पनवेल: महापालिका स्थापन झाल्यापासून सहा वर्षे उलटली, तरी पालिका आस्थापनेवर भरती प्रक्रीया झाली नव्हती. अखेर पनवेल पालिका प्रशासक तथा आयुक्त गणेश देशमुख यांनी बुधवारी जाहीरात प्रसिद्ध करुन गट ‘अ’ ते गट ‘ड’ मधील रिक्त ३७७ पदांसाठी सरळ सेवेमार्फत थेट भरतीची प्रक्रिया जाहीर केली. १३ जूलै ते १७ ऑगस्ट या दरम्यान उमेदवारांना त्यांचे अर्ज भरता येणार आहेत. या नोकर भरतीकडे अनेक वर्षांपासून सुशिक्षित तरुणांचे लक्ष्य लागले होते.

या भरती प्रकियेतप्रशासकीय, अभियांत्रिकी, तांत्रिक, विधी, अग्निशमन सेवा, सूरक्षा सेवा, माहिती व तंत्रज्ञान सेवा, लेखा व वित्त सेवा, उद्यानसेवा, शहर विकास सेवा, यांत्रिकीसेवा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, क्रीडा सेवा, निम वैद्यकीय सेवा, पशुवैद्यकीय सेवा, लेखा परिक्षण सेवा इत्यादी विभागातील पदांकरीता भरती होणार आहे. तुलनात्मक स्पर्धेतून निवड प्रक्रीया होण्यासाठी ही जाहीरात देण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांना http://www.panvelcorporation.com, https://mahadma.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर १७ ऑगस्टपर्यंत रात्री ११ वाजेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतील. ही परिक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. परिक्षेचे ठिकाण आणि वेळ इमेल व एसएमएस व्दारे कळविण्यात येणार आहे. निवड प्रक्रीयेत मौखिक परिक्षा घेतली जाणार नाही. मात्र निवडसूचीतील उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळणीसाठी (केवायसी व्हेरीफीकेशन) मुलाखत घेतली जाईल. संबंधित मुलाखतीसाठी कोणतेही प्रकारचे गुण दिले जाणार नाहीत.

Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
bombay high ourt remark on delay in building repairing
इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले
Supreme Court On Uttar Pradesh Government
Supreme Court : “ही मनमानी…”, बुलडोझर कारवाईवरून योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं; २५ लाखांच्या भरपाईचे आदेश