पनवेल : मुंबई उच्च न्यायालयाने नूकतीच खारघर हाऊसिंग फेडरेशनची मालमत्ता कराबद्दलची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर रविवारी खारघर फेडरेशनच्या कार्यकारीणीतील मुख्य सदस्यांनी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला. यामुळे मालमत्ता कराच्या मुद्याची नागरिक विरुद्ध पनवेल महापालिका ही लढाई यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या वाटेवर आहे.

रविवारी खारघर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी फेडरेशनच्या कार्यकारिणीसमोर न्यायालयातील कामकाजाची माहिती दिली. यामध्ये फेडरेशनने न्यायालयात घेतलेली कायदेशीर भूमिकेची माहिती दिली. १७५ सदस्यांपैकी २ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांच्या भूमिकेवर असहमती दर्शविली तसेच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यावर बहुमत नोंदविले. पुढील बैठकीत न्यायालयात कायदेशीर कोणते मुद्दे असावेत, विधिज्ञ नेमणे यावर चर्चा करण्याचे रविवारी ठरले.

High Court ordered Mumbai University to clarify its stand on 75 percent attendance rule
विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Mumbai high court
सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी, दुरुपयोग रोखण्यासाठी समिती स्थापन करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Chief Justice of India Dhananjaya Y Chandrachud
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ‘लोकसत्ता लेक्चर’मध्ये विचार मांडणार; लोकसत्ता ऑनलाइनच्या युट्यूब चॅनलवर लाइव्ह
supreme court overturns nclat judgment on byju s bcci settlement
विश्लेषण : ‘बैजूज’पुढील अडचणींत वाढ?
abhijeet bichukale will contest assembly election from satara (1)
‘बिग बॉस मराठी’ फेम अभिजीत बिचुकले शिवेंद्रराजेंविरोधात लढवणार निवडणूक; म्हणाले, “हे दोन्ही राजे फक्त…”
Dr Ajit Ranade
डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय रद्द, गोखले इन्स्टिट्युटची न्यायालयात माहिती
cold play online tickets
कोल्ड प्लेसारख्या कार्यक्रमांच्या ऑनलाईन तिकीट विक्रीतील काळाबाजार रोखा, जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मागणी

हेही वाचा – नवी मुंबईत देशमुख टोळी पुन्हा सक्रिय

हेही वाचा – ४० % परतावाचे आमिष भोवले, ६ लाख १३ हजारांची फसवणूक 

मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ एप्रीलला दिलेल्या आदेशामध्ये फेडरेशन विरुद्ध पालिका या रिटवर आदेश करताना महत्त्वाचे निरिक्षण नोंदवले. यामध्ये न्यायाधिश जी. एस. कुलकर्णी, आर. एन. लढ्ढा यांनी दिलेल्या आदेशपत्रात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले याचिकेतील मुद्दे न्यायालयाला प्रभावित करू शकले नाहीत. पनवेल पालिका नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणारे प्राधिकरण असल्याने मालमत्ता कराविरोधात याचिकांवर न्यायालय सुनावणी घेत बसल्यास याचा परिणाम करवसूलीवर होईल, त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधा पुरविताना अडथळे निर्माण होतील. नागरिकांनी कर भरून त्यावर आक्षेप असल्यास जिल्हा न्यायालयात यावर दाद मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे.