लोकसत्ता टीम
पनवेल : पनवेल महापालिकेमध्ये सिडको वसाहतीमधील पालिकेच्या मालमत्ता करदात्यांना सरकारच्यावतीने कोणताही दिलासा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आला नाही. मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदारांचा रोष ओढवून घेऊ नये म्हणून शिवसेनेचे (शिंदेगट) खा. श्रीरंग बारणे पनवेलच्या मालमत्ता धारकांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करुन देत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत पनवेलकरांचा मालमत्ता कराचा मुद्दा चर्चेत राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.
७ मार्चला पनवेलमध्ये शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेत खा. बारणे यांनी पनवेलच्या मालमत्ता कराबाबत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार निर्णय घेऊ शकते असे संकेत दिले होते. मात्र त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. सध्या खा. बारणे पनवेलमध्ये प्रचार करताना नागरिकांकडून विचारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करावर आपण काय केले याविषयी उत्तर देताना खा. बारणे सावध भूमिका व्यक्त करत आहेत.
आणखी वाचा-पनवेल : राडारोडा टाकणारे चार डंपर जप्त, सिडकोची कारवाई
खा. बारणे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना पनवेलच्या मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळावा यासाठी ते मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडे पूर्वीपासून पाठपुरावा करत असल्याचे स्पष्ट केले. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत लवकर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले आहे. मात्र नूसती घोषणा करुन जमणार नाही तर कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे. सरकार महायुतीचे असल्याने विरोधी बाकावर बसलेले सदस्य त्यासाठी निर्णय घेऊ शकणार नसल्याचे खा. बारणे म्हणाले.
