जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वृद्ध आदिवासी महिलेचे बेमुदत उपोषण; आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींच्या नावे

हेही वाचा >>> रस्त्याकडेच्या भंगार गाड्यांचा स्वच्छ शहर अभियानाला फटका; शहरातील दैनंदिन रस्तेसफाईतही अडथळा

या संदर्भातील माहीती राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री , कोंकण विभागीय आयुक्त, उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. यामध्ये चुकीचा फेरफार करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात करवाईचीही मागणी केली आहे. मंत्रालयात या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन ही देण्यात आले आहे.यामध्ये मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार उरण यांनी  फेरफार रद्द करून गोपाळ लहान्या कातकरी यांचे कायदेशीर वारस नोंद करण्यात यावी. अशी मागणी केली आहे. मात्र पनवेलचे उप विभागीय अधिकारी यांनी अपील चालवण्याची गरज नसतानाही अपिलाच्या वेळी तारखा वर तारखा देवून वेळ काढू पणा केल्याचे वारसांचे म्हणणे आहे. सध्या हे प्रकरण महसूल मंत्री न्यायालयात प्रलंबित असून महसूल मंत्री यांनी देखील सुनावणी ची कोणतीही नोटीस न पाठवता सुनावणी घेतली आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या निर्णयास स्थगिती दिली. असे जर प्रत्येक न्यायालयात होत असेल तर आदिवासी लोकांना न्याय मिळणार तरी कसा.

हेही वाचा >>> “आपण कार्यकर्ते नाही तर सैनिक, आता जिंकेपर्यंत लढायचे आहे”; नवी मुंबईतील मेळाव्यात शिवसैनिकांची शिवगर्जना

आदिवासी समाजातील लोकांकडे आधीच उतार खर्चाला पैसे नसतात, शासकीय अधिकारी मदत करत नसल्यास ते धन दांडग्या विरोधात लढा  कसा देणार असाही सवाल उपस्थित केला आहे. तर तक्रार अर्ज दाखल करून वर्ष झाले तरी  महसूल खात्यातील सर्व स्तरावर वेळ काढू पणा केला जात आहे. त्यामुळे वृद्ध आदिवासी महिलेने बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. यापूर्वी मुक्ता कातकरी यांनी पनवेल येथील उप विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय समोर प्रजासत्ताक दिनी उपोषण केले होते. उपोषणाला उरण सामाजिक संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र मढवी, नवी मुंबई ९५ गाव समिती आणि विरार अलिबाग कॉरिडॉर समिती चे पदाधिकारी सुरेश पवार , रायगड जिल्हा कातकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान नाईक , सामाजिक संघटना पेण येथील  किशोर म्हात्रे,  राजेंद्र म्हात्रे , युवा सामाजिक संस्था जसखार उरणचे किशोर म्हात्रे , रानसई येथील सामाजिक कार्यकर्ते पद्माकर शींगवा आदी संघटनांनी पाठिंबा दिला.