पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत टीडीआर लागू होणार, ३० दिवसांत नागरिकांना हरकतींची मुभा 

पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर टीडीआरच्या मार्फत पनवेल शहर आणि २९ गावांच्या ग्रामीण पनवेलमध्ये विकासकांना इमारती बांधकाम करता येत होते. मात्र सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जिर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासांच्या प्रकल्पा मध्ये वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यवासायिकांची संघटनेने (क्रेडाई बाम रायगड) सिडको हद्दीतील अधिमुल्य आकारुन टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी मागील वर्षी एप्रिम महिन्यात केली होती. राज्याचे नगर रचना विभागाने दिलेल्या अहवालानंतर या काही अटींवर ही परवानगी देण्यास मंजूरी दिली आहे. शासनाच्या या सूचनेबद्दल काही हरकती असल्यास संबंधितांनी बेलापूर कोकण भवन येथील नगर रचना विभागाच्या सह संचालक कार्यालयाकडे हरकती नोंदविता येणार आहेत.  

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या बंडखोराला दोन ते तीन कोटी, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांचा गंभीर आरोप

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हेही वाचा : पनवेल : रेल्वे प्रवासादरम्यान पावणेदोन लाखांची सोनसाखळी चोरली

युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल आणि डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन (युडीसीपीआर) अंतर्गत नवीन नियमानूसार अनुज्ञेय टीडीआरच्या ७५ % पर्यंत, प्रीमियम भरल्यानंतर पनवेल महापालिका क्षेत्रात वापरला जाऊ शकतो. हा प्रीमियम वार्षिक दर विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार जमिनीच्या दराच्या ६०% वर ठेवला जातो. उर्वरित टीडीआर प्रीमियम न भरता, उर्वरित २५% टीडीआर केवळ टीडीआरच्या स्वरूपात वापरला जाणे आवश्यक आहे. अटीप्रमाणे ही तरतूद तात्पुरती आणि फक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेसाठी विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे शासनाने सूचनापत्रात म्हटले आहे.