उरण : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण(एमएमआरडीए) मार्फत उरण पेण व पनवेल तालुक्यातील १२४ गावात तिसरी मुंबई उभी करण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. यासाठी जमीनी देण्यास येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. शनिवारी पाणदिवे येथील बैठकीत शेतकऱ्यांनी जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावेळी भांडवलदारांच्या विकासाला जमीनी देण्यास असहमती दर्शविली आहे. शिवडी न्हावा शेवा सागरी सेतूमुळे रायगड जिल्हा मुंबई जवळ आला आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएला नियुक्त केले आहे, तसा अध्यादेश पारीत केला आहे. त्याचप्रमाणे या अध्यादेशाला नागरीकांकडून तीस दिवसांत सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : मुंबई- नवी मुंबई- बदलापूर नवा मार्ग?

आणखी वाचा

यासंबंधी उरण तालुक्यातील बाधीत गावातील शेतकरी, आजी माजी लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींची बैठक शनिवारी मेघनाथ मोकाशी यांच्या पाणदिवे येथील निवासस्थानी झाली. शासनाने ४ मार्च २०२४ च्या जाहीर अध्यादेशाची माहिती दिली. तिसरी मुंबईत उरण पेण पनवेल मधील १२४ गावे ही अटल सेतू बाधित गावं जाहीर करत या क्षेत्रात नियोजन करण्यासाठी एमएमआरडीएची अध्यादेशाद्वारे जी नियुक्ती केली आहे ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. NTDA (नवे नगर विकास प्राधिकरण) नेमून २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याला बगल देत जमिनी लाटण्याची नवी खेळी सरकारने खेळली आहे त्याला कडाडून विरोध केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सरकार आणि भांडवलदार दोघांपासून संरक्षण करावेच लागेल. त्यासाठी ३० दिवसांच्या आत जनजागृती करणे हरकती नोंदवण्याचे काम करावं लागणार आहे. यासाठी ही बैठक बोलवली असल्याची माहिती समन्वयक रुपेश पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा : नवी मुंबई : पर्यावरण संवर्धन वाऱ्यावर.. पाणथळ जमीन उद्योगपतींच्या घशात जाणार? ‘असे’ होतायेत प्रयत्न

सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, शेकापचे तालुका सहचिटणीस सुरेश पाटील यांनी सूचना आणि हरकती पत्राचे वाचन केले त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याबरोबर या तिसरी मुंबई प्रकल्पास ग्रामपंचायतींचे विरोधाचे ठराव घेण्याची सूचना केली. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज पाटील सारडे यांनी अद्यापही गावठाण विस्ताराचा प्रश्न प्रलंबीत असून ५० वर्षात मूळ गावठाणाबाहेरील घरांच्या प्रश्न उपस्थित केला. वशेणी सरपंच अनामिका म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा पाटील , चिरनेर ग्रामपंचायतीचे सरपंच भास्कर मोकल आदीजण उपस्थित होते.

हेही वाचा : मुंबई- नवी मुंबई- बदलापूर नवा मार्ग?

आणखी वाचा

यासंबंधी उरण तालुक्यातील बाधीत गावातील शेतकरी, आजी माजी लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींची बैठक शनिवारी मेघनाथ मोकाशी यांच्या पाणदिवे येथील निवासस्थानी झाली. शासनाने ४ मार्च २०२४ च्या जाहीर अध्यादेशाची माहिती दिली. तिसरी मुंबईत उरण पेण पनवेल मधील १२४ गावे ही अटल सेतू बाधित गावं जाहीर करत या क्षेत्रात नियोजन करण्यासाठी एमएमआरडीएची अध्यादेशाद्वारे जी नियुक्ती केली आहे ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. NTDA (नवे नगर विकास प्राधिकरण) नेमून २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याला बगल देत जमिनी लाटण्याची नवी खेळी सरकारने खेळली आहे त्याला कडाडून विरोध केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सरकार आणि भांडवलदार दोघांपासून संरक्षण करावेच लागेल. त्यासाठी ३० दिवसांच्या आत जनजागृती करणे हरकती नोंदवण्याचे काम करावं लागणार आहे. यासाठी ही बैठक बोलवली असल्याची माहिती समन्वयक रुपेश पाटील यांनी दिली.

हेही वाचा : नवी मुंबई : पर्यावरण संवर्धन वाऱ्यावर.. पाणथळ जमीन उद्योगपतींच्या घशात जाणार? ‘असे’ होतायेत प्रयत्न

सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, शेकापचे तालुका सहचिटणीस सुरेश पाटील यांनी सूचना आणि हरकती पत्राचे वाचन केले त्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याबरोबर या तिसरी मुंबई प्रकल्पास ग्रामपंचायतींचे विरोधाचे ठराव घेण्याची सूचना केली. सामाजिक कार्यकर्ते मनोज पाटील सारडे यांनी अद्यापही गावठाण विस्ताराचा प्रश्न प्रलंबीत असून ५० वर्षात मूळ गावठाणाबाहेरील घरांच्या प्रश्न उपस्थित केला. वशेणी सरपंच अनामिका म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा पाटील , चिरनेर ग्रामपंचायतीचे सरपंच भास्कर मोकल आदीजण उपस्थित होते.