Rs 141 crore
सायबर गुन्हेगारांनी नागपूरकरांना घातला १४१ कोटींचा गंडा, १३ हजारांवर तक्रारी
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
The authority is taking possession of houses distributed to 21 people with fake documents
घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!
Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
The work on six water tanks of Pune Municipal Corporation is still not complete Pune print news
सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार
chhatrapati Sambhajinagar sports complex scam
१३ हजार पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याने घातला २१ कोटींचा गंडा; प्रेयसीला दिला ४ बीएचकेचा फ्लॅट, स्वतः घेतल्या आलिशान गाड्या
Pune railway station, Pune railway station waiting time,
पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात
pune speed breakers
पुण्यातील ‘इतके’ स्पीड ब्रेकर काढणार ? कारण काय

१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये केली जाणारी कामे

डांबरीकरण

● १२ मीटर रुंदीचे – ९२० मीटर लांबीचे रस्ते

● ९ मीटर रुंदीचे – १५१२.२९ मीटर लांबीचे रस्ते

● ६ मीटर रुंदीचे ८२.६७ मीटर लांबीचे रस्ते

● एकूण – २५२० मीटर लांबीचे रस्ते

पावसाळी गटारे

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगत दुहेरी बाजूस ५०४० मीटर अंतरावर एक मीटर लांबीचे गटार

हेही वाचा : नवी मुंबई: श्वानांचा वाढता वावर, नागरिक त्रस्त

मलनिस्सारण

● २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगतहून २५० मिलिमीटर व्यासाची मलनिस्सारण वाहिनी

पाणीपुरवठा

● १०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी २६२० मीटर लांबीची रस्त्यालगत. २ लाख लिटर पाणीपुरवठ्यासाठी जलकुंभ, भूमिगत टाकीचे नियोजन

“मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत. शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.” – विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट

Story img Loader