उरण : नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना सिडकोकडून दिल्या जाणाऱ्या २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाच्या विद्यावेतनाची विद्यार्थ्यांना वर्षभरापासून प्रतीक्षा आहे. सध्या उरण व पनवेल या दोन तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना हे विद्यावेतन दिले जात असून जवळपास ४ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. यातील अवघ्या ४५० विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टी व रायगड जिल्ह्यातील उरण – पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने संपादीत केल्या आहेत. या जमिनीच्या मूळ मालकांच्या (शेतकऱ्यांच्या) मुलगा,सून आणि नातू या वारसांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी सिडकोकडून विद्यावेतन दिले जात आहे. १९७५ पासून हे विद्यावेतन सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालय ते पदव्युत्तर तसेच उच्च शिक्षणासाठी हे विद्यावेतन दिले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पर्ससीन मच्छिमारांचे उद्यापासून आंदोलन, इतर राज्यांप्रमाणे पर्ससीन मासेमारीला परवानगी देण्याची मागणी

दरवर्षी १० टक्के वाढीने दिले जाणारे विद्यावेतन सध्या वार्षिक १२ हजार रुपये आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातून अर्ज करावे लागत आहेत. ते सिडकोच्या पुनर्वसन विभागाकडून तपासून नंतर विद्यावेतन दिले जात आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे. तर २०२३-२४ या वर्षात जवळपास ४ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. नव्याने २०२४- २५ चे शैक्षणिक वर्षं सुरू झाले असतांनाही २३-२४ या वर्षातील विद्यावेतन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना सिडकोकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यासंदर्भात सिडकोच्या पुनर्वसन विभाग व जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तिकारांना अनुदानाची प्रतीक्षा कायम

ठाणे जिल्ह्यातील विद्यावेतन बंद

यातील सिडकोने ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना दिले जाणारे विद्यावेतन बंद केले आहे. ते सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी सिडकोने विद्यावेतन सुरू करताना केवळ मूळ जमीन मालकांच्या नातवापर्यंत ही सवलत दिली होती. मात्र राज्य सरकारने जमीन संपादना केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यासाठी मूळ जमीनधारकाच्या खापरपणतूपर्यंत सवलत देणारा शासनादेश काढला आहे. त्यानुसार विद्यावेतन ही देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूर पट्टी व रायगड जिल्ह्यातील उरण – पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने संपादीत केल्या आहेत. या जमिनीच्या मूळ मालकांच्या (शेतकऱ्यांच्या) मुलगा,सून आणि नातू या वारसांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी सिडकोकडून विद्यावेतन दिले जात आहे. १९७५ पासून हे विद्यावेतन सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालय ते पदव्युत्तर तसेच उच्च शिक्षणासाठी हे विद्यावेतन दिले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पर्ससीन मच्छिमारांचे उद्यापासून आंदोलन, इतर राज्यांप्रमाणे पर्ससीन मासेमारीला परवानगी देण्याची मागणी

दरवर्षी १० टक्के वाढीने दिले जाणारे विद्यावेतन सध्या वार्षिक १२ हजार रुपये आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातून अर्ज करावे लागत आहेत. ते सिडकोच्या पुनर्वसन विभागाकडून तपासून नंतर विद्यावेतन दिले जात आहे. २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे. तर २०२३-२४ या वर्षात जवळपास ४ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. नव्याने २०२४- २५ चे शैक्षणिक वर्षं सुरू झाले असतांनाही २३-२४ या वर्षातील विद्यावेतन न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना सिडकोकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. यासंदर्भात सिडकोच्या पुनर्वसन विभाग व जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा : पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तिकारांना अनुदानाची प्रतीक्षा कायम

ठाणे जिल्ह्यातील विद्यावेतन बंद

यातील सिडकोने ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना दिले जाणारे विद्यावेतन बंद केले आहे. ते सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी सिडकोने विद्यावेतन सुरू करताना केवळ मूळ जमीन मालकांच्या नातवापर्यंत ही सवलत दिली होती. मात्र राज्य सरकारने जमीन संपादना केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यासाठी मूळ जमीनधारकाच्या खापरपणतूपर्यंत सवलत देणारा शासनादेश काढला आहे. त्यानुसार विद्यावेतन ही देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.