करंजा मासेमारी बंदराचे काम ठप्प

मुंबईतील ससून डॉकच्या धर्तीवर रायगड जिल्ह्य़ातील करंजा येथे मासेमारी बंदर विकसित करण्याची योजना निधीअभावी रखडली आहे. त्यामुळे रायगडातील मच्छीमारांना मासेविक्रीसाठी आजही ससून डॉकवर अवंलबून राहावे लागत आहे. केंद्र सरकारने प्रकल्पासाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यात कपात केल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत आले आहे.

आणखी वाचा

कर्मचाऱ्यांच्या ताणावर ॲपची मात्रा ! पुणे महापालिका प्रशासनाचा स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

अवाढव्य वाढलेल्या ठाण्याची तहान वाढीव पाणी पुरवठा भागवेल का?

वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर

चलनवाढीचा दिलासा, पण बेताचाच! डिसेंबरमध्ये दर ५.२२ टक्के; चार महिन्यांच्या नीचांकी

ठाणे पालिकेच्या आतकोली कचराभुमीवर दगडांसह पाण्याची चोरी, पालिका प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

नवी मुंबई एमआयडीसीतील सेवा रस्ता लगतचे भूखंड देणे घातक, वनमंत्री गणेश नाईक यांचे विधान

मुंबईतील ससून डॉकचा भार कमी करण्यासाठी रायगडमध्ये करंजा येथे तर ठाणे जिल्ह्य़ात अर्नाळा येथे सुसज्ज मासेमारी बंदर विकसित करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाकडून या दोन बंदरांच्या विकासासाठी १२९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यात सुरुवातीला करंजा येथील मासेमारी बंदरासाठी ६८ कोटी  तर अर्नाळा येथील बंदराच्या विकासासाठी ६१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या ७५ तर राज्य सरकारच्या २५ टक्के  अर्थसाहाय्यातून या बंदराचा विकास करण्यात येणार होता.

या योजनेंतर्गत करंजा येथे चारशे पंचाहत्तर मीटर लांबीच्या ब्रेक वॉटर बंधारा, आरसीसी जेट्टी, १ हजार २२ मीटरचे रेबिटमेंट, स्लोपिंग हार्ड, अंतर्गत रस्ते, वाहनतळ, मासे उतरवण्याचा धक्का, प्रशासकीय इमारत, रेडिओ कम्युनिकेशन सेंटर, गीअर शेड, जाळे विणण्याची शेड, फिश र्मचट डॉम्रेटरी, प्रसाधनगृह आणि कुंपणाच्या भिंतीचे बांधकाम आणि गाळ काढण्याचे काम केले जाणार होते.

करंजा येथील मासेमारी बंदराच्या विकासकामाला कृषी विभागाकडून ७ मार्च २०११ला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर २ नोव्हेंबर २०१२ला बंदराच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मात्र तीन वर्षांनंतर ब्रेक वॉटर बंधारा वगळता इतर कामे अपूर्ण आहेत. जेट्टीच्या कामादरम्यान गाळ काढताना खडक लागल्याने मासेमारी बंदर विकासाचे काम रखडले असल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकल्प आता दीडशे कोटींच्या घरात गेल्याने केंद्र सरकारनेही वाढीव निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य करण्याचे सूत्र आता ५०-५० टक्के असे करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाढीव निधीसाठी राज्य सरकारला अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार आहे. हा प्रस्ताव सध्या वित्त व नियोजन विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत करंजा येथे आठ कोटींचा निधी खर्च करून ब्रेक वॉटर बंधारा बांधण्यात आला आहे. जेट्टीचे काम सुरू करण्यासाठी गाळ काढण्याचे कामही हाती घेण्यात आले होते. मात्र गाळ काढताना खडक लागल्याने कंत्राटदाराने काम थांबवले. मूळ निविदेत खडक फोडण्याचे काम समाविष्ट नसल्याने हे काम रखडले आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चासह नवीन प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचे करंजा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता काटकर यांनी सांगितले.

कोकणातील मासेमारी व्यवसायासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील मच्छीमार यासाठी आग्रही आहेत.

अविनाश नाखवा, साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त रायगड.

रायगड जिल्ह्य़ात एकही मोठे मासेमारी बंदर नसल्याने आजही बहुतांश मच्छीमार हे व्यापारासाठी मुंबईतील ससून डॉकवर अवलंबून आहेत. स्थानिक दलालांच्या वर्चस्वामुळे येथील मच्छीमारांची पिळवणूक होते. करंजा येथे सुसज्ज मासेमारी बंदर झाल्यास मच्छीमारांना हक्काचे बंदर मिळेल.

डॉ. कैलास चौलकर, अध्यक्ष रायगड जिल्हा कोळी समाज संघ