सिडको बाधित भूमीपुत्रांच्या मागण्यांसाठी शासनाला साकडे , मुंबईच्या आझाद मैदानात मागण्यांसाठी एल्गार

हेही वाचा : नवी मुंबई : आठ बांगलादेशींवर कारवाई

आणखी वाचा

गावाकडच्या दुबार मतदारांमुळे नवी मुंबईत खळबळ

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश

‘एसआयओ’तर्फे विद्यार्थ्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; विविध शैक्षणिक, सामाजिक, रोजगार, पर्यावरण संवर्धनाशी संबंधित मागण्यांवर भर

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त कडक पोलीस बंदोबस्त

सिडकोच्या माध्यमातून शासनाने येथील ९५ गावातील जमीनी संपादीत केल्या आहेत. मात्र ५० वर्षापासून येथील मूळ गावांना वाढीव गावठाण दिलेले नाही. त्यामुळेच भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी घरांची बांधकामे केली आहेत. या घरांवर सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाया त्वरित थांबव्यात अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या गरजेपोटी घरांच्या शासनादेशात सुधारणा करून घरासह शेजारील।वापरातील भूखंड ही नियमित करा,साडेबारा टक्के भूखंडातील कापण्यात आलेली ३.७५ भूखंड परत लाभधारकाना परत करा,नवी मुंबई सेझ रद्द करून त्या जमीनी मूळ शेतकऱ्यांना द्या, उरणमधील नव्याने सिडकोने जाहीर केलेल्या लॉजीस्टिक आणि रिजनल पार्क रद्द करा,सिडको बाधित प्रकल्प बाधित ९५ गावात नागरी सुविधा तसेच खेळाचे मैदान व समाज मंदीर उभारा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील,सचिव सुधाकर पाटील,उपाध्यक्ष दीपक पाटील,दीपक ठाकूर,निलेश पाटील, विजय गडगे आदींनी केले.