पनवेल : पनवेल शहर महापालिका मागील ६ वर्षांचा थकीत मालमत्ताकर सिडको वसाहतींमधील आणि २९ गावांमधील मालमत्ताधारकांकडून वसूल करीत आहे. हा कर वेळीच न भरल्याने पालिकेच्या कर विभागाने करदात्यांवर तब्बल १७३ कोटी ३६ लाख रुपये शास्ती (दंड) लावला आहे. या दंडापैकी ७८ हजार २१० करदात्यांनी पालिकेकडे चालू आर्थिक वर्षात ३६ कोटी ७१ लाख रुपये जमा केले. परंतु पालिकेला अजूनही १३६ कोटी रुपये दंड वसुलीतून मिळणे शिल्लक असल्याचा अंदाज पालिकेने बांधला आहे. वेळीच मालमत्ता कर न भरल्याने पालिकेने हा दंड लावला आहे.
पनवेल शहर महापालिकेमध्ये एकूण ३ लाख ५७ हजार ८९९ करदाते आहेत. मागील काही वर्षांचा मालमत्ता कर पनवेल महापालिकेने वसूल करू नये म्हणून विविध राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संस्थांनी आंदोलने केली. तसेच न्यायालयामध्ये दाद मागितली. त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. न्यायालयातून किंवा राज्य सरकारकडून कोणताही दिलासा देणारा निर्णय न झाल्याने मालमत्ता कर वसुली अभियानावर पालिका प्रशासन ठाम राहिले. उलट पालिकेने वेळीच कर न भरल्यास दंडवसुलीवर व्याज वसूल करण्याची भूमिका प्रसारमाध्यमांना जाहिराती देऊन मांडली.
हेही वाचा : लॅपटॉप लोकेशन सुविधेमुळे लॅपटॉप चोरणारे आंतरराज्य त्रिकुट जेरबंद, ८ गुन्ह्यांची उकल
पालिकेचे करावरील दंड आणि त्या दंडावरील व्याजाची रक्कम पालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तकात वाढत गेल्यामुळे सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपये दंड आणि व्याजाच्या रकमेतून पालिकेला मिळणार आहेत. निवासी करदात्यांपेक्षा व्यापारी आणि औद्याोगिक करदात्यांना वेळीच कर न भरल्याने लाखोंचा मालमत्ता कर त्यावरील दंड व्याज ही रक्कम लाखो रुपयांवर गेल्याने मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाचा सामना करावा लागत आहे. व्यापारीवर्गाकडून पनवेल पालिकेचे आयुक्त किंवा मुख्यमंत्री तसेच उच्च न्यायालयाने मालमत्ता कराचे दर कमी करण्याबरोबरच दंड आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
हेही वाचा : नवी मुंबई उपप्रादेशिक कार्यालय नव्या इमारतीत सुरू
पावणेतीन लाख करदात्यांची पाठ
पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मालमत्ता कर हेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन असल्याने ते करदात्यांनी पालिकेकडे जमा करावे. न्यायालय अथवा राज्य सरकारचा मालमत्ता कर कमी करण्याचा निर्णय झाल्यास पालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कम परत करण्यासंबंधी किंवा ती पुढील करात वळती करण्यासंदर्भात पालिका प्रशासन निर्णय घेईल अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. परंतु करदात्यांना न्यायालयातून दिलासा मिळेल तसेच राज्य सरकार दिलासा देणारा निर्णय घेईल अशी अपेक्षा असल्याने सुमारे पावणेतीन लाख करदात्यांनी कर भरणा करण्याकडे पाठ फिरवली.
