उरण : नवी मुंबई बाधित भूमिपुत्रांनी सोमवारी थेट मुंबई गाठत शासनाला आपल्या मागण्यांसाठी साकडे घालत आझाद मैदानात एल्गार केला. सिडकोच्या माध्यमातून शासनाने भूमिपुत्रांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाच्या वतीने आंदोलन सुरू केले आहे. मुंबईतील या आंदोलनात नवी मुंबई,उरण आणि पनवेल मधील शेकडो महिला यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : नवी मुंबई : आठ बांगलादेशींवर कारवाई
सिडकोच्या माध्यमातून शासनाने येथील ९५ गावातील जमीनी संपादीत केल्या आहेत. मात्र ५० वर्षापासून येथील मूळ गावांना वाढीव गावठाण दिलेले नाही. त्यामुळेच भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी घरांची बांधकामे केली आहेत. या घरांवर सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाया त्वरित थांबव्यात अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या गरजेपोटी घरांच्या शासनादेशात सुधारणा करून घरासह शेजारील।वापरातील भूखंड ही नियमित करा,साडेबारा टक्के भूखंडातील कापण्यात आलेली ३.७५ भूखंड परत लाभधारकाना परत करा,नवी मुंबई सेझ रद्द करून त्या जमीनी मूळ शेतकऱ्यांना द्या, उरणमधील नव्याने सिडकोने जाहीर केलेल्या लॉजीस्टिक आणि रिजनल पार्क रद्द करा,सिडको बाधित प्रकल्प बाधित ९५ गावात नागरी सुविधा तसेच खेळाचे मैदान व समाज मंदीर उभारा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील,सचिव सुधाकर पाटील,उपाध्यक्ष दीपक पाटील,दीपक ठाकूर,निलेश पाटील, विजय गडगे आदींनी केले.
