पनवेल : मुंबई उच्च न्यायालयाने नूकतीच खारघर हाऊसिंग फेडरेशनची मालमत्ता कराबद्दलची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर रविवारी खारघर फेडरेशनच्या कार्यकारीणीतील मुख्य सदस्यांनी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला. यामुळे मालमत्ता कराच्या मुद्याची नागरिक विरुद्ध पनवेल महापालिका ही लढाई यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या वाटेवर आहे.

रविवारी खारघर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी फेडरेशनच्या कार्यकारिणीसमोर न्यायालयातील कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये फेडरेशनने न्यायालयात घेतलेली कायदेशीर भूमिकेची माहिती दिली. १७५ सदस्यांपैकी २ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांच्या भूमिकेवर असहमती दर्शविली तसेच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर बहुमत नोंदविले. पुढील बैठकीत न्यायालयात कायदेशीर कोणते मुद्दे असावेत, विधिज्ञ नेमणे यावर चर्चा करण्याचे रविवारी ठरले.

ICC Asks PCB to Cancels Champions Trophy 2025 Tour in POK After BCCI Objection
Champions Trophy: ICC चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला धक्का, POK मधील ‘चॅम्पियन्स ट्रॉफी’ करंडकाचा दौरा रद्द करण्याचे दिले आदेश
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
Supreme Court On NCP :
Supreme Court : “स्वत:च्या पायावर उभे राहा”, शरद पवारांचे फोटो न वापरण्याची अजित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद
supreme-court-
Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
Justice Chandrachud retires
अग्रलेख : सरन्यायाधीशांस, सप्रेम…
DY Chandrachud landmark verdicts
DY Chandrachud Important verdicts: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त; कशी होती त्यांची कारकीर्द? जाणून घ्या, त्यांचे काही ऐतिहासिक निर्णय
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

हेही वाचा – नवी मुंबईत देशमुख टोळी पुन्हा सक्रिय

हेही वाचा – ४० % परतावाचे आमिष भोवले, ६ लाख १३ हजारांची फसवणूक 

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ एप्रीलला दिलेल्या आदेशामध्ये फेडरेशन विरुद्ध पालिका या रिटवर आदेश करताना महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले. यामध्ये न्यायाधिश जी. एस. कुलकर्णी, आर. एन. लढ्ढा यांनी दिलेल्या आदेशपत्रात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले याचिकेतील मुद्दे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. पनवेल पालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणारे प्राधिकरण असल्याने मालमत्ता कराविरोधात याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेत बसल्यास याचा परिणाम करवसूलीवर होईल, त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधा पुरविताना अडथळे निर्माण होतील. नागरिकांनी कर भरून त्यावर आक्षेप असल्यास जिल्हा न्यायालयात यावर दाद मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे.