लोकसत्ता प्रतिनिधी
उरण : शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे(गरजेपोटी घरे)नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भूखंड नियमित होणार आहेत. मात्र या भूखंडावरील बांधकाम नियमित होणार का, असा सवाल आता केला जात आहे. कारण सिडकोने यासाठी बांधकाम नियमनाचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये एकत्रीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) ही लागू होणार असल्याने या नियमांचे पालन करतांना प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित न होता ती हटवावी लागतील. त्यामुळे समूह विकास (क्लस्टर)मध्ये जावे लागणार असल्याने सिडको आणि सरकारने या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि विविध संघटनांनी केली आहे.
२५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासनादेशा नुसार सिडको प्रकल्पग्रस्तांची ठाणे (बेलापूर पट्टी)व उरण पनवेल मधील ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे(घरे) नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ११ ऑक्टोबर २०२४ ला काढण्यात आलेल्या शासनादेशात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्व भूखंड मालकी हक्काने नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे यातून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना समूह विकास(क्लस्टर) शिवाय पर्याय राहणार नाही. या कारणाने प्रकल्पग्रस्तांकडून भीती व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव सुधाकर पाटील यांनी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांना ‘लोकसत्ता’च्या ‘महामुंबई ॲडव्हाण्टेज’ या कार्यक्रमात प्रश्न केला होता. याचे उत्तर सिडको आणि शासनाने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. हा प्रश्न लोकसत्ताच्या वतीनेही वारंवार उपस्थित करण्यात आला आहे.
२३ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे बांधकामे नियमित करण्याबाबत सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने अन्य अटींप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली २५ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. यात प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांनी २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यत केलेली बांधकामाखालील जमीन नियमित करून भाडेपट्टयाने देण्याबाबत निर्णय झाला. परंतु, त्यानंतर याबाबत सिडको प्रशासनातर्फे आजपर्यंत काहीही कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. अजूनही सिडकोतर्फे २५ फेब्रुवारी २०२२ पूर्वीच्या घरांना नोटीसा पाठवण्यात येऊन त्यानुसार कारवाई करण्याबाबत सांगितले जात आहे. हा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे. शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल होत असून या माध्यमातून क्लस्टर मध्ये ढकलून उध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचे मत किसान सभेेेचे अध्यायक्ष रामचंद्र म्हहात्रे याांनी व्यक्त केले आहे.
घरांची रचना जुन्या गावाप्रमाणे
९५ गावात प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांनी बांधलेली घरे ही जुन्या गावठाणालगत आहे. त्यामुळे त्यांची रचना ही जुन्या गावाप्रमाणे एका घराला लागून दुसरे घर अशी आहेत. त्यामुळे गावात जुन्या बरोबरच नव्या वाढीव गावठाणातही चारचाकी वाहन जाऊ शकत नाही. काही ठिकाणी तर माणसाला गल्लीतून ये-जा करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे यातील अनेक बांधकामे ही लाखो रुपये खर्च करून उभी करण्यात आली असून ती तोडणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
यूडीसीपीआर नियम काय?
यूडीसीपीआरच्या नियमानुसार प्रत्येक बांधकाम सभोवताली अग्निशमन दलाचे वाहन तसेच रुग्णवाहिका ये-जा करू शकेल इतकी जागा असने आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकारची जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे अस्तित्वात असलेले बांधकाम हटविण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे ही बांधकामे समूह विकास(क्लस्टर)योजनेत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
