१८ रुपये घन लिटर दराने एमआयडीसीला पाणी देणार नवी मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारच्या अमृत योजनेअंर्तगत कोपरखैरणे व ऐरोली येथील एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी एमआयडीसीतील काही कारखान्यांना देण्याच्या पालिकेच्या निर्णयावर अनेक उद्योजकांनी नाके मुरडली आहेत. पालिका अथवा सरकारच्या विरोधात ही नाराजी असल्याने उद्योजक जाहीरपणे आपली प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाहीत. पालिका हे पाणी १८ रुपये क्युबिक लिटरने विकणार आहे. नवी मुंबई पालिकेने दहा वर्षांपूर्वी गोवा येथील एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची पाहणी केल्यानंतर वाशी व नेरुळ येथे असे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी शुद्ध करण्याचे प्रकल्प उभारले आहेत. यातील पाणी प्रक्रिया केल्यानंतर पिण्यायोग्य होईल असा पालिकेचा त्या वेळी दावा होता. या प्रकल्पांवर आठशे कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झालेली आहे. जनतेच्या कररूपी पैशाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा एक थेंबदेखील नवी मुंबईकरांनी प्यायलेला नाही. नेरुळमधील अनिवासी संकुलासारख्या काही बडय़ा गृहनिर्माण संकुलांतील तरण तलाव व उद्यानांसाठीही पाणी विकले जात असून पालिकेच्या उद्यानांना मोफत वापरले जात आहे. याव्यतिरिक्त या पाण्याचा म्हणावा तसा काहीही उपयोग नसल्याची चर्चा आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या अमृत योजनेअंर्तगत काही हरितपट्टा निर्माण करण्याचे प्रकल्प पालिकेने राबविले आहेत. त्यात हा एक प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. ऐरोली व कोपरखैरणे येथील सांडपाणी केंद्रातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम आखाती देशात काम करणाऱ्या एका कंपनीला दिले गेले आहे. सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चाच्या या कामात प्रकल्प उभारणीवर दीडशे कोटी रुपये खर्च होणार असून शिल्लक रक्कम पुढील पंधरा वर्षांच्या देखभालीवर खर्च केली जाणार आहे. या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील शुद्ध झालेले पाणी समोरच्या रबाळे, खैरणे व महापे एमआयडीसीतील काही कारखान्यांना पुरविले जाणार आहे. त्या बदल्यात पालिका १८ रुपये क्युबिक दर आकारणार आहे. या औद्योगिक पट्टय़ातील उद्योजक हे सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी घेण्यास उत्सुक नाहीत. काही बडय़ा कंपन्यांनी हे प्रकल्प आपल्या कंपनीच्या आवारात उभारून त्याचे पाणी तेथील उद्यानाला दिलेले आहे. ‘माइंड स्पेस’ नावाच्या ऐरोली येथील आयटी संकुलाने तर असे प्रक्रियायुक्त पाण्यावर भाजीचे मळे फुलविले आहेत. त्यामुळे बडय़ा कंपन्यांना पालिकेच्या या सांडपाणी प्रक्रियायुक्त पाण्याची गरज नाही. पाण्याचा वापर हा रासायनिक कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात लागत होता. अलीकडच्या काही वर्षांत येथील रासायनिक कारखान्यांनी गाशा गुंडाळलेला आहे. आवश्यक लागणाऱ्या पाण्यासाठी काही कारखान्यांनी नळजोडणी किंवा कूपनलिका बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे अशा छोटय़ा कारख्यांनाही या सांडपाणी प्रक्रियायुक्त पाण्याची गरज नाही. पालिकेने हक्काचा ग्राहक शोधून हा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे, पण त्याअगोदर या परिसरातील उद्योजकांबरोबर संवाद साधण्यात आलेला नाही. पालिकेला औद्योगिक नगरीत ग्राहक शोधत फिरावे लागणार नाही. एमआयडीसी सध्या या उद्योगधंद्यांना बारवी धरणातून पाणी पुरवठा करीत आहे. त्याऐवजी ते पालिकेने सांडपाणी प्रक्रियायुक्त पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र बारवी धरणातून येणारे पाणी पिताना उद्योजक किंवा तेथील कामगार मागेपुढे पाहात नाहीत. पालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध करण्यात आलेले पाणी पिण्याची मानसिकता अद्याप उद्योजक व कामगारांची नाही. या विषयावर खासगीत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मात्र पालिकेने चारशेपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून सुरू केलेला हा प्रकल्प नेमका कोणासाठी हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ऐरोली व कोपरखैरणे येथील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात झालेली असून त्यांना १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. हे पाणी समोरच्या उद्योजकांना दिले जाणार असून त्याचे थेट ग्राहक उद्योजक नाहीत. हे पाणी एमआयडीसीला दिले जाणार असून ते त्याचा उपयोग ठरविणार आहेत. केंद्र व राज्य सरकार अशा प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. - सुरेंद्र पाटील, शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका
