पनवेल: सिडको महागृहनिर्माण प्रकल्पातील तळोजा वसाहतीमधील ७ हजारांहून अधिक लाभार्थींना रविवारी सेक्टर ३४ व ३६ येथील प्रकल्प ठिकाणी बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत ‘आधी सिडको महामंडळाने नुकसान भरपाई द्यावी, नंतरच आम्ही सदनिकांचा ताबा घेऊ’ अशी भूमिका घेतल्याने शेकडो लाभार्थ्यांचे घरांचे स्वप्न अपुर्ण राहण्याच्या वाटेवर आहे. मागील तीन वर्षांपासून सिडको मंडळाने या लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या सदनिकेचा ताबा वेळीच न दिल्याने या लाभार्थ्यांना गृहकर्जाचे हफ्ते भरावे लागले आणि इतर राहण्याचे घरभाडे भरावे लागले. त्याचीच नुकसान भरपाई हे लाभार्थी मागत आहेत. तळोजातील अपु-या पाणी पुरवठ्याच्या समस्येमुळे सिडको महागृहनिर्माण प्रकल्पातील नवीन सदनिकेत राहण्यासाठी रहिवाशी धास्तावले आहेत. चालण्यासाठी रस्ते, पथदिवे आणि मलनिसारण वाहिनीची कामे पुर्ण करा, त्यानंतरच सदनिकांचा ताबा द्या, अशी भूमिका या लाभार्थ्यांनी घेतली आहे.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वेस्थानकाचे शेवटचा थांबा तळोजा येथील पेणधर मेट्रो स्थानकालगत सेक्टर ३४ व ३६ या परिसरात हा महागृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्यात सूरु आहे. सिडको महामंडळाने २०१९ मध्ये सोडतीच्या माध्यमातून अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटाचे लाभार्थी निवडले. करोना साथरोगामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकामाला मुदतवाढ मिळाली आणि सिडको मंडळाचा लाभार्थ्यांना ताबा देण्याच्या मुदत अनिश्चित राहीली. यापूर्वी सिडको मंडळाने मार्च २०२३ आणि अशा अनेक तारखा सदनिका हस्तांतरणाचे आश्वासन न पाळल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा :  महाराष्ट्र देशातील असंतोषाचा जनक ; उद्धव ठाकरे यांचा भाजप, मोदींवर हल्लाबोल

या लाभार्थ्यांना लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितापूर्वी सदनिकांचा ताबा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसेही झाले नाही. उलट खा. श्रीरंग बारणे यांनी सिडको मंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत घेतलेल्या बैठकीत नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य झाले परंतू त्यानंतर व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली झाली. नवीन पदभार स्विकारलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका या लाभार्थ्यांसाठी न घेतल्याने पुन्हा लाभार्थींच्या शिष्टमंडळांनी खा. बारणे यांची भेट घेतली. परंतू अद्याप त्याचा काही लाभ झाला नाही. रविवारी तळोजातील प्रकल्प ठिकाणी झालेल्या लाभार्थ्यांच्या बैठकीत अनेक महिला लाभार्थ्यांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. या बैठकीमधील उपस्थितांनी सोमवारी सिडको प्रकल्पाबाहेर आधी नुकसान भरपाई सिडको मंडळाने द्यावी, प्रकल्पात राहण्यासाठी मुलभूत गरजा सिडको मंडळाने पुर्ण द्याव्यात त्यानंतर घरांचा ताबा द्यावा अशा आशयाचा फलक झळकवला आहे. मे महिन्याअखेरीस सिडको मंडळ या प्रकल्पाचा ताबा देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगीतले जात आहे. याबाबत सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क विभागाने कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वेस्थानकाचे शेवटचा थांबा तळोजा येथील पेणधर मेट्रो स्थानकालगत सेक्टर ३४ व ३६ या परिसरात हा महागृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्यात सूरु आहे. सिडको महामंडळाने २०१९ मध्ये सोडतीच्या माध्यमातून अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटाचे लाभार्थी निवडले. करोना साथरोगामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकामाला मुदतवाढ मिळाली आणि सिडको मंडळाचा लाभार्थ्यांना ताबा देण्याच्या मुदत अनिश्चित राहीली. यापूर्वी सिडको मंडळाने मार्च २०२३ आणि अशा अनेक तारखा सदनिका हस्तांतरणाचे आश्वासन न पाळल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा :  महाराष्ट्र देशातील असंतोषाचा जनक ; उद्धव ठाकरे यांचा भाजप, मोदींवर हल्लाबोल

या लाभार्थ्यांना लोकसभेच्या निवडणूक आचारसंहितापूर्वी सदनिकांचा ताबा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसेही झाले नाही. उलट खा. श्रीरंग बारणे यांनी सिडको मंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत घेतलेल्या बैठकीत नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य झाले परंतू त्यानंतर व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली झाली. नवीन पदभार स्विकारलेल्या व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका या लाभार्थ्यांसाठी न घेतल्याने पुन्हा लाभार्थींच्या शिष्टमंडळांनी खा. बारणे यांची भेट घेतली. परंतू अद्याप त्याचा काही लाभ झाला नाही. रविवारी तळोजातील प्रकल्प ठिकाणी झालेल्या लाभार्थ्यांच्या बैठकीत अनेक महिला लाभार्थ्यांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. या बैठकीमधील उपस्थितांनी सोमवारी सिडको प्रकल्पाबाहेर आधी नुकसान भरपाई सिडको मंडळाने द्यावी, प्रकल्पात राहण्यासाठी मुलभूत गरजा सिडको मंडळाने पुर्ण द्याव्यात त्यानंतर घरांचा ताबा द्यावा अशा आशयाचा फलक झळकवला आहे. मे महिन्याअखेरीस सिडको मंडळ या प्रकल्पाचा ताबा देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगीतले जात आहे. याबाबत सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क विभागाने कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.