लोकसत्ता प्रतिनिधी
पनवेल: महापालिका क्षेत्रातील मागील पाच वर्षांचा मालमत्ता कर कमी करावा यासाठी शेकाप महाविकास आघाडीने काढलेल्या सोमवारी सकाळच्या मोर्चामध्ये नागरिक आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने पालिकेसमोरील महात्मा गांधी उद्यानात हा मोर्चा एकवटण्यात आला. उन्हाळ्यातील पारा चढा असला तरी ग्रामीण व शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात जेष्ठांसह घरातल्या चिमुरड्यांना घेऊन या मोर्चात अनेकांनी सहभाग घेतला. पालिकेला घेराव घालण्याची रणनीती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आखली होती. मात्र पोलीसांच्या कडक बंदोबस्तामुळे हे शक्य झाले नाही.
महाविकास आघाडी सोमवारी मोर्चा पालिकेला घेराव घालणार असल्याने पाचशेहून अधिक पोलीसांचा बंदोबस्त पालिका मुख्यालय इमारतीला लावण्यात आला होता. सकाळची १० वाजण्याची वेळ आंदोलकांनी निश्चित केली असली तरी सिडको वसाहती आणि ग्रामीण भागातील मोर्चेकरांना पालिकेजवळ एकत्र येण्यासाठी ११ वाजले. स्वामी नित्यानंद मार्गावरील नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत रस्ता वाहनांसाठी खुला ठेवला होता. त्यापुढे पालिकेकडे जाणा-या रस्ता वाहनांसाठी बंद करण्यात आला होता. सामान्य नागरिक पायी मोर्चे ठिकाणी जातील अशी सोय करण्यात आली होती.
आणखी वाचा- नवी मुंबई: गाड्यांच्या चाकांच्या चोरीने वाहनचालक हैराण, भंगार चोरी करणारी टोळी कार्यरत असल्याचा संशय
अनेकांनी सिडको वसाहत आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोर्चेठिकाणी येण्यासाठी बसची सोय केली होती. धरणाकॅम्प येथील संजय कदम हे सोमवारी सुट्टी टाकून या मोर्चात सामिल झाले होते. गावात तीन दिवस पाणी नाही आणि पाच वर्षांचा मालमत्ता कर पालिका मागतेय याचा संताप कदम यांनी यावेळी व्यक्त केला. नवीन पनवेल येथे राहणारे ९१ वर्षांचे यशवंत ठाकरे हे जेष्ठ नागरिक या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आवर्जुन सामिल झाले होते. ठाकरे यांनी नवी मुंबईच्या तुलनेत पनवेल पालिकेचे करदर जास्त असून टप्याटप्याने करवाढ करण्याची मागणी केली.
तसेच नवी मुंबई पालिकेची १९९२ मध्ये स्थापना झाली त्यावेळी नागरिकांना परवडेल अशी करप्रणाली लावण्यात आल्याने तसाच कर पनवेल पालिकेने वसूल करावा आणि पालिकेने गेल्या पाच वर्षात कोणतीही कामे सिडको क्षेत्रात न करता कर मागणे हे अन्यायकारक असून सिडको मंडळाकडे पाच वर्षांचा सेवाशुल्क दिले आहे आणि त्यांनीच सोयी दिल्याने कर कसला मागताय असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. तसेच नवीन पनवेल येथील सेक्टर २ मधील ६५ वर्षीय करदाते शेखर सावंत यांनी मोर्चाला समर्थन देण्यासाठी आले होते. सिडको क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षात पालिकेने एक रुपया खर्च न करता पाच वर्षांचा एकरकमी मालमत्ता कर मागणे आणि त्यावर व्याज लावणे हे गैर असून हे सावकारी धोरण असल्याचे नमूद केले. दरवर्षी पालिकेने कराची मागणी का केली या प्रश्नाचे पालिकेने उत्तर दिले पाहीजे असे सांगत शेकडो करदाते वैयक्तिक कर्ज काढून कर भरावा लागणार असल्याकडे लक्ष वेधले.
आणखी वाचा- नवी मुंबई अग्निशमन दलामध्ये दहा टक्के अग्निशामक बोगस नवी मुंबईत अग्नी सुरक्षा वाऱ्यावर!
