उरण : सिडको प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारपासून सिडको भवन येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.
या आंदोलनात प्रामुख्याने सरकारने भूमिपुत्रांची गरजेपोटी बांधकामे (घरे) नियमित करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. असे असतानाही सिडकोकडून या बांधकामांवर तोडक कारवाई केली जात आहे. ती त्वरित थांबवून प्रथम सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
चाळीस वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही उरणमधील द्रोणागिरी नोडचे ४०० पेक्षा अधिक सिडको प्रकल्पग्रस्त साडेबारा टक्के भूखंडांपासून वंचित आहेत. अशा भूमिपुत्रांना त्वरित भूखंडांचे वाटप करण्यात यावे तसेच सिडकोने १२.५ टक्के भूखंडप्रकरणी मावेजाची आकारणी रद्द करावी, प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम त्वरित अदा करावी, सप्टेंबर २०२४ च्या गरजेपोटी जी.आर.ला विरोध करा, द्रोणागिरी नोडमधील साफसफाईच्या कामांमध्ये गावातील गरजूंना प्राधान्य द्यावे, ४० वर्षांपूर्वी संपादित जमिनीला सिडकोने १२.५ टक्के भूखंड दिलेले नाहीत, मात्र अनेक गुंतवणूकदारांना उलवे नोडमध्ये २२.५ टक्के भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे ते रद्द करून प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने वाटप करा, मावेजा रद्द करून शेतकऱ्यांना प्लॉटचे वाटप करावे, न्यायालयाने निकाली काढलेल्या वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम निकाल लागल्यानंतर तातडीने अदा करावी, प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये काढलेला जी.आर. रद्द करण्यात यावा. विविध मागण्यांसाठी होणारे हे बेमुदत धरणे आंदोलन सी.आय.टी.यू., अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, डी.वाय.एफ.आय. संघटनाच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
