उरण : सिडकोच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आलेल्या उलवे उपनगरातील रहिवासी सध्या ग्रामपंचायत आणि सिडको अशा दोन्ही संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेल्या करांमुळे हैराण झाले आहेत. या विभागात पाणी, रस्ते तसेच इतरही सार्वजनिक सुविधा सिडकोमार्फत पुरविण्यात येतात. असे असताना या भागातील मालमत्ता कराची वसुली करण्याचा अधिकार आमचा आहे, अशी भूमिका घेत येथील वहाळ ग्रामपंचायतीने उलवेकरांना कराच्या नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. अशाच स्वरूपाचा वाद उरणलगत असलेल्या द्रोणागिरी भागातही सुरू झाला असून सिडको हद्दीत असलेले रहिवासी यामुळे दुहेरी कर आकारणीच्या कचाट्यात सापडल्याचे चित्र आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सिडको पुरवत असलेल्या सुविधा आणि ग्रामपंचायतीकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असल्याचा दावा वहाळ ग्रामपंचायतीने केला आहे. सिडको केवळ सेवा कर आकारत असल्याचे सिडकोच्या मालमत्ता विभागाचे म्हणणे आहे. यासंबंधी सिडकोकडून पुरेशी स्पष्टता नसल्याने रहिवासी मात्र संभ्रमात पडले असून येथील वहाळ ग्रामपंचायतीने कर वसुलीसंबंधीचे फलक जागोजागी लावल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
हेही वाचा : पनवेल : कळंबोलीतील उच्च वायू प्रदूषण दर्शविणाऱ्या डीजिटल फलकामध्ये बिघाड
उलव्यातील अनेक रहिवासी यासंबंधी सिडकोच्या स्थानिक कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी जात आहेत. त्याठिकाणी सिडकोमार्फत सेवा पुरविल्या जात असल्याने सेवा कराची आकारणी करण्याचा अधिकार सिडकोचा आहे, असे उत्तर तेथील रहिवाशांना दिले जाते. परंतु ग्रामपंचायतीकडून पाठविण्यात आलेल्या मालमत्ता कराच्या नोटिसासंबंधी सिडको अधिकारी काहीही बोलण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे नेमके करायचे तरी काय, असा प्रश्न आम्हाला पडतो अशी प्रतिक्रिया सूरज शेवाळे या स्थानिक रहिवाशाने दिली.
उलवे भागात जागोजागी लागलेल्या कर वसुलीच्या फलकांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. शासनाशी संबंधित दोन प्राधिकरणांना आम्ही का कर भरायचा असा रहिवाशांचा रास्त सवाल आहे. मात्र ग्रामपंचायतीचे अधिकारी अडून बसतात आणि सिडको काहीच भूमिका घेत नाही. त्यामुळे रहिवाशी दोन्ही बाजूंनी भरडला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया या भागातील रहिवासी विनोद पवार यांनी दिली.
हेही वाचा : अवेळी ऊन, वारा आणि पाणी; बदलत्या वातावरणाने मासळीची आणीबाणी
दावे-प्रतिदावे
सिडकोच्या नवी मुंबई शहर विकास आराखड्यात उलवे विभागातील नियोजनाचे अधिकार अजूनही सिडकोकडे आहेत. उलव्यातील निम्मे शहर वहाळ ग्रामपंचायतीच्या महसूल हद्दीत वसलेले आहे. हे उपनगर उभारताना सिडकोने वीज, पाणी, गटार तसेच कचरा उचलणे यासारख्या प्राथमिक सुविधा पुरविणे सुरू ठेवले आहे. या बदल्यात येथील नागरिकांकडून सिडको सेवा कर वसूल करते. मात्र वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची पाणीपट्टी सिडको ग्रामपंचायतीकडून वसूल करते. ही पाणी पट्टी आणि मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला कायद्याने आहेत, असा दावा वहाळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पूजा पाटील यांनी दिली आहे. जे नागरिक या कराचा भरणा करणार नाहीत त्यांना ग्रामपंचायत नियमानुसार थकबाकी असल्यास लागणारे दाखले आणि ना हरकत दाखले दिले जाणार नाहीत, असा दावा पाटील यांनी केला.
दरम्यान ग्रामपंचायतीला असा कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याविषयी सिडकोतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. सिडको सेवा पुरविते त्यामुळे सेवा कर आकारण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
हेही वाचा : नवी मुंबईत धुरके, प्रदूषण, उग्र दर्प, सर्दी, खोकल्याने रहिवासी हैराण
वाद जुना, प्रकरण नवे
नवी मुंबईची निर्मिती होत असताना जवळपास सर्वच शहरी पट्ट्यातील रहिवाशांना कमी-अधिक प्रमाणात अशा दुहेरी कराच्या बोज्यातून जावे लागले आहे. महापालिका अस्तित्वात नसताना वाशी, तुर्भे तसेच खारघर, कळंबोली भागातील रहिवाशांनाही स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून आकारल्या जाणाऱ्या करामुळे नाकीनऊ आले होते. या उपनगरांमधील स्थानिक नेत्यांनी यासंबंधी आंदोलने करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता.