घोट गावातील माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या कुटूंबातील सदस्य या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आले होते. यामध्ये 13 महिन्यांची कस्तुरी तीच्या आई पुजासोबत या मोर्चात सामिल झाली होती. जास्तीचा कर पालिकेने रद्द करावा या मागणीसाठी पाटील कुटूंबिय या मोर्चात सामिल झाले होते. आंदोलना दरम्यान दुपारी साडेबारा वाजता महाविकास आघाडी आणि ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांचे एक शिष्टमंडळ पनवेल पालिका आयुक्तांच्या भेटीला पालिकेत गेले. अर्धा तीस ही बैठक चालली.
यामध्ये आयुक्तांनी येत्या १५ दिवसांत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत शिष्ठमंडळाची बैठक लावून त्यामध्ये निर्णय घेऊ असे सांगीतले. बैठकीत झालेला निर्णय शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी जमलेल्या आंदोलकांना सांगीतला. यावेळी ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अॅड सूरेश ठाकूर, शेकाप पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे,गणेश कडू, काशिनाथ पाटील, रविंद्र भगत, माजी नगराध्यक्षा अनुराधा ठोकळ व माजी नगरसेवक, ठाकरे गट शिवसेनेचे बबन पाटील,शिरीष घरत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रशांत पाटील, कॉंग्रेस पक्षाचे सुदाम पाटील व नेतेमंडळी उपस्थित होते. या आंदोलनाला खारघर कॉलनी फोरम, ११ गाव संघर्ष समिती या सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : MIDC डोंगर परिसरातील मोठ्या प्रमाणात वन संपदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी, संशयाचा धूर…
पनवेल पालिकेने विकास कामांची प्राथमिकता पालिका मुख्यालय आणि विविध निवासस्थानांना देण्यासोबत पाणी पुरवठा ,जिल्हापरिषदेच्या पालिका क्षेत्रातील शाळा, आरोग्याच्या सोयी सुविधांना देणे गरजेचे आहे. महाविकास आघाडी आणि ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीसह इतर सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनामुळे पालिका आयुक्तांची भूमिका करकमी करण्याबद्दल सकारात्मक असल्याचेही बैठकीत दिसले. हेच आंदोलनाचे यश आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत या प्रश्नी बैठक लावू असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. अजूनही लढाई संपली नाही.
-बाळाराम पाटील,
माजी आमदार, शेकाप
पनवेल: महापालिका क्षेत्रातील मागील पाच वर्षांचा मालमत्ता कर कमी करावा यासाठी शेकाप महाविकास आघाडीने काढलेल्या सोमवारी सकाळच्या मोर्चामध्ये नागरिक आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने पालिकेसमोरील महात्मा गांधी उद्यानात हा मोर्चा एकवटण्यात आला. उन्हाळ्यातील पारा चढा असला तरी ग्रामीण व शहरी भागातून मोठ्या प्रमाणात जेष्ठांसह घरातल्या चिमुरड्यांना घेऊन या मोर्चात अनेकांनी सहभाग घेतला. पालिकेला घेराव घालण्याची रणनीती महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आखली होती. मात्र पोलीसांच्या कडक बंदोबस्तामुळे हे शक्य झाले नाही.
महाविकास आघाडी सोमवारी मोर्चा पालिकेला घेराव घालणार असल्याने पाचशेहून अधिक पोलीसांचा बंदोबस्त पालिका मुख्यालय इमारतीला लावण्यात आला होता. सकाळची १० वाजण्याची वेळ आंदोलकांनी निश्चित केली असली तरी सिडको वसाहती आणि ग्रामीण भागातील मोर्चेकरांना पालिकेजवळ एकत्र येण्यासाठी ११ वाजले. स्वामी नित्यानंद मार्गावरील नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत रस्ता वाहनांसाठी खुला ठेवला होता. त्यापुढे पालिकेकडे जाणा-या रस्ता वाहनांसाठी बंद करण्यात आला होता. सामान्य नागरिक पायी मोर्चे ठिकाणी जातील अशी सोय करण्यात आली होती.
आणखी वाचा- नवी मुंबई: गाड्यांच्या चाकांच्या चोरीने वाहनचालक हैराण, भंगार चोरी करणारी टोळी कार्यरत असल्याचा संशय
अनेकांनी सिडको वसाहत आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोर्चेठिकाणी येण्यासाठी बसची सोय केली होती. धरणाकॅम्प येथील संजय कदम हे सोमवारी सुट्टी टाकून या मोर्चात सामिल झाले होते. गावात तीन दिवस पाणी नाही आणि पाच वर्षांचा मालमत्ता कर पालिका मागतेय याचा संताप कदम यांनी यावेळी व्यक्त केला. नवीन पनवेल येथे राहणारे ९१ वर्षांचे यशवंत ठाकरे हे जेष्ठ नागरिक या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आवर्जुन सामिल झाले होते. ठाकरे यांनी नवी मुंबईच्या तुलनेत पनवेल पालिकेचे करदर जास्त असून टप्याटप्याने करवाढ करण्याची मागणी केली.
