उद्योगनिर्मितीतून स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी भूसंपादन ’ १० वर्षांत एकही उद्योग नाही
उरण, पनवेलमधील सिडको प्रकल्पग्रस्त अजूनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत
नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा याकरिता सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील एकूण २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी २००४ ला नवी मुंबई सेझ कंपनीला करारावर दिली होती. मात्र गेल्या दहा वर्षांत या जमिनीवर एकाही उद्योगाची निर्मिती न झाल्याने येथील भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला आहे. जमिनीच्या कराराची मुदत २०१४ ला संपुष्टात आली आहे ती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. ही मुदतवाढ झाल्यानंतर तरी उद्योगाची निर्मिती होऊन रोजगार मिळेल का असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी विचारला आहे. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खास करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील ९५ गावांतील गावठाणासह ४५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. सिडकोच्या विकसित जमिनीवर सेझची निर्मिती करण्यासाठी सिडकोने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड व नवी मुंबई सेझ कंपन्या सोबत भागीदारी करून सेझ कंपनीला ७६ टक्के तर सिडकोला २६ टक्के असा भागीदारीचा दहा वर्षांचा करार २००४ ला करण्यात आला होता. त्याची मुदत २०१४ मध्येच संपुष्टात आली आहे. मात्र दहा वर्षांत एकाही उद्योगाची निर्मिती झालेली नाही. हेक्टरी ६७ लाखाने घेतलेल्या जमिनीच्या किमती दहा वर्षांत हेक्टरी ४० कोटी रुपयांवर पोहचल्या आहेत. मागील दहा वर्षांत या जमिनीवर कोणताही विकास झालेला नसल्याने या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कारव्यात अशी मागणी सिडकोकडे करण्यात आली होती. मात्र सिडको नव्याने रोजगारनिर्मितीच्या अनेक घोषणा करीत शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप मुळेखंड येथील शेतकरी अशोक म्हात्रे यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्यांच्यामध्ये संताप खदखदत आहे.
या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता नवी मुंबई सेझ व सिडकोमधील कराराची मुदत संपली असल्याचे सांगून यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच नव्याने करार व्हावा याकरिता सिडकोच्या पातळीवर काम सुरू असून स्वत: मुख्यमंत्री यात लक्ष घालीत असल्याची माहिती निनावे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
सिडकोकडून भूमिपुत्रांवर अन्याय
नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा याकरिता सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील एकूण २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी २००४ ला नवी मुंबई सेझ कंपनीला करारावर दिली होती.
Written by amitjadhav
Updated:
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 03-09-2015 at 04:57 IST
Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Injustice on local people by cidco