उरण : घारापुरी बेटावरील ८३ स्थानिक ग्रामस्थांचे व्यवसाय संकटात आले आहेत. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत हे व्यवसाय हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ५० वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांना रोजीरोटीला मुकावे लागणार आहे. या आदेशामुळे स्थानिक गरीब व्यावसायिकांवर उपासमारीचे संकट येऊन ठेपण्याची भीती निर्माण झाल्याने बेटावरील ८३ कुटुंबीयांवर चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

एलिफंटा बेटावर महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अखत्यारीत शेतबंदर जेट्टीपासून एक किमी अंतरापर्यंतच्या पोहोच मार्गापर्यंत ८३ स्थानिक व्यावसायिकांची कटलरीची दुकाने आहेत. मागील ५० वर्षांपासून हे स्थानिक गरीब व्यावसायिक छोटी-छोटी दुकाने थाटून चणे-फुटाणे, मके, विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी टोप्या, शोभिवंत वस्तू, कटलरी सामान, खाद्य पदार्थ विक्री करून आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करीत आहेत.

buldhana government jobs scam
शासकीय नोकरी घोटाळा : बुलढाण्यात बनावट मंत्रालयीन शिक्के, नियुक्तीपत्रे अन् बरेच काही…
women naga sadhu life
कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Bombay High Court ordered closure of 102 spinning factories over Khair smuggling
रत्नागिरी जिल्ह्यातील काताचे अवैध कारखाने बंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
maharera pune latest news in marathi
‘महारेरा’चा दणका! पुण्यातील ४८७ गृहप्रकल्पांना स्थगिती
kolapur villagers of Gadmudshingi became aggressive due to non payment of land acquisition
कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादनावरून गडमुडशिंगीत ग्रामस्थ आक्रमक, आत्मदहनाचा प्रयत्न
devendra fadanvis
३५०० एकर जमिनीचे १०० दिवसांत वितरण; ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश

हेही वाचा…पनवेल : डॉक्टर निवासाच्या जागी कॅथलॅब सेंटर?

महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अखत्यारीतील जागा असल्याने भुईभाडे लागू करण्याची अनेक वर्षांपासून या व्यावसायिकांची मागणी आहे. मात्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिकांच्या या रास्त मागणीकडे सातत्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच केले जात आहे. बेटावर पर्यटक आधारित पिढीजात व्यवसाय करणाऱ्या बेटावरील या स्थानिक व्यावसायिकांना उपजिविकेचे अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे या स्थानिक गरीब व्यावसायिकांवर कोणत्याही प्रकारे उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मागील काही वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत.

पर्यटक आधारित पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या बेटावरील या स्थानिक व्यावसायिकांना उपजीविकेचे अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने खासदार निधीतून बेटावरील या ८३ गरीब व्यावसायिकांना व्यवसाय करीत असलेल्या ठिकाणीच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुंदर, सुशोभित आणि एकसारखी दिसणारी एकाच आकाराची दुकाने तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. आराखडा तयार करून दिलेला प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने मंजुरीसाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मेरिटाइम बोर्डाकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव अद्यापही मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

हेही वाचा…मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत अवजड वाहनांना बंदी

दरम्यान मागील आठवड्यात महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे ठाणे प्रादेशिक बंदर विभागाचे अधिकारी कॅप्टन सूरज नाईक यांनी संबंधित ८३ व्यावसायिकांनाही चर्चा करण्यासाठी ठाणे कार्यालयात पाचारण केले होते. या बैठकीत राजकीय दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून न घेताच आठ दिवसांत दुकाने हटविण्याचे धमकीवजा आदेशच दिल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. गरिबांवर येऊ घातलेले उपासमारीचे संकट दूर करण्यासाठी या ८३ व्यावसायिकांनी पत्राद्वारे घारापुरी ग्रामपंचायतीलाच यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. त्यानंतर घारापुरीचे सरपंच मीना भोईर, उपसरपंच बळीराम ठाकूर यांनीही स्थानिक व्यावसायिकांचा प्रश्न निकाली काढण्याची विनंती मेरिटाइम बोर्डाच्या सीईओंना पत्राद्वारे केली आहे.

व्यावसायिकाच्या प्रश्नावर बैठक

महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे ठाणे प्रादेशिक बंदर विभागाचे अधिकारी कॅप्टन सूरज नाईक यांनी संबंधित ८३ व्यावसायिकांनाही चर्चा करण्यासाठी ठाणे कार्यालयात पाचारण केले होते. या बैठकीत राजकीय दबावाखाली असलेल्या अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून न घेताच आठ दिवसात दुकाने हटविण्याचे धमकीवजा आदेशच दिले असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. गरिबांवर येऊ घातलेले उपासमारीचे संकट दूर करण्यासाठी या ८३ व्यावसायिकांनी पत्राद्वारे घारापुरी ग्रामपंचायतीलाच यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.

Story img Loader