तसेच नवी मुंबई पालिकेची १९९२ मध्ये स्थापना झाली त्यावेळी नागरिकांना परवडेल अशी करप्रणाली लावण्यात आल्याने तसाच कर पनवेल पालिकेने वसूल करावा आणि पालिकेने गेल्या पाच वर्षात कोणतीही कामे सिडको क्षेत्रात न करता कर मागणे हे अन्यायकारक असून सिडको मंडळाकडे पाच वर्षांचा सेवाशुल्क दिले आहे आणि त्यांनीच सोयी दिल्याने कर कसला मागताय असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. तसेच नवीन पनवेल येथील सेक्टर २ मधील ६५ वर्षीय करदाते शेखर सावंत यांनी मोर्चाला समर्थन देण्यासाठी आले होते. सिडको क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षात पालिकेने एक रुपया खर्च न करता पाच वर्षांचा एकरकमी मालमत्ता कर मागणे आणि त्यावर व्याज लावणे हे गैर असून हे सावकारी धोरण असल्याचे नमूद केले. दरवर्षी पालिकेने कराची मागणी का केली या प्रश्नाचे पालिकेने उत्तर दिले पाहीजे असे सांगत शेकडो करदाते वैयक्तिक कर्ज काढून कर भरावा लागणार असल्याकडे लक्ष वेधले.
आणखी वाचा- नवी मुंबई अग्निशमन दलामध्ये दहा टक्के अग्निशामक बोगस नवी मुंबईत अग्नी सुरक्षा वाऱ्यावर!
घोट गावातील माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या कुटूंबातील सदस्य या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आले होते. यामध्ये 13 महिन्यांची कस्तुरी तीच्या आई पुजासोबत या मोर्चात सामिल झाली होती. जास्तीचा कर पालिकेने रद्द करावा या मागणीसाठी पाटील कुटूंबिय या मोर्चात सामिल झाले होते. आंदोलना दरम्यान दुपारी साडेबारा वाजता महाविकास आघाडी आणि ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांचे एक शिष्टमंडळ पनवेल पालिका आयुक्तांच्या भेटीला पालिकेत गेले. अर्धा तीस ही बैठक चालली.
यामध्ये आयुक्तांनी येत्या १५ दिवसांत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत शिष्ठमंडळाची बैठक लावून त्यामध्ये निर्णय घेऊ असे सांगीतले. बैठकीत झालेला निर्णय शेकापचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी जमलेल्या आंदोलकांना सांगीतला. यावेळी ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अॅड सूरेश ठाकूर, शेकाप पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे,गणेश कडू, काशिनाथ पाटील, रविंद्र भगत, माजी नगराध्यक्षा अनुराधा ठोकळ व माजी नगरसेवक, ठाकरे गट शिवसेनेचे बबन पाटील,शिरीष घरत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रशांत पाटील, कॉंग्रेस पक्षाचे सुदाम पाटील व नेतेमंडळी उपस्थित होते. या आंदोलनाला खारघर कॉलनी फोरम, ११ गाव संघर्ष समिती या सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आणखी वाचा- नवी मुंबई : MIDC डोंगर परिसरातील मोठ्या प्रमाणात वन संपदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी, संशयाचा धूर…
पनवेल पालिकेने विकास कामांची प्राथमिकता पालिका मुख्यालय आणि विविध निवासस्थानांना देण्यासोबत पाणी पुरवठा ,जिल्हापरिषदेच्या पालिका क्षेत्रातील शाळा, आरोग्याच्या सोयी सुविधांना देणे गरजेचे आहे. महाविकास आघाडी आणि ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीसह इतर सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनामुळे पालिका आयुक्तांची भूमिका करकमी करण्याबद्दल सकारात्मक असल्याचेही बैठकीत दिसले. हेच आंदोलनाचे यश आहे. लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत या प्रश्नी बैठक लावू असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. अजूनही लढाई संपली नाही.
-बाळाराम पाटील,
माजी आमदार, शेकाप
