उरण : भूखंड ताबा देण्याचा मुहूर्त हुकणार? जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा सिडको आणि बंदर प्रशासनाविरोधात संताप

सिडकोने जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांचा मार्च २०२४ ला प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र भूखंडावरील विकासकामे सुरूच न झाल्याने अपूर्ण कामामुळे मार्च पर्यंत ताबा मिळणार का असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. भूखंड वाटपांत दिरंगाई होत असल्याने जेएनपीटी साडेबारा टक्के धारक शेतकरी मागील अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत.

आणखी वाचा

पडळकरांच्या टीकेला विरोध करायला हवा होता;  युतीतील राष्ट्रवादीकडून युगेंद्र पवारांची अपेक्षा

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

प्रथम १२, नंतर १३ आणि आता १५, फडणवीसांच्या नागपूर दौऱ्याचा मुहूर्त का लांबला ?

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

पिंपरी : जिजामाता रुग्णालयातील रकमेचा अपहार; लिपिकाची खातेनिहाय चौकशी

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

खातेवाटपाच्या पेचामुळे दोन उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे

हेही वाचा…शासकीय आस्थापनांनी आचारसंहिता लागू झाल्याने नवी मुंबई, पनवेल मधील ठिकठिकाणचे फलक हटविले

उरण-पनवेल मार्गावरील दास्तान ते करळ दरम्यानच्या अतिशय मोक्याच्या भूखंडांवर जेएनपीटी मधील शेतकऱ्यांना हे भूखंड मिळणार आहेत. सध्या उरण हे लोकल आणि अटल सेतूमुळे मुंबईचे उपनगर बनले आहे. त्यामुळे या भूखंडांना अधिकचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या प्रस्तावित भूखंडावर सध्या भूखंड आरक्षणाचे फलक झळकले आहेत. मात्र भूखंडांचा विकास अपूर्ण आहे. त्यामुळे भूखंडांचा विकास कधी असा सवाल आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.

सिडको व जेएनपीटी प्रशासनाने संयुक्त बैठकीत दसऱ्यापर्यंत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांची निश्चिती करून भूखंडांवर नामफलक लावण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र या भूखंडांवरील काम अपूर्ण होते. त्यामुळे दसऱ्याचा मुहूर्त सारल्यानंतर आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या दास्तान ते करळ दरम्यानच्या भराव करण्यात आलेल्या भूखंडांवर आता सिडकोने भूखंड आरक्षणाचे फलक लावले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.

हेही वाचा…पनवेल: तरुणीला बनावट अश्लील छायाचित्र पाठवले, अल्पवयीन मुलाविरोधात गुन्हा दाखल

प्रकल्पग्रस्तांच्या रेट्यामुळे साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या प्रकियेला वेग आला आहे. यातील प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूखंड वाटप म्हणून आखणी करून प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाचे नाव व क्रमांक टाकून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर भूखंड निश्चित करण्याचे आश्वासन सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दिले होते. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. या संदर्भात सिडकोच्या मुख्य भूमी व भूमापन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.