“उलवे, द्रोणागिरी भागातील रहिवासी एकेकाळी वाशी तसेच जुन्या सिडको नोडमधील रहिवाशांनी जे भोगले आहे त्याच जाचातून जात आहेत. सुरुवातीच्या काळात ग्रामपंचायत, सिडको आणि काही ठिकाणी वन खाते अशा तिहेरी कराच्या जाचातून वाशीकरांना जावे लागले होते. असाच काहीसा प्रकार पुढील काळात खारघर आणि आता उलवे, द्रोणागिरीतील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. यावर सिडकोने तोडगा काढायला हवा.” – ललित पाठक, वाशीनगर रहिवासी संघर्ष समिती, प्रतिक्रिया वाशीतील ज्येष्ठ नागरिक आणि या प्रश्नावरचे आंदोलनकर्ते.
सिडको पुरवत असलेल्या सुविधा आणि ग्रामपंचायतीकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असल्याचा दावा वहाळ ग्रामपंचायतीने केला आहे. सिडको केवळ सेवा कर आकारत असल्याचे सिडकोच्या मालमत्ता विभागाचे म्हणणे आहे. यासंबंधी सिडकोकडून पुरेशी स्पष्टता नसल्याने रहिवासी मात्र संभ्रमात पडले असून येथील वहाळ ग्रामपंचायतीने कर वसुलीसंबंधीचे फलक जागोजागी लावल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
हेही वाचा : पनवेल : कळंबोलीतील उच्च वायू प्रदूषण दर्शविणाऱ्या डीजिटल फलकामध्ये बिघाड
उलव्यातील अनेक रहिवासी यासंबंधी सिडकोच्या स्थानिक कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी जात आहेत. त्याठिकाणी सिडकोमार्फत सेवा पुरविल्या जात असल्याने सेवा कराची आकारणी करण्याचा अधिकार सिडकोचा आहे, असे उत्तर तेथील रहिवाशांना दिले जाते. परंतु ग्रामपंचायतीकडून पाठविण्यात आलेल्या मालमत्ता कराच्या नोटिसासंबंधी सिडको अधिकारी काहीही बोलण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे नेमके करायचे तरी काय, असा प्रश्न आम्हाला पडतो अशी प्रतिक्रिया सूरज शेवाळे या स्थानिक रहिवाशाने दिली.
उलवे भागात जागोजागी लागलेल्या कर वसुलीच्या फलकांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. शासनाशी संबंधित दोन प्राधिकरणांना आम्ही का कर भरायचा असा रहिवाशांचा रास्त सवाल आहे. मात्र ग्रामपंचायतीचे अधिकारी अडून बसतात आणि सिडको काहीच भूमिका घेत नाही. त्यामुळे रहिवाशी दोन्ही बाजूंनी भरडला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया या भागातील रहिवासी विनोद पवार यांनी दिली.
हेही वाचा : अवेळी ऊन, वारा आणि पाणी; बदलत्या वातावरणाने मासळीची आणीबाणी
दावे-प्रतिदावे
सिडकोच्या नवी मुंबई शहर विकास आराखड्यात उलवे विभागातील नियोजनाचे अधिकार अजूनही सिडकोकडे आहेत. उलव्यातील निम्मे शहर वहाळ ग्रामपंचायतीच्या महसूल हद्दीत वसलेले आहे. हे उपनगर उभारताना सिडकोने वीज, पाणी, गटार तसेच कचरा उचलणे यासारख्या प्राथमिक सुविधा पुरविणे सुरू ठेवले आहे. या बदल्यात येथील नागरिकांकडून सिडको सेवा कर वसूल करते. मात्र वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची पाणीपट्टी सिडको ग्रामपंचायतीकडून वसूल करते. ही पाणी पट्टी आणि मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला कायद्याने आहेत, असा दावा वहाळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पूजा पाटील यांनी दिली आहे. जे नागरिक या कराचा भरणा करणार नाहीत त्यांना ग्रामपंचायत नियमानुसार थकबाकी असल्यास लागणारे दाखले आणि ना हरकत दाखले दिले जाणार नाहीत, असा दावा पाटील यांनी केला.
दरम्यान ग्रामपंचायतीला असा कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही याविषयी सिडकोतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. सिडको सेवा पुरविते त्यामुळे सेवा कर आकारण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
हेही वाचा : नवी मुंबईत धुरके, प्रदूषण, उग्र दर्प, सर्दी, खोकल्याने रहिवासी हैराण
वाद जुना, प्रकरण नवे
नवी मुंबईची निर्मिती होत असताना जवळपास सर्वच शहरी पट्ट्यातील रहिवाशांना कमी-अधिक प्रमाणात अशा दुहेरी कराच्या बोज्यातून जावे लागले आहे. महापालिका अस्तित्वात नसताना वाशी, तुर्भे तसेच खारघर, कळंबोली भागातील रहिवाशांनाही स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून आकारल्या जाणाऱ्या करामुळे नाकीनऊ आले होते. या उपनगरांमधील स्थानिक नेत्यांनी यासंबंधी आंदोलने करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता.
“उलवे, द्रोणागिरी भागातील रहिवासी एकेकाळी वाशी तसेच जुन्या सिडको नोडमधील रहिवाशांनी जे भोगले आहे त्याच जाचातून जात आहेत. सुरुवातीच्या काळात ग्रामपंचायत, सिडको आणि काही ठिकाणी वन खाते अशा तिहेरी कराच्या जाचातून वाशीकरांना जावे लागले होते. असाच काहीसा प्रकार पुढील काळात खारघर आणि आता उलवे, द्रोणागिरीतील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. यावर सिडकोने तोडगा काढायला हवा.” – ललित पाठक, वाशीनगर रहिवासी संघर्ष समिती, प्रतिक्रिया वाशीतील ज्येष्ठ नागरिक आणि या प्रश्नावरचे आंदोलनकर्ते.
