साडेबारा टक्के भूखंडासाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या बैठकीची मागणी

जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंडासाठी केंद्र सरकारने २०१४ ला मंजूर केलेला भूखंड हा सीआरझेड २ मध्ये येत आहे. त्यामुळे भूखंडात बदल करण्याची तयारी जेएनपीटीचे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी केलेली होती. तशी चर्चा सर्वपक्षीय समिती सोबत करून समितीने मागणी करावी अशी सूचनाही करण्यात आलेली होती. तशा अर्थाचे पत्र जेएनपीटी प्रशासनाला दिल्याची माहिती सर्वपक्षीय समितीचे निमंत्रक अतुल दि. पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे जेएनपीटीकडून प्रकल्पग्रस्तांना उरण पनवेल महामार्गा नजिकची दास्तान ते रांजणपाडा दरम्यानची मोक्याचा भूखंड मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या भूखंडाचा विकास करीत असताना स्थानिकांना विकास कामात ५० टक्के हिस्सा देण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भातही जेएनपीटी अध्यक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. २०१४ ला प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते माजी खासदार दि. बा.पाटील यांच्या नेतृत्वातील दोन वर्षांच्या लढय़ानंतर केंद्र सरकारने १११ हेक्टर जमिनीला मंजुरी दिलेली होती. हे भूखंड देण्याची आजही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तर दुसरीकडे जेएनपीटी प्रशासनाकडून वारंवार केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याने पर्यायी भूखंडासंदर्भात जेएनपीटीने तातडीने कार्यवाही करून प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.