पनवेल : लोकसभेच्या निवडणूकीत सरकार गुंतल्याने आचारसंहितेच्या नियमाप्रमाणे १३ दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने राज्यातील अनेक महापालिका आयुक्तांच्या तातडीने बदल्या केल्या. पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तांची याच नियमांवर बोट ठेऊन बदली करण्यात आली. परंतू १३ दिवस उलटले तरी पनवेल महापालिकेला नवीन आयुक्तांची नियुक्ती सरकारने केली नाही. आयुक्त न नेमल्यामुळे अनेक पालिकांप्रमाणे पनवेलचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. पावसाळ्यापूर्वी शहरात होणा-या कामांविषयी अद्याप कोणताही निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतलेला नाही. तसेच अधिकारी व कर्मचारी पालिकेत कामावर येजा करण्याची वेळ अनिश्चित झाली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी तत्कालिन आयुक्तांनी प्रभागदौरा करुन ज्याठिकाणांवर कारवाई केली होती, त्याठिकाणी आयुक्तांची बदली होताच पुन्हा राजकीय बस्तान बसायला सुरुवात झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री लोकसभेत गुंग आणि पालिकेचा कारभार रामभरोसे असे चित्र पनवेलमध्ये आहे. हेही वाचा : पनवेल: आर्थिक वर्षात ३६० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल १३ दिवसांपासून महापालिका आयुक्तांचे पद रिक्त आहे. अशीच स्थिती इतर महापालिकांमध्ये आहे. लोकसभा निवडणूकीत गुंतलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडेच नगर विकास विभागाचा कारभार असल्याने अद्याप लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार नेमून नाराजांची मनधरणी करण्यात गुंतलेल्या मुख्यमंत्र्यांना आयुक्त नेमण्यास वेळ नाही अशी चर्चा प्रशासकीय अधिका-यांमध्ये सूरु आहे. आयुक्त नेमण्यासाठी वेळ नाही की लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर विधानसभा निवडणूकीत मर्जीतील आयुक्त मिळत नसल्याने गोंधळाची स्थिती सरकारमध्ये निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. ज्या तातडीने आयुक्तांची बदली केली त्याच गतीने नवीन आयुक्त सरकारने का नेमले नाहीत असा प्रश्न प्रशासकीय अधिका-यांकडून विचारला जात आहे. सरकारकडून आयुक्त पदावर नवीन नियुक्तीसाठी करत असल्याच्या विलंबासोबत ज्यांच्या खांद्यावर आयुक्त पदाचा कारभार तात्पुरता सोपविला आहे. त्या अतिरीक्त आयुक्त पदावरील व्यक्तींना त्यांच्याकडील तात्पुरता कारभार असल्याने हे काम करण्यास रस नसल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा : नवी मुंबई: भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, आरोपी फरार पनवेल महापालिकेमध्ये पावसाळ्यापूर्वी अनेक कामे मार्गी लावणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यापूर्वी शहरातील सर्व गटारे स्वच्छ करणे हे त्यामधील सर्वात महत्वाचे काम आहे. आचारसंहितेच्या काळात या कामांसाठी सुद्धा निविदा प्रक्रीया पार करण्यासाठी निवडणूक आयोग व सरकारचा अभिप्राय घेणे महत्वाचा आहे. तसेच महत्वाच्या कामांची निविदा प्रक्रीयेत तांत्रिक अडचणी व धोरणात्मक निर्णय हे आयुक्त स्वता घेतात त्यांच्या अभिप्रायाशिवाय ही कामे केली जाऊ शकत नसल्याने ही कामे थांबली आहेत. नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिका-यांना कोणतेही निर्देश सरकारकडून मिळाले नसल्याने त्यांच्याकडूनही कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. आयुक्तांसोबत अतिरीक्त आयुक्त, उपायुक्त या पदांवर अनेक अधिकारी नेमणूकीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सरकार निवडणूकीत उमेदवारांच्या नाव ठरविण्यात व्यस्त असल्याने आयुक्तांसह इतर प्रशासकीय अधिका-यांच्या नेमणूका कधी करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
