उरण: देशातील शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे तत्व प्रस्तापित करणाऱ्या माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे जासई गावच या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप न केल्यास येथील शेतकऱ्यांनी उरण नेरुळ मार्गावरील गव्हाण स्थानकाचे काम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत याची घोषणा त्यांनी केली. नेरूळ ते उरण दरम्यानच्या रेल्वेच्या रखडलेल्या जासई ते गव्हाण मार्गासाठी जासई येथील ३७ शेतकऱ्यांची जमिनी २००५ ला संपादीत करण्यात आली आहे. त्याच्या मोबदल्यात दिले जाणारे ७० गुंठे साडेबारा टक्के भूखंड न दिल्याने जासई येथील शेतकऱ्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. हेही वाचा. सिडकोला अतिरिक्त पाणी नाही, पैसेही नाहीत; नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांची भूमिका जासई मधील शेतकऱ्याना मागील पंचवीस वर्षांपासून साडेबारा टक्के भूखंड न दिल्याने गव्हाण ते जासई या रेल्वे मार्गाला जोडणाऱ्या पुलाचे काम बंद करण्यात आले होते. मात्र सिडको व रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वारंवार बैठका घेत फक्त आश्वासने भूखंड देण्याचे लेखी मान्य करूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याचा सातत्याने पाठपुरावा करून ही सिडकोने दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे सिडको ने वर्षभरापूर्वी संपादीत केलेल्या चाणजे आणि बैलोडाखार येथील शेतकऱ्यांना उलवे नोड मध्ये साडेबावीस टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले आहे. हेही वाचा. उरणच्या एन एम एम टी बसमधील भटक्या श्वानांमुळे प्रवासी त्रस्त; नागरिकांना घाणीची समस्या आणि श्वानांच्या हल्ल्याचा धोका मात्र २३ वर्षांपूर्वी जमीनी संपादीत करून ही आम्हाला भुखंड देण्यासाठी सिडको कडे जमीन नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. हा आमच्या वर अन्याय आहे. त्यामुळे आमचा विकासाला विरोध नाही मात्र आमच्या हक्काचे साडेबारा टक्के भूखंड महिन्यात न दिल्यास रेल्वे आणि सिडको विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल अशी माहिती जासई ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष घरत यांनी दिली. यावेळी सुरेश पाटील,रमाकांत पाटील,महादेव पाटील,माजी सरपंच धीरज घरत आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
