रायगड जिल्ह्य़ातील कामगारवर्गाला कामगार राज्य विमा योजना (ईएसआयसी) लागू करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. त्यासाठी महाड औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्राथमिक सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानंतर जिल्ह्य़ात १ एप्रिल २०१६ पासून ही योजना अमलात आणण्याच्या करण्याच्या जोरदार हालचाली राज्य विमा योजना विभागात सुरू असल्याचे समजते. मात्र या योजनेत आधीपासून सहभागी असलेल्या पनवेल तालुक्यातील कामगारांना वाईट अनुभवांनाच सामोरे जावे लागले आहे.
रायगड जिल्ह्य़ातील रोहा, महाड, खोपोली, उरण (जेएनपीटी), या मोठय़ा औद्योगिक वसाहतींमधील कामगार ईएसआयसी योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी हे सर्वेक्षण सुरू आहे. पुढील चार दिवस महाड औद्योगिक क्षेत्रामध्ये हे सर्वेक्षण चालणार आहे. मात्र औद्योगिक वसाहतींमधील कामगारांच्या वेतनाला आपल्या तिजोरीच्या कक्षेत आणणाऱ्या ईएसआयसीमुळे पनवेलच्या कामगारांना वाईट अनुभव येत आहेत.
कामगार नाराज
पनवेल तालुक्यातील तळोजा, जवाहर इंडस्ट्रीज, पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट, रसायनी या औद्योगिक वसाहतींत चार वर्षांपूर्वीच ही योजना लागू झाली. लहान-मोठय़ा उद्योग समूहांमध्ये सुमारे तीन लाख कामगार या वसाहतींमध्ये काम करतात. कामगार व मालकांच्या सहभागातून वेतनातील ठरावीक रक्कम न चुकता ईएसआयसीची तिजोरीत दरमहा जमा केली जाते. मात्र, या रकमेच्या बदल्यात उपचार मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
ओपीडीसाठी जागा देऊनही प्रतिसाद शून्य
उद्योगसमूहांच्या संघटनांनी अनेकदा याविषयी तक्रारी केल्या. ईएसआयसी प्रशासनाकडे कामगारांचा कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत असल्याने स्वतंत्र रुग्णालय असावे अशी मागणी अनेकांनी केली. मात्र या मागणीला चार वर्षे उलटल्यावरही केराची टोपली दाखविण्यात आली. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी स्थापन केलेल्या तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनने (टीएमए) किमान बाह्य़ रुग्ण तपासणी (ओपीडी) साठी टीएमए सभागृहाची जागा उपलब्ध करून देत असल्याचा प्रस्ताव ईएसआयसीकडे ठेवला त्यालाही कोणता प्रतिसाद मिळाला नाही.
डॉक्टर एकीकडे, रुग्णालय दुसरीकडे
ईएसआयसी प्रशासनाने कामगारांच्या उपचारासाठी कोणतीही बाह्य़ रुग्ण तपासणीची सोय न ठेवल्याने या कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. इलाजापेक्षा रोग बरा, असे म्हणण्याची वेळ या कामगारांवर आली आहे. पनवेल परिसरात ज्या डॉक्टरांच्या नावांची नोंद ईएसआयसी प्रशासनाकडे बाह्य़ रुग्ण तपासणीसाठी करण्यात आली आहे ते संबंधित डॉक्टर प्रत्येक खासगी रुग्णालयांशी हातात हात घालून व्यवसाय करत आहेत. (म्हणजे पनवेल, खांदा कॉलनी येथील रुग्णालयांतील ज्या डॉक्टरांकडे रुग्ण जातात तेव्हा ते डॉक्टर स्वत:च्या सुकापूर येथील दवाखान्यात खासगी रुग्ण तपासत असतात. ईएसआयसीचे साधे दवाखाने परिसरात नसल्याने रुग्णांना या बाह्य़ रुग्ण तपासणीसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागते.
इलाजापेक्षा रोग बरा
रुग्णालयांमध्ये गेल्यावर तेथील रुग्णालय व्यवस्थापनाचे वेगळे नियम रुग्णांना ऐकावे लागतात. एखाद्या आजारावरील उपचारासाठी ईएसआयसी योजनेमध्ये कमी रकमेची तरतूद केल्याचे रुग्णाला सांगितले जाते. त्यामुळे ताप, थंडीवर उपचारासाठी गेलेला रुग्ण ईएसआयसी योजनेतील असल्याने त्याला किमान चार दिवस विश्रांतीचा सल्ला देण्यात येतो. संबंधित रुग्णाची प्रकृती ठणठणीत असली तरीही त्याला याच रुग्णालयात ईएसआयसीच्या दराप्रमाणे खासगी रुग्णालयाच्या दराची तफावत येथे भरून काढली जाते. अन्यथा केलेल्या उपचाराचे बिल भरा अशा सूचनावजा दम भरला जातो. कामगार ईएसआयसी व रुग्णालय व्यवस्थापन पुन्हा उपचार देणार नाहीत म्हणून नाव न छापण्याच्या अटीवर अनेक माहिती देतात. शंकर पाटील (नाव बदललेले आहे) यांना कंपनीत मार लागला. त्यांना दोन टाके घातले, त्यांची प्रकृती चांगली होती. मात्र देयकाची रक्कम पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागले.
उत्पन्न असूनही..
पनवेल तालुक्यातून चार वर्षांत सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा महसूल कामगारांच्या वेतनातून ईएसआयसीच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. तरीही येथील बाह्य़ रुग्ण योजना ईएसआयसीने स्वतंत्रपणे सुरू केलेली नाही. पनवेल तालुक्यातील रसायनी औद्योगिक वसाहतीमधील नवीन कारखाने ईएसआयसी योजनेत समाविष्ट केले. मात्र या कामगारांना उपचारासाठी पनवेल तालुक्यामध्ये यावे लागते. तेथे एकाही रुग्णालयामध्ये उपचाराची सोय केलेली नाही.
इकडे आड, तिकडे विहीर
एखाद्या तालुक्यामध्ये ईएसआयसी योजना लागू झाल्यावर सुरुवातीची पाच वर्षे संबंधित क्षेत्रावर केंद्रीय ईएसआयसी प्रशासनाची देखरेख असते. त्याचा कोणताही महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत जात नाही. याच कुरघोडीच्या राजकारणामुळे नवी मुंबईत राहून तळोजामध्ये काम करणाऱ्या कामगाराला राज्य सरकारच्या ईएसआयसी रुग्णालयामध्ये उपचार मिळत नाही.
