विकास महाडिक
नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यासाठी लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे. ही निवडणूक आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आतापर्यंत पाचवेळा तयारी करून निवडणूक लांबणीवर पडल्याने इच्छुक चांगलेच अडचणीत आले आहेत. निवडणुकीला उभे राहण्याची ताकद काही सर्वसामान्य इच्छुक गमावून बसले आहेत.
राज्य सरकारच्या, राजकीय इतर मागासवर्गीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, या भूमिकेमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडलेल्या आहेत. याला नवी मुंबई पालिका निवडणूक अपवाद नाही. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थापेक्षा नवी मुंबई, या पालिकेची स्थिती वेगळी आहे. या पालिकेची निवडणूक आतापर्यंत अधिकृत दोन व अनधिकृत तीन अशा पाच वेळा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी करावी आणि त्या ऐनवेळी रद्द व्हाव्यात असा लपंडाव दोन वर्षे सुरू आहे. यात मतदारांचा चांगलाच फायदा झाला आहे, पण इच्छुकांचे पुरते आर्थिक कंबरडे मोडून गेले आहे. गरीब उमेदवारांना याचा फटका बसला आहे तर श्रीमंत उमेदवारांना याचा काही फरक पडत नाही. त्यामुळे आता जोपर्यंत निवडणूक तारखा जाहीर होत नाहीत तोपर्यंत खर्च नाही अशी मनाशी खूणगाठ इच्छुकांनी बांधली आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या सभागृहाची मुदत दहा मे २०२० रोजी संपलेली आहे. करोना साथीमुळे एप्रिल २०२० मध्ये होणारी निवडणूक अनिश्चित काळासाठी निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली. त्यानंतर करोनाची लाट ओसरली की निवडणुकीची लाट उसळून वर येत होती. पालिका निवडणूक असल्याने करोना काळात इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षांनी आरोग्य कामे केली. पहिल्या लाटेत तर काही नागरिकांच्या घरी अन्नधान्याचा अनावश्यक साठा तयार झाला होता. मतदानाची आशा नागरिकांना मदतीचा ओघ मिळवून देत होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिली लाट ओसरल्याचे जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक पुन्हा कामाला लागले पण त्यांच्या आशा अपेक्षांवर एप्रिल २०२१च्या दुसऱ्या लाटेने पुन्हा पाणी फेरले. तोपर्यंत तीन वेळा इच्छुकांनी आर्थिक पेरणी केली होती. नोव्हेंबर २०२१ पासून पालिकेने प्रभाग रचना आणि इतर तयारी सुरू केल्यानंतर इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. आता एप्रिल २०२२ मध्ये निवडणूक होणार असे छातीठोकपणे सर्वचजण सांगत असताना राजकीय ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नको असे सरकारने मध्य प्रदेशातील विधेयकाचा आधार घेऊन भूमिका घेतली आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण फेटाळल्याने सरकारला हा पवित्रा घ्यावा लागला. त्याला सर्वच पक्षांचा पांठिबा असल्याने मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी देखील लागलीच मोहर उमटवली. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्या सहा महिन्यांसाठी लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी सांख्यिकी तपशील तयार होत नाही तोपर्यंत ही निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पुन्हा अनिश्चित काळासाठी पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीच्या लपंडावामुळे इच्छुकांचे चांगलेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे. या आर्थिक नुकसानीमुळे निवडणुकीला उभे राहण्याची ताकद काही सर्वसामान्य इच्छुक गमावून बसले आहेत. काही नगरसेवक कोटय़वधी रुपयांचे धनी आहेत. त्यामुळे त्यांना या खर्चाचा फटका बसत नाही, मात्र काही उमेदवार हे उसनवारी घेऊन निवडणूक लढविणारे असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईतील केवळ पालिका निवडणूक हा एखाद्या छोटय़ा राज्यातील निवडणूक खर्च होऊ शकेल इतका आहे. अनेक वर्षे नगरसेवक असलेल्या उमेदवारांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे.
सातत्याने निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने होणाऱ्या आर्थिक तोटय़ा- फायद्याबरोबरच या दिरंगाईने अनेक राजकीय समीकरणे बदलत आहेत. चार राज्यात भाजपाने घवघवीत यश मिळविल्याने स्थानिक भाजपाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अन्यथा भाजपाला सोडून अनेक जणांनी राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची कास धरली आहे. आता त्यांची धाकधूक वाढली आहे. केंद्र, राज्य, आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण जरी वेगळे असले तरी त्याचे पडसाद काही प्रमाणात उमटत असल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यातील सत्ता बदलाचे वारे देखील वाहू लागले आहेत. या बदलाचा देखील परिणाम या पालिका निवडणुकीवर होऊ शकणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक ही इच्छूकांना आर्थिक, राजकीय, फटका देणारी ठरणार आहे. इकडे प्रशासनाला प्रशासकीय राजवटीचा दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी मिळत असल्याने आयुक्त तथा प्रशासक असलेले अभिजीत बांगर यांना या शहरासाठी वेगळे करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रशासकीय कारकीर्दीत अशी संधी अपवादाने मिळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या विकासकामांपेक्षा सामाजिक परिवर्तन करणाऱ्या कामांची अपेक्षा नवी मुंबईकर ठेवत आहेत.
नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यासाठी लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे. ही निवडणूक आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आतापर्यंत पाचवेळा तयारी करून निवडणूक लांबणीवर पडल्याने इच्छुक चांगलेच अडचणीत आले आहेत. निवडणुकीला उभे राहण्याची ताकद काही सर्वसामान्य इच्छुक गमावून बसले आहेत.
राज्य सरकारच्या, राजकीय इतर मागासवर्गीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, या भूमिकेमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडलेल्या आहेत. याला नवी मुंबई पालिका निवडणूक अपवाद नाही. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थापेक्षा नवी मुंबई, या पालिकेची स्थिती वेगळी आहे. या पालिकेची निवडणूक आतापर्यंत अधिकृत दोन व अनधिकृत तीन अशा पाच वेळा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीची तयारी करावी आणि त्या ऐनवेळी रद्द व्हाव्यात असा लपंडाव दोन वर्षे सुरू आहे. यात मतदारांचा चांगलाच फायदा झाला आहे, पण इच्छुकांचे पुरते आर्थिक कंबरडे मोडून गेले आहे. गरीब उमेदवारांना याचा फटका बसला आहे तर श्रीमंत उमेदवारांना याचा काही फरक पडत नाही. त्यामुळे आता जोपर्यंत निवडणूक तारखा जाहीर होत नाहीत तोपर्यंत खर्च नाही अशी मनाशी खूणगाठ इच्छुकांनी बांधली आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या सभागृहाची मुदत दहा मे २०२० रोजी संपलेली आहे. करोना साथीमुळे एप्रिल २०२० मध्ये होणारी निवडणूक अनिश्चित काळासाठी निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली. त्यानंतर करोनाची लाट ओसरली की निवडणुकीची लाट उसळून वर येत होती. पालिका निवडणूक असल्याने करोना काळात इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या पक्षांनी आरोग्य कामे केली. पहिल्या लाटेत तर काही नागरिकांच्या घरी अन्नधान्याचा अनावश्यक साठा तयार झाला होता. मतदानाची आशा नागरिकांना मदतीचा ओघ मिळवून देत होती. सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिली लाट ओसरल्याचे जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक पुन्हा कामाला लागले पण त्यांच्या आशा अपेक्षांवर एप्रिल २०२१च्या दुसऱ्या लाटेने पुन्हा पाणी फेरले. तोपर्यंत तीन वेळा इच्छुकांनी आर्थिक पेरणी केली होती. नोव्हेंबर २०२१ पासून पालिकेने प्रभाग रचना आणि इतर तयारी सुरू केल्यानंतर इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. आता एप्रिल २०२२ मध्ये निवडणूक होणार असे छातीठोकपणे सर्वचजण सांगत असताना राजकीय ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नको असे सरकारने मध्य प्रदेशातील विधेयकाचा आधार घेऊन भूमिका घेतली आहे. सर्वाच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण फेटाळल्याने सरकारला हा पवित्रा घ्यावा लागला. त्याला सर्वच पक्षांचा पांठिबा असल्याने मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी देखील लागलीच मोहर उमटवली. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्या सहा महिन्यांसाठी लांबणीवर गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबीसी सांख्यिकी तपशील तयार होत नाही तोपर्यंत ही निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पुन्हा अनिश्चित काळासाठी पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीच्या लपंडावामुळे इच्छुकांचे चांगलेच आर्थिक नुकसान झालेले आहे. या आर्थिक नुकसानीमुळे निवडणुकीला उभे राहण्याची ताकद काही सर्वसामान्य इच्छुक गमावून बसले आहेत. काही नगरसेवक कोटय़वधी रुपयांचे धनी आहेत. त्यामुळे त्यांना या खर्चाचा फटका बसत नाही, मात्र काही उमेदवार हे उसनवारी घेऊन निवडणूक लढविणारे असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईतील केवळ पालिका निवडणूक हा एखाद्या छोटय़ा राज्यातील निवडणूक खर्च होऊ शकेल इतका आहे. अनेक वर्षे नगरसेवक असलेल्या उमेदवारांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे.
सातत्याने निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने होणाऱ्या आर्थिक तोटय़ा- फायद्याबरोबरच या दिरंगाईने अनेक राजकीय समीकरणे बदलत आहेत. चार राज्यात भाजपाने घवघवीत यश मिळविल्याने स्थानिक भाजपाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अन्यथा भाजपाला सोडून अनेक जणांनी राज्यातील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची कास धरली आहे. आता त्यांची धाकधूक वाढली आहे. केंद्र, राज्य, आणि स्थानिक पातळीवरील राजकारण जरी वेगळे असले तरी त्याचे पडसाद काही प्रमाणात उमटत असल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यातील सत्ता बदलाचे वारे देखील वाहू लागले आहेत. या बदलाचा देखील परिणाम या पालिका निवडणुकीवर होऊ शकणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेची निवडणूक ही इच्छूकांना आर्थिक, राजकीय, फटका देणारी ठरणार आहे. इकडे प्रशासनाला प्रशासकीय राजवटीचा दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी मिळत असल्याने आयुक्त तथा प्रशासक असलेले अभिजीत बांगर यांना या शहरासाठी वेगळे करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रशासकीय कारकीर्दीत अशी संधी अपवादाने मिळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या विकासकामांपेक्षा सामाजिक परिवर्तन करणाऱ्या कामांची अपेक्षा नवी मुंबईकर ठेवत आहेत